K.W.N.S.-नई दिल्ली । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बड़ी उपलब्धि हासिल की है । दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कृत किया है । हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ (State Urban Development Agency (SUDA) को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है, जिसे सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्त्पर है ।

उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है । वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा )द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है योजना अन्तर्गत अब तक 2 लाख 62 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें अब तक 1 लाख 40 हजार घरों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, एवं शेष आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन के क्रियान्वयन में अद्यतन लगभग 42 सौ करोड़ का व्यय किया जा चुका है। छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग योजना अन्तर्गत समस्त स्वीकृत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस हेतु योजना अन्तर्गत निरंतर कार्यरत है।

छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों ने केंद्र सरकार से कराया पुरस्कृत

1. आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को आवास निर्माण हेतु अधिकार प्रमाण-पत्र का वितरण एवं आवासीय पट्टों का नवीनीकरण।

 

2. योजना में बन रहे समूह आवासों को शासन द्वारा रेरा पंजीयन में छूट प्रदान की गई।

 

3. शासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों के पर्यवेक्षण हेतु ख्याति प्राप्त सलाहकार संस्थाओं एवं वास्तुविदों की नियुक्ति की गई।