यह भारत सरकार की दूर-दराज के इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फ्लाईबिग, स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाई91 जैसे क्षेत्रीय एयरलाइंस को इस योजना से लाभ हुआ है, उन्होंने स्थायी व्यवसाय मॉडल विकसित किया है और रीजनल एयर ट्रैवल इकोसिस्टम बनाने में योगदान दिया है। भारतीय एयरलाइन ने अगले 10-15 वर्षों में डिलीवरी के लिए निर्धारित 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिससे लगभग 800 विमानों के मौजूदा फ्लीट में वृद्धि हुई है। उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच शुरू हुई थी। उड़ान एक बाजार-संचालित मॉडल पर काम करती है, जहां एयरलाइंस विशिष्ट मार्गों पर मांग का आकलन करती हैं और बोली दौर के दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। 

मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने कम आकर्षक बाजारों में उड़ानें संचालित करने के लिए एयरलाइंस को आकर्षित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। एयरपोर्ट संचालकों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ कर दिया है, और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) नहीं लगाता है। इसके अलावा रियायती रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) लागू किया गया है। पहले तीन वर्षों के लिए आरसीएस हवाई अड्डों पर खरीदे गए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत तय किया गया था। एयरलाइंस को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कोड-शेयरिंग समझौते में प्रवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। उड़ान 3.0 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई गंतव्यों को जोड़ने वाले पर्यटन मार्गों की शुरुआत की है, जबकि उड़ान 5.1 पर्यटन, आतिथ्य और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित है।