panchayattantra24 - रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समाज में बढ़ती नशे की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर नशे के सामान की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाए। साथ ही, मृत शिक्षाकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह आदेश राज्य में बच्चों और युवाओं को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

नशे के सामान की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर नशे के सामान की बिक्री से बच्चों और युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अदालत ने कहा कि यह समस्या समाज में नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, जिससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

कोर्ट के निर्देश:

1. सख्त निगरानी और कार्रवाई: राज्य सरकार को स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर नशे के सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने और इसके लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित करने को कहा गया है।
2. संसाधनों की तैनाती: सरकार को निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त मानव संसाधन और तकनीकी सहायता के माध्यम से इन क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जाए।
3. सामाजिक जागरूकता अभियान: राज्य को जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने और बच्चों व युवाओं को नशे के खतरों से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

मृत शिक्षाकर्मियों के परिवारों के लिए राहत का आदेश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मृत शिक्षाकर्मियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। यह निर्णय उनके आर्थिक संकट को कम करने और न्याय दिलाने के उद्देश्य से लिया गया है।

प्रमुख निर्देश:

1. पारदर्शी प्रक्रिया: सरकार को अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
2. योग्यता आधारित नियुक्ति: यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवार के योग्य सदस्यों को उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के अनुसार उपयुक्त पदों पर नियुक्त किया जाए।
3. त्वरित कार्यवाही: किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने का आदेश दिया गया है।

विश्लेषण: समाज के लिए एक सकारात्मक कदम

हाईकोर्ट का यह आदेश बच्चों और युवाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम है। नशे के खिलाफ कड़े प्रावधानों से न केवल युवाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा, बल्कि समाज में नशे की समस्या को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

मृत शिक्षाकर्मियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देना एक संवेदनशील और मानवीय निर्णय है, जो उनकी आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। इस आदेश से न केवल परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि यह सरकार की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

निष्कर्ष:

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ये दोनों आदेश राज्य सरकार के लिए जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता की परीक्षा हैं। नशे पर रोक लगाने और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करना सरकार के प्रशासनिक ढांचे की क्षमता का परिचय देगा। यदि यह कदम सही ढंग से लागू किए जाते हैं, तो राज्य में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की संभावना बढ़ेगी।