साय सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
- रायपुर
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panchayattantra24.com-रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक राज्य के विकास और जनता के हित में उठाए गए कई कदमों को लेकर थी, जिसमें किसानों, कलाकारों, उद्योगों, और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं का अनुमोदन हुआ। आइए विस्तार से इन निर्णयों की समीक्षा करते हैं:
1. किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर धान का भुगतान:
छत्तीसगढ़ के लगभग 27 लाख किसानों के हित में कैबिनेट ने धान की खरीदी का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट है।
किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जा रही है। अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल फरवरी 2025 में एकमुश्त रूप में सरकार द्वारा दी जाएगी।
2. अतिशेष धान की नीलामी:
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित अतिशेष धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी, जिससे धान का उचित वितरण सुनिश्चित होगा और अतिरिक्त धान का उपयोग अधिक पारदर्शी तरीके से होगा।
3. उद्योगों के लिए ऊर्जा शुल्क में राहत:
कैबिनेट ने मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को, जिनका लोड 2.5 एमव्हीए से अधिक है और जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या 1 मेगावाट से कम है, 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ऊर्जा शुल्क में प्रति यूनिट 1 रुपये की छूट देने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी के चलते उन्हें प्रतिस्पर्धा में बनाए रखना है।
4. कलाकारों और लेखकों के लिए आर्थिक सहायता:
राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है। साथ ही, मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे लेखकों और कलाकारों के आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी।
5. छात्र स्किलिंग प्रोग्राम (SSP):
वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों को वित्तीय नियोजन और निवेश के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
6. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में पद सृजन:
आबकारी विभाग में अपर आयुक्त आबकारी के एक नवीन पद (वेतन मेट्रिक्स लेवल-15) का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
7. नवा रायपुर में स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों को भूमि आबंटन:
श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को नवा रायपुर में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निःशुल्क आबंटित की गई। साथ ही, The Art of Living Centre के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित की गई।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0:
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,32,000 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए कुल 3938.80 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई। इसमें 1450 करोड़ रुपये अनिवार्य राज्यांश और 538 करोड़ रुपये अतिरिक्त राज्यांश शामिल हैं।
9. महिला स्व-सहायता समूहों के लिए रेडी टू ईट निर्माण:
महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से रेडी टू ईट निर्माण का कार्य पहले चरण में 5 जिलों की महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
10. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम संशोधन:
कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन का समय आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों, कलाकारों, उद्योगों, और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
