रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज महतारी वंदन योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस विधायकों ने विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को घेरते हुए सवालों की बौछार की, लेकिन मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

महतारी वंदन योजना में 3,971 लाभार्थियों को भुगतान लंबित

कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने प्रश्नकाल में पूछा कि वर्ष 2023-24 में कितने आवेदकों को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिला। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी दी कि 3,971 आवेदकों को अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है, और इसके पीछे बैंक खातों में तकनीकी समस्याओं का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा, भुगतान किया जाएगा।

विपक्ष ने उठाए सवाल, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप

कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल ने सवाल उठाया कि इन आवेदकों को कब तक राशि मिल पाएगी और क्या उन्हें पूरे 12 महीनों की राशि मिलेगी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन महीने से इनका नाम पात्रता सूची में आया है, उसी महीने से उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इस पर विपक्ष ने इसे महतारी के अधिकारों का हनन बताते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया।

सदन में नारेबाजी, विपक्ष का वॉकआउट

विपक्षी विधायकों ने इस मुद्दे पर असंतोष व्यक्त करते हुए सदन में नारेबाजी की। मंत्री ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने उनके जवाबों से असंतुष्ट होकर सरकार विरोधी नारे लगाना जारी रखा। अंततः कांग्रेस विधायकों ने सरकार के रवैये से नाराज होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया।

योजनाओं में सुधार की मांग

इस दौरान सदन में आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और दिव्यांग जनों के लिए संचालित योजनाओं को लेकर भी सवाल उठे। सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए योजनाओं में सुधार की मांग करते नजर आए।

आंकड़ों की पड़ताल

महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश में कुल 10,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 60% को अब तक योजना का लाभ मिल चुका है। वहीं, 3,971 आवेदकों का भुगतान तकनीकी समस्याओं के कारण रुका हुआ है। सरकार का दावा है कि यह समस्या जल्द ही हल हो जाएगी, लेकिन विपक्ष इस पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहा है।

निष्कर्ष: महतारी वंदन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप और भुगतान में देरी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सदन से वॉकआउट किया है, जिससे आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।