Sunday, 22 December 2024
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panchayattantra24.- हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया, जो प्रशासन और किसानों के बीच तनावपूर्ण स्थिति में तब्दील हो गया। विरोध स्थल पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, जिसमें पुलिस ने अश्रुगैस के गोले छोड़े। इस घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए।

घटना का क्रम

सुबह के समय बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर और वाहनों के साथ बॉर्डर पर जुटे। उनकी मुख्य मांगें हैं:

  1. एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी।
  2. फसलों की लागत के अनुसार उचित मूल्य।
  3. बिजली की दरों में स्थिरता।
  4. बकाया ऋण माफ करना।

किसान नेताओं ने कहा कि कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

दोपहर के समय, जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अश्रुगैस और पानी की बौछारों का सहारा लिया। इसके बाद प्रदर्शन स्थल पर अफरातफरी मच गई।

घायल और स्थिति की गंभीरता

घटना में छह प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिनमें से दो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसानों ने इसे "पुलिस की दमनकारी कार्रवाई" करार दिया है और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।

किसानों का अल्टीमेटम

घटना के बाद किसान नेताओं ने प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है। उन्होंने कहा,

"यदि हमारी मांगों को 24 घंटे के भीतर पूरा नहीं किया गया तो हम राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। हमारा संघर्ष अहिंसक है, लेकिन यदि हमें दबाने की कोशिश की गई, तो परिणाम गंभीर होंगे।"

प्रशासन की प्रतिक्रिया

पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही की और किसी भी प्रदर्शनकारी के साथ बल प्रयोग का उद्देश्य नहीं था।
प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया,

"हमने किसानों से वार्ता का प्रस्ताव दिया है। उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है।"

आगे की राह

किसानों और प्रशासन के बीच स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण बनी हुई है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले 24 घंटे में बातचीत का रास्ता निकलता है या यह विरोध और अधिक व्यापक रूप लेता है।

इस घटना ने एक बार फिर किसानों की समस्याओं और उनके समाधान की आवश्यकता को प्रमुखता से सामने ला दिया है। यह न केवल सरकार के लिए एक परीक्षा है बल्कि देश के नीति-निर्माताओं के लिए भी एक सबक है कि किसानों की आवाज को अनसुना करना दीर्घकालिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है।

-बालकृष्ण साहू-रायपुर ।

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panchayattantra24.-नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखने के बाद संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम से निकले। PM नरेंद्र मोदी ने 2 दिसंबर को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री-सांसद और एक्टर्स भी पहुंचे थे। विक्रांत मैसी स्टारर द साबरमती रिपोर्ट 15 नवंबर को रिलीज हुई थी। फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 7 मिनट है। 
 PM मोदी के साथ फिल्म देखने के बाद एक्टर विक्रांत मैसी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा- आज माननीय प्रधानमंत्री के साथ और बाकी कैबिनेट मंत्रियों के साथ फिल्म देखने का एक अलग ही अनुभव था। मैं शायद इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा। बहुत खुशी है कि इन सबके साथ फिल्म देखने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फिल्म देखना मेरे करियर का हाईएस्ट पॉइंट है। 
कंगना रनोट भी इस स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुई थीं। इस बारे में उन्होंने कहा- यह एक महत्वपूर्ण फिल्म है। इसे अपने परिवार के साथ जाकर देखिए। आप यह देख सकते हैं कि कैसे तथ्यों को छिपाया गया था। कैसे कांग्रेस की सरकार ने चिताओं पर राजनीति की रोटियां सेकीं।
फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 2002 गोधरा कांड और उसके बाद हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे। मोदी पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। इससे पहले PM मोदी ने सोशल मीडिया पर फिल्म की सराहना की थी। उन्होंने लिखा था- यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सामने आता ही है। 
 द साबरमती रिपोर्ट को लेकर काफी विवाद हुए। फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी को धमकियां मिली थीं। यहां तक कि उनके 9 महीने के बच्चे के बारे में भी अनाप-शनाप बोला गया। इस बात का खुलासा खुद विक्रांत मैसी ने दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में किया था। विक्रांत ने कहा कि गोधरा कांड की आग में कइयों ने रोटियां सेंकी हैं, लेकिन जो मारे गए, वे सिर्फ आंकड़े बनकर रह गए। इसी बीच विक्रांत मैसी ने आज एक फैसला करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2025 में वे आखिरी बार ऑडियंस से मिलेंगे, जब तक कि समय अनुकूल नहीं हो जाता। विक्रांत के इस फैसले से उनके फैंस के साथ-साथ इंडस्ट्री के लोग भी हैरान हैं।
 
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panchayattantra24.-दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिकों की सूझबूझ और उनके सामर्थ्य की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य इन नागरिकों की तरक्की को लगातार आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट शनिवार को कहा कि जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वह भारत के सामान्य मानव की सूझबूझ और उसका सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे, तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी। लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ। और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। ऐसे ही जब कोरोना का मुश्किल समय आया तो दुनिया को लगता था कि भारत उन पर बोझ बन जाएगा। लेकिन भारत के नागरिकों ने कोरोना के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़कर दिखाई। 
देश की जनता पर बात करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि 90 के दशक के दौर में भारत में 10 साल में पांच चुनाव हुए थे। इतने बड़े देश में 10 साल में पांच चुनाव बताते हैं कि देश में कितनी अस्थिरता थी। जानकारों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब भारत को ऐसे ही गुजारा करना है। लेकिन भारत के नागरिकों ने ऐसे जानकारों को गलत साबित किया। आज दुनिया में चारों तरफ अस्थिरता की चर्चा है। दुनिया में इस समय हर देश में चुनाव के बाद सरकार बदल रही है। वहीं, भारत में जनता ने एक ही सरकार को तीन बार चुना है। 
पीएम मोदी ने एक समय था जब देश में आतंकवाद के प्रति भय का माहौल था। हालांकि अब समय बदल गया है और आतंकवादी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चलाई जाती थी। चुनाव जीतने के लिए वोट बैंक बनाए जाता था। वोट बैंक को खुश करने के लिए योजनाएं बनती थी। इस राजनीति ने देश में असंतुलन और असमानता का दायरा बहुत बढ़ा दिया। इस मॉडल ने सरकारों के प्रति जनता का भरोसा तोड़ दिया। हम आज इस भरोसे को वापस लाए हैं। हमारी राजनीति वोटबैंक की राजनीति से बहुत दूर है। हमारी सरकार का मकसद बहुत बड़ा है।
 
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panchayattantra24.-दिल्ली। उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना से देश के एविएशन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना के कारण देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है, जो कि 2014 में 74 थी। सरकार का लक्ष्य 2047 तक इसे बढ़ाकर 350 से 400 करना है। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से रविवार को दी गई। बीते एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हुई है। भारतीय एयरलाइंस की ओर से भी अपनी फ्लीट को बढ़ाया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) की ओर से कहा गया कि 'उड़ान' का उद्देश्य रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। किफायती दामों पर ऐसी जगह सर्विसेज उपलब्ध कराना है, जहां उड़ान सेवाएं कम हैं या फिर उपलब्ध नहीं हैं। मंत्रालय ने कहा कि आज हम उड़ान योजना की सातवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 
यह भारत सरकार की दूर-दराज के इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फ्लाईबिग, स्टार एयर, इंडियावन एयर और फ्लाई91 जैसे क्षेत्रीय एयरलाइंस को इस योजना से लाभ हुआ है, उन्होंने स्थायी व्यवसाय मॉडल विकसित किया है और रीजनल एयर ट्रैवल इकोसिस्टम बनाने में योगदान दिया है। भारतीय एयरलाइन ने अगले 10-15 वर्षों में डिलीवरी के लिए निर्धारित 1,000 से अधिक विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिससे लगभग 800 विमानों के मौजूदा फ्लीट में वृद्धि हुई है। उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल, 2017 को शिमला से दिल्ली के बीच शुरू हुई थी। उड़ान एक बाजार-संचालित मॉडल पर काम करती है, जहां एयरलाइंस विशिष्ट मार्गों पर मांग का आकलन करती हैं और बोली दौर के दौरान प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। 
मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने कम आकर्षक बाजारों में उड़ानें संचालित करने के लिए एयरलाइंस को आकर्षित करने के लिए कई उपाय लागू किए हैं। एयरपोर्ट संचालकों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आरसीएस) उड़ानों के लिए लैंडिंग और पार्किंग शुल्क माफ कर दिया है, और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) इन उड़ानों पर टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) नहीं लगाता है। इसके अलावा रियायती रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) लागू किया गया है। पहले तीन वर्षों के लिए आरसीएस हवाई अड्डों पर खरीदे गए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर उत्पाद शुल्क 2 प्रतिशत तय किया गया था। एयरलाइंस को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कोड-शेयरिंग समझौते में प्रवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। उड़ान 3.0 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई गंतव्यों को जोड़ने वाले पर्यटन मार्गों की शुरुआत की है, जबकि उड़ान 5.1 पर्यटन, आतिथ्य और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित है।
 
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