रायपुर। राज्य सरकार ने बिजली की नई दरें घोषित कर दी हैं। इसमें मध्यम वर्ग को भी राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। नई दरों के मुताबिक मध्यम वर्ग के घरेलु उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई दरों में 6 फीसद प्रति यूनिट की कमी की गई है। इसके साथ ही बीपीएल वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर में 10 फीसद तक की कमी की गई है। वहीं कृषि पंप के लिए विद्युत की नई दर में 30 पैसे प्रति यूनिट कमी की गई है।
नई दरों के लागू होने से राज्यभर के गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं सहित किसानों को भी फायदा मिलेगा। राज्य में बिजली की दरें चुनावी मुद्दा बनी थीं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिजली बिल आधा करने का फैसला किया था। अब सरकार अपने इस वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ी है और आम उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी है।
विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए आकलित औसत विद्युत प्रदाय दर 6 रुपए 7 पैसे निर्धारित की है जो पिछले वर्ष की तुलना में 13 पैसे प्रति यूनिट कम है। 100 यूनिट प्रतिमाह की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट दर 3 रुपए 76 पैसे से घटाकर 3 रुपए 40 पैसे की गई है। 100 से 200 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट दर 3 रुपए 80 पैसे से घटाकर 3 रुपए 60 पैसे कर दी गई है। विद्युत दरों में की गई इस कमी का लाभ लगभग 91 फीसद घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने पुनर्वास केंद्रों, वृद्धाश्रमों, स्कूलों, अस्पतालों को भी रियायती बिजली दर की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया है।
किसानों को खेत की रखवाली के लिए 40 वॉट तक की बल्ब जलाने की सुविधा पहले से दी जा रही है। 40 वाट की रोशनी को अपर्याप्त मानते हुए सरकार ने अब 100 वॉट तक के बल्ब खेतों में जलाने की स्वीकृति दी है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दर में कमी की गई है। इन्हें अब 100 यूनिट तक की खपत पर 6 रुपए 35 पैसे की बजाए 5 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी।

रायपुर। राज्य सरकार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए। सरगुजा, बस्तर और मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। सीएम भूपेश बघेल की अनुशंसा पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के लिए अध्यक्ष और दो-दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है।
खेलसाय सिंह को सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में बृहस्पति सिंह और गुलाब कमरो बनाए गए हैं। लखेश्वर बघेल को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। संतराम नेताम और विक्रम मंडावी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
लालजीत राठिया को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष और लक्ष्मी ध्रुव व पुरूषोत्तम कंवर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इन प्राधिकरणों के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री व उपाध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है।

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और परियोजना विजयी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सशक्त बालिकाएं सफल जीवन की ओर विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बहुत अच्छा लगा कि स्वागत में पुस्तक दी गई।
सीएम ने कहा कि विभाग अपना काम नहीं जार पाते। यह देखना होगा 18 साल बाद आप कहाँ खड़े है। तुलना करने पर ही वास्तविक स्थिति का अंदाजा होगा। सीएम ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू होते है, लेकिन बाद में बंद हो जाते है। सीएम ने कहा कि अगर हम शिक्षा में पिछड़े तब हर जगह पिछड़ जाएंगे। इसके लिए वातावरण तैयार करना होगा। शिक्षकों को बच्चों से कनेक्ट होना होगा। शिक्षक अगर अपनी रोजी रोटी की सोचता रहा और आंदोलन की ही तैयारी करता रहा तब बच्चों को कौन पढ़ायेगा। बस्तर के आदिवासी बच्चों का उदाहरण दिया कि वे मेरिट में आये। हमें बच्चों को अवसर देने की जरूरत है।