panchayattantra24.com,रायपुर। सरकारी जमीन को अब आम जनता या किसी व्यावसायिक के द्वारा भी खरीदा जा सकता है. यदि किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो भी वो उस जमीन को खरीद कर उस पर मालिकाना हक पा सकता है. यदि मामला अतिक्रमण का है तो बशर्ते उस भूमि पर 2018 से पहले कब्जा किया गया हो. कोरोना काल में जहां काफी काम प्रभावित हुए थे, जिनमें से एक यह भी था ।
सरकारी जमीन को दो तरह से बेचा जा सकता है. ऐसी सरकारी जमीन जिस पर पहले से ही अतिक्रमण है. ऐसी जमीन जिसे सरकार कई सालों से खाली नहीं करा पाई है. ये दोनों ही प्रकार की जमीन अर्बन एरिया में ही होनी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्र की सरकारी जमीन को इस योजना से बाहर रखा गया है ।
वहीं 7500 वर्गफीट से कम जमीन की आबंटन का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है. यदि इससे ज्यादा बड़ी वर्गफीट की जमीन का आबंटन किया जाना है तो ये अधिकार राज्य सरकार को होगा. खाली सरकारी जमीन कलेक्टर गाइड लाइन की दर से 102 प्रतिशत अधिक कीमत पर बेचने का फैसला लिया गया है ।
आम जनता भी कर सकती भूमि की मांग
संयुक्त कलेक्टर संदीप अग्रवाल ने भूमि के आबंटन की जानकारी देते हुए कहा कि शासन के द्वारा एक स्कीम लाई गई है. जिसके रायपुर जिले के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्ग फीट तक की भूमि की मांग आम जनता भी कर सकती है. साथ ही यदि किसी ने भूमि को कब्जा कर रखा है तो उन्हे भी भूमि आबंटित की जा सकती है ।
यदि किसी व्यक्ति को आवेदन करना है तो वो तहसीलदार को या जिला प्रशासन से ये आवेदन कर सकते हैं. यदि एक प्लाट के लिए कई आवेदन होंगे तो उस जमीन की नीलामी भी की जाएगी ।
राजधानी में अब तक भू आबंटन संबंधी 228 आवेदन प्राप्त किए गए है. जिनमें से 2 लोगों को भूमि का आबंटन हो चुका है. वहीं दो मामलों में नीलामी के बाद फैसला लिया जाएगा. 217 लोगों के आवेदन प्रक्रिया में है. अब तक भू-व्यवस्थापन संबंधी 312 आवेदन प्राप्त किए गए है. जिनमें से 10 लोगों को भूमि का आबंटन हो चुका है. 269 लोगों के आवेदन पर विचार किया जा रहा है ।
