panchayattantra24.com,रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना जांच के दाम को लेकर आ रहे शिकायतों और कोरोना जांच के नाम पर अधिक दाम लेने के मामले में संज्ञान लेकर स्वास्थ्य विभाग को वास्तविक जांच दर लागू करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों और उनके परिजनों से कहा है कि वे अफवाह पर ध्यान नहीं दे। जो जांच के दाम निर्धारित है उसका ही भुगतान करें। पिछले 10 अप्रैल से लॉकडाउन के बाद निजी अस्पताल और पैथालॉजी लेबोटरीज में अनाप-शनाप जांच शुुल्क लेने की शिकायत लगातार मिल रही थी। जिस पर भूपेश सरकार ने तत्काल निर्णय लेकर आमजनता को राहत देने का फैसला लिया है। शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने जोन स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए है। मरीजों को कोई भी शिकायत हो तो तत्काल नोडल अधिकारी से संपर्क कर अपनी पीड़ा बता कर निराकरण करवा सकते है।
कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य शासन ने आम जनता को राहत देने की दृष्टि से निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आर टी पी सी आर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दरों में काफी कमी की है। निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कन्जुमेबल्स, पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। प्रदेश के लैबों/अस्पतालों में आर टी पी सी आर जांच के लिए 550 रूपए की दर निर्धारित की गई है। दोनों जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर अतिरिक्त शुल्क 200 रूपए लिए जाएंगे। ट्रूनाट टेस्ट के लिए जांच शुल्क 1300 और मरीज के घर जाकर लेने पर 200 रू अतिरिक्त लगेंगे।
निजी अस्पतालों में इलाज के लिए निर्धारित शुल्क राज्य शासन द्वारा निजी अस्पतालों में इलाज के लिए निर्धारित प्रतिदिन के शुल्क में पंजीयन शुल्क, बेड, नर्सिंग और बोर्डिंग चार्ज, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर और कंसल्टेंट की फीस, एनेस्थेशिया, ब्लड-ट्रांसफ्यूजन, आक्सीजन, ओ.टी. चार्जेस, सर्जिकल उपकरणों का शुल्क, दवाई एवं ड्रग, मरीज के भोजन, प्रोस्थेटिक डिवाइस एवं इम्पलांट का खर्च शामिल है। मेडिकल प्रोसिजर, बेसिक रेडियोलॉजिकल इमेजिंग और एक्स-रे, सोनोग्राफी, हिमेटॉलॉजी पैथोलॉजी जैसे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी टेस्ट भी इनमें शामिल है। हाई-एंड रेडियोलॉजिकल डाइग्नोस्टिक, हाई-एंड हिस्टोपैथोलॉजी (बायोप्सीज) और एंडवास्ड सिरोलॉजी इन्वेस्टीगेशन्स पैकेज अलग से एड-ऑन पैकेज के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है।
डेड-बॉडी के स्टोरेज एवं परिवहन के लिए अधिकतम ढाई हजार शासन द्वारा निर्धारित दरों में कोविड-19 की जांच, हाई-एंड मेडिसीन्स, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे हाई-एंड डाइग्नोस्टिक टेस्ट तथा कोविड-19 मरीज की अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए किया जाने वाला प्रोसिजर शामिल नहीं है। अस्पताल डेड-बॉडी के स्टोरेज एवं परिवहन के लिए अधिकतम ढाई हजार रूपए ले सकेंगे। कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इनके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन द्वारा निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए आदेश एपेडेमिक डिसीज एक्ट-1897 और छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट-1949 के अंतर्गत जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन एपेडेमिक डिसीज एक्ट-1897 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक एक्ट-1949 के तहत दंडनीय होगा। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 17 हजार रूपए आदेश में कहा गया है कि जिन पंजीकृत अस्पतालों में कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है,वहां उपलब्ध कुल बिस्तरों में से 20 प्रतिशत बिस्तर डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हितग्राहियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। गंभीर स्थिति वाले मरीजों के उपचार के लिए रोजाना 12 हजार रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसमें बगैर वेंटिलेटर के आईसीयू सुविधा शामिल है। अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 17 हजार रूपए प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। इसमें वेंटिलेटर के साथ आईसीयू सुविधा शामिल है। वहीं एन.ए.बी.एच. से गैर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए मॉडरेट, गंभीर और अति गंभीर मरीजों के इलाज के लिए प्रतिदिन 6200 रूपए, दस हजार रूपए एवं 14 हजार रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज में होने वाला व्यय मरीज को स्वयं वहन करना होगा। हितग्राहियों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अब कोविड मरीजों के इलाज के लिए पंजीकृत निजी अस्पतालो में डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के हितग्राहियों के लिए 20 प्रतिशत बिस्तर आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण निजी अस्पतालों के कोविड उपचार यूनिट के जनरल वार्ड, एच डी यू बेड आक्सीजन सहित ,आई सी यू वेन्टीलेटर सहित और बिना वेन्टीलेटर के आई. सी. यू. में लागू होगा। इस संबंध में आज स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है।
