
K.W.N.S.-रायपुर। राजस्व प्रकरणों को आनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल में दर्ज करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है। इसे राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजस्व अफसरों के अनुसार संशोधित विधेयक के अनुसार तहसीलदार खाता विभाजन के लिए प्राप्त आवेदनों को सबसे पहले ई-नामांतरण पोर्टल में दर्ज करेगा। इसके बाद सभी पक्षकारों को सूचना जारी करेगा और आम सूचना या ईश्तहार का प्रकाशन करेगा। किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर या प्रकरण किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर वह आनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपने ई-राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा, अन्यथा प्रकरण में सभी कार्यवाही आनलाइन ई-नामांतरण पोर्टल में की जाएगी।
