विपक्ष को पता है कि उसकी एकता अड़ियल सरकार को हिला सकती 

panchayattantra24.-अगले साल आम चुनाव होने हैं. लेकिन, कई कारकों को लेकर राजनीतिक गर्मी पहले से ही बढ़ी हुई है। यह सिर्फ मणिपुर मुद्दे या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक के कारण नहीं है, जिसे आमतौर पर दिल्ली विधेयक के रूप में जाना जाता है। मणिपुर मुद्दे को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए उचित रूप से उजागर किया गया है। दिल्ली विधेयक ने भी लोकप्रियता हासिल की है और अंततः I.N.D.I.A के आम एजेंडे में शामिल हो गया है। आगे क्या? क्या दोनों मुद्दों का समाधान विपक्ष के पक्ष में होने वाला है? यह प्रतीत होता है कि एकजुट विपक्ष, अपने सभी अंतर्निहित मतभेदों के बावजूद, अपने राजनीतिक अभियान में सरकार का मुकाबला करने के लिए अब तक एकजुट है। 2014 के बाद से यह समय की मांग रही है जब एनडीए आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में आया था। विपक्ष की हमेशा यही प्रतिक्रिया रही है कि भाजपा हिंदुत्व का राग अलाप रही है और समाज को विभिन्न आधारों पर बांट रही है। लेकिन, किसी ने भी विपक्ष को भाजपा के कथित दुष्प्रचार से लड़ने के लिए एक साथ आने से नहीं रोका। उपरोक्त दो मुद्दों को विपक्ष द्वारा एक साझा एजेंडे के रूप में तैयार किया गया है, जो अब भाजपा सरकार को कुछ हद तक इस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे पहले वह विपक्ष की मांग सुनने या एक इंच भी पीछे हटने के मूड में नहीं थी। लेकिन अब, ऐसा लगता है कि उसने मणिपुर और दिल्ली विधेयक पर बहस – दोनों पर अपने रुख पर पुनर्विचार किया है। हालाँकि मणिपुर का मुद्दा आने वाले लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन चुनावी प्राथमिकताओं के कारण गतिरोध को तोड़ना भी मुश्किल है।