Panchayattantra24.com – रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी। उपसमिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सुझाव और मार्गदर्शन देगी। उप मुख्यमंत्री को उपसमिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त उपसमिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उपसमिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित कर सकेगी।
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए भी बड़ा फैसला लिया। राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।
इसके लिए “छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026” बनाए जाएंगे। इस सुविधा का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
राज्य सरकार के अनुसार, यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। इससे अग्निवीरों को राज्य सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन एवं अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल प्रशासन को मिलेगा
