पंचायत तंत्र – रायपुर। संसद में पेश कृषि विधेयक का छत्तीसगढ़ में जहां बीजेपी ने स्वागत किया है वहीं राजनीतिक दलों के साथ ही किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। 25 सितंबर को किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। चौबे ने उनकी सरकार इसे कोर्ट में चुनौती देगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि अब किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा क्योंकि वे ज्यादा दाम मिलेगा वहां बेच सकेंगे। केंद्र ने किसानों के हक और हित में फैसला किया है। दूसरी तरफ, जोगी कांग्रेस ने फारमर्स बिल को एमएसपी (समर्थन मूल) के सुरक्षा कवच से किसानों को वंचित करने और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र करार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद भारत के किसान ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बड़े-बड़े विदेशी कार्पोरेशन की गुलामी करने पर फिर मजबूर हो जाएंगे।
