रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने तो बिलासपुर में रमन सिंह ने और नांदगांव में अजय चंद्राकर ने ली प्रेस कांफ्रेंस
panchayattantra24.com, रायपुर। एक तरफ कांग्रेस सरकार के सफलतापूर्वक 2 साल होने पर खुशियां मना रही है, वहींं दूसरी ओर भाजपा नेता प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर एक साथ प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की सिरे से नाकामियों को गिनाया ।
पूर्व सीएम रमन सिंह ने बिलासपुर में आयोजित अपनी प्रेस कांफ्रेंस में भूपेश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया. उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार में एसपी-कलेक्टर के रेट तय, दो साल में सरकार तबादला उद्योग चलाते रही. सरकार के विधायक अपनी पीड़ा बता रहे हैं. गृह मंत्री के कार्यक्रम में रेट लिस्ट टांगने की बात कर रहे हैं. भ्रष्टाचार का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा ।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल किसानों के हित में है, राहुल गांधी ने भी इसकी वकालत की थी. वहीं ढाई साल के मुख्यमंत्री पर बोले ये कांग्रेस का अंदरुनी मामला है. युद्धवीर के आरोप पर बोले बीजेपी में 15 साल में कोई व्यापारी नहीं आया सरकार के नरवा, गरुवा, घुरुवा और बारी योजना पर बोले यह योजना भ्रष्टाचार की योजना गोबर खरीदी योजना चारा घोटाले की तरह निकलेगी ।
जनता के लिए बुरे सपने की तरह है सरकार
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर में राज्य सरकार की 2 साल के कार्यकाल की नाकामियां गिनाते हुए कहा कि बड़े-बड़े वायदे के साथ सत्ता में आई भूपेश सरकार जनता के लिए बुरे सपना जैसी है. सरकार 2 सालों में तबादला और बदला में ही लगी रही. वादाखिलाफी के अलावा इस सरकार ने और कुछ नहीं किया है. मुख्यमंत्री ने 10 जनपथ में खजाना भर दिया. एआईसीसी के लिए एटीएम के रूप में पहचान इन्होंने बनाई है. झीरम घाटी के दोषियों को सजा नही दिलवा पाई है ।
हर मोर्चे पर असफल साबित हुई सरकार
उन्होंने कहा कि किसानों से इस सरकार ने झूठे वायदे किए. किसानों के आधे-अधूरे कर्ज माफ हुए. नकली खाद और कीटनाशक बेचे जा रहे हैं, जिस पर सरकार का कंट्रोल नहीं है. किसानों को इस साल धान बेचने में काफी परेशानी हो रही है. किसानों के साथ छल हुआ है. सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है. दो साल सरकार को हो गए, लेकिन शराबबंदी हुई नहीं, बल्कि अब इसकी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई. समझ नहीं आ रहा है कि सरकार करने क्या जा रही है. बेरोजगारों को भत्ता देने की बात भी इन लोगों ने कही थी, लेकिन एक भी बेरोजगार को इसका लाभ नहीं मिला. यह सरकार लबरा साबित हुई है. हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार विफल है. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. सरेआम लूट, हत्या जैसी वारदात हो रही है ।
कांग्रेस के दो साल इतिहास के सबसे काले दिन
प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर इन दो सालों को इतिहास के सबसे काले दिन कहा. उन्होंने कहा कि यह सरकार गंगाजल हाथ में रखकर कसम खाई थी कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने पर शराब से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन काग्रेस सरकार तो शहर के हर कोने-कोने में शराब बेचकर मुनाफा कमा रही है. अपराधों का ग्राफ चार सौ प्रतिशत बढ़ गया है, यहां तक कलेक्टर-एसपी का पद पाने के लिए भी इस सरकार को पैसे देना पड़ रहा है, और तो और किसानों को फांसी लगाने की जरुरत पड़ रही है. धान बेचने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं. ऐसी निकम्मी सरकार को हम जड़ से उखाड़ फेकेंगे ।
बृजमोहन ने बताया माफिया वाली सरकार
दुर्ग के भाजपा कार्यालय में रायपुर से विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की 2 साल के सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा सरकार जो जलसा मना रही है क्या वो किसानों की आत्महत्या, उनके रकबे काटने , धान खरीदी में हो रही परेशानियों, न्याय योजना की चौथी क़िस्त न मिलने, अपराध और बलात्कार जैसी घटनाओं के बढ़ने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न दे पाने, प्रदेश के आर्थिक संकट से जूझने की खुशियां मना रही है. प्रदेश सरकार माफिया की सरकार बन गयी है, जहाँ शराब, रेत, ड्रग्स, टेंडर, खनिज, कोयला, भू-माफिया का बोलबाला है. शांत प्रदेश में अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा है ।
उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में युवाओ को एक भी नौकरी नही मिली और वहीं जो पुरानी भर्ती होनी थी उन्हें भी निरस्त कर दिया गया. प्रदेश का युवा बेरोजगार होकर अपराध की डगर में चलने को मजबूर है. संविदा और डेलीविजेस कर्मी को अपने हक की लड़ाई लड़ने सरकार ने मजबूर कर दिया है. 200 फूड पार्क की घोषणा केवल कागजों में सीमित रह गई है. प्रधानमंत्री आवास के तहत प्रदेशवासियों को जो मकान मिलने थे, उसके लगभग 5.5 लाख हितग्राही सरकार के आर्थिक तंगी की वजह से अपने स्वयं के मकान से वंचित हो गए हैं. श्रम से लेकर उद्योगों की योजनाओं में बस कागजी आंकड़ों के विकास का खेल जारी है. प्रदेश की सरकार विकास के मामलों में शून्य साबित हुई है ।
