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पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने किया ट्वीट- यदि ये अपराध है तो , यह काम मैं आगे भी करूँगा
रायपुर | पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने आज एक दिलचस्प ट्वीट किया है. डॉ रमन सिंह ने लिखा है कि 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से हमने प्रदेश के गरीब परिवारों व आदिवासी भाइयों-बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्य किए हैं. यदि भूख से व्याकुल गरीब परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करना कांग्रेस की नज़र में अपराध है तो हो, यह काम मैं आगे भी करूँगा. इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया गया है |
वीडियो में स्टील फोटो की श्रृंखला के साथ गीतनूमा शब्द गूँजते है जिसमें यह कहा जा रहा है.. नही कहा नही जा रहा बल्कि शायद यूँ कहे ललकारा जा रहा है. चित्र के साथ गूँजते शब्द गीत जो कहते हैं वह कुछ यूँ है |
बदले की इस जाँच से भला सच को आँच कहाँ आई है. संख्या में अधिक हो जाने से भला..क्या सियारों ने सिंह पर विजय पाई है. ग़रीबों को चावल देना तुम्हारी नजर में अपराध है. मेरे आदिवासी भाईयों का क्या सरई का बीजा खाना याद है. भूखोंको खाना देना अगर मेरे अपराध में गिना जाएगा. तो लाख डिगा ले क़दम मेरे ..यह अपराध फिर से किया जाएगा. अपने द्वेष के तराज़ू में मेरे कर्मों को क्या तौलोगे. वर्षों सेवा किया है हमने क्या उस पर भी कुछ बोलोगे. झूठे वादों से तूम पहुँचे हो अब उन्हे पूरा करने की बारी है. मेरे हौसलों को तोड़ने की चेष्टा ना कर |
मेरे साथ मेरी छत्तीसगढ महतारी है.”
ज़ाहिर है सियासत में यूँ ही नही होता.
वह भी पंद्रह बरस सीएम रह चुका शख़्स यूँ ही नही लिखता.
यह आग्रह नही चुनौती है. सीधी चुनौती है.
रायपुर । ट्रेन के पल-पल की जानकारी अब यात्रियों को मिलेगी, इससे यात्रियों को ट्रेन छूटने का भय समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को अब घंटों पहले स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन यात्रियों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक नई व्यवस्था हर घंटे ट्रेन अलर्ट की सुविधा शुरू करने जा रहा है।
रायपुर। अभी करदाता इसी चिंता में लगे हुए रहते हैं कि किस प्रकार से वे अपना अधिक से अधिक पैसा बचा सकते हैं और वे आयकर के दायरे से भी बचे रह सकें। ऐसी स्थिति में उनके लिए आयकर के कुछ नियमों को जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि रिश्तेदारों से मिले उपहारों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता।
रायपुर। आयुष्मान भारत योजना पर छत्तीसगढ़ में महाभारत चार महीने से जारी है। निजी अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं तो योजना की संचालन एजेंसी (स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत) स्टेट नोडल एजेंसी (एसएनए) नोटिस पर नोटिस देकर दबाव बना रही है। 24 सितंबर को ई-मेल के जरिए प्रदेश के निजी अस्पताल संचालकों को नोटिस दिया गया कि वे अगर काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो अनुबंध खत्म कर दिया जाएगा।