रायपुर।  विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करते समय डॉ. चरण दास महंत अपने पिता बिसाहू दास महंत की स्मृति को अपने साथ लिए रहे। उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय पिता के पेन से दस्तखत किया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की पहली बैठक मंगलवार को महानदी भवन में संपन्न हुई। बैठक में शराब बंदी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। कृषि विभाग का नाम बदल कर कृषक कल्याण विभाग किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया गया है।
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमण्डल के गठन के बाद मंगलवार को पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तत्कालीन आबकारी विभाग की अध्ययन दल की रिपोर्ट और शराब बंदी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने खारिज कर दिया। बैठक के दौरान किसानों के हित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई।
इस दौरान यह प्रस्ताव तैयार किया गया कि कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषक कल्याण विभाग किया जाए। भूपेश कैबिनेट ने बैठक के दौरान एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश के बहुचर्चित नान घोटाले की फाइल फिर से खुलेगी। एसआईटी नान घोटाले की जांच करेगी। आईजी स्तर के अधिकारी इस मामले के जांच अधिकारी होंगे। इस मामले में राज्य के कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए थे। पूर्ववर्ती सरकार ने मामले की जांच रोक दी थी।

K.W.N.S.- रायपुर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 13 लाख वनवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वनोपज तेंदूपत्ता के समर्थन मूल्य प्रति मानक बोरा 1500 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि प्रति मानक बोरा 2500 रुपए थी, जो अब बढ़कर चार हजार हो गई है।
उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। वन मंत्री ने कहा है वनवासी व एसटी वर्ग के उत्थान में वन व वनोपज का महत्वपूर्ण स्थान है।
उक्त निर्णय इसी को देखते हुए लिया गया है। कहा कि प्रदेश के वन क्षेत्रों में वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि और फसल हानि में वर्तमान योजना का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद इसके लिए और अधिक प्रभावी कार्य योजना बनाई जाएगी ताकि जनहानि और फसल हानि से प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा मिल सके। नई कार्य योजना में मुआवजे की राशि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।