रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखा है। सीएम ने पत्र लिखकर राज्य के केरोसिन आवंटन कोटे को कम किए जाने के मामले में पत्र लिखा है। सीएम ने लिखा है कि पहले यह आवंटन 1.72 लाख लीटर था जो अब 1.15 लाख लीटर कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम ने उज्जवला योजना के तहत दूसरी बार सिलेंडर नहीं रीफिल कराए जाने की समस्या का भी चिट्ठी में उल्लेख किया है। इसके साथ ही सीएम ने लिखा है कि  “हमारा राज्य 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है,वितरकों की संख्या कम है,ग्रामीण अंचल में निवासरत नागरिक कई किलोमीटर की यात्रा कर के रिफिल सिलिण्डर हासिल करे, यह बेहद जटिल है,घर पहुँच सेवा भी विश्वसनीय नही है”.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है कि यही वे वजह हैं जिनकी वजह से ग़रीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए सिलेण्डर के बजाय खाना पकाने के लिए ईंधन के रुप में कैरोसिन के उपयोग की जरुरत पड़ती है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में केरोसिन की कटौती से गरीब परिवारों को वितरण ना होने और परेशानियों का हवाला देते हुए माँग की है कि राज्य को केरोसिन का कोटा 1.58 लाख लीटर किया जाए।

रायपुर । तीन साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए एक होटल संचालक को उपभोक्ता को करीब साढ़े सात हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया। उपभोक्ता ने एक किलो मिठाई खरीदी थी जो खराब निकली। इसके बाद होटल संचालक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की गई थी।
तीन साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने नैवेद्य फूड प्रोडक्ट के खिलाफ यह आदेश दिया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने तीन साल पहले नैवेद्य फूड प्रोडक्ट से मिठाई खरीदी थी, लेकिन वो मिठाई खराब निकली। मिठाई के सेंपल को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रयोगशाला से मिली जांच रिपोर्ट के मुताबिक मिठाई खाने योग्य नहीं पाई गई थी। इसके बाद मामले की शिकायत फोरम में की गई।
तीन साल बाद फोरम ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए संस्थान को दोषी पाया और उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मिठाई की कीमत 390 रुपये और उस पर 9 फीसद की दर से तीन साल का ब्याज व 5000 रुपए मानसिक कष्ट के लिए और साथ ही 2000 रुपये वाद व्यय उपभोक्ता को अदा करने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर । पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के दामाद एवं डीकेएस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक डॉ. पुनीत गुप्ता की तलाश में गुरुवार शाम को आजाद चौक सीएसपी नसर सिद्दिकी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने न्यू राजेंद्र नगर स्थित उनके पिता डॉ.जीबी गुप्ता के जीबीजी किडनी सेंटर में छापा मारा। इस दौरान वहां पर पिता-पुत्र नहीं थे।
फोन पर सीएसपी ने डॉ. जीबी गुप्ता से बात कर जांच में सहयोग करने को कहा तो उन्होंने सर्च वारंट को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों की मौजूदगी में पुलिस ने करीब दो घंटे तक अस्पताल के तीन कक्षों में रखे दस्तावेजों को खंगाला। ऊपरी तल पर ही निवास स्थान है। वहां भी एक-एक कमरे को खुलवाकर पुलिस ने जांच की। जांच में डीकेएस अस्पताल से जुड़े कई अहम दस्तावेज पुलिस को मिले, जिसे जब्त कर लिया गया। कर्मचारियों से पूछने पर पता चला कि दो महीने से डॉ. पुनीत गुप्ता अस्पताल व घर नहीं आए हैं, जबकि उनके पिता रोज अस्पताल आते हैं।
सीएसपी नसर सिद्दिकी ने बताया कि 50 करोड़ रुपये की आर्थिक गड़बड़ी के मामले में फरार चल रहे डॉ. गुप्ता की तलाश में गोलबाजार और मौदहापारा टीआइ संजय पुढ़ीर, राहुल तिवारी के साथ पुलिस बल ने गुरुवार को शाम 4 बजे जीबीजी किडनी सेंटर में छापा मारा। देर शाम तक तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने ढेरों दस्तावेज जब्त किए।
गौरतलब है कि डॉ. पुनीत गुप्ता को 27 मार्च को गोलबाजार पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने वकील के माध्यम से अस्वस्थ होने का हवाला देकर 20 दिन का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने नहीं दिया। अब उनकी तलाश तेज कर दी गई है। शुक्रवार को पुलिस डीकेएस जाकर जब्त दस्तावेजों का मिलान करेगी। इसके अलावा डॉ. पुनीत के सीएम हाउस के पास स्थित मकान की भी तलाशी लेने की तैयारी की गई है।
कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा- डॉ. रमन सिंह
समधी डॉ. जीबी गुप्ता की क्लीनिक व घर में पुलिस की छापेमारी पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा-मुझे लगता है एक प्रकार की राजनीतिक दृष्टि से बदनाम करने की साजिश है। कोई तथ्य, प्रमाण नहीं है। मामला न्यायालय में जाएगा, सब प्रमाणित हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के कहने पर एफआइआर दर्ज की गई है।

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सीएम ने लिखा है कि " 2014 में मोदी जी ने पीएम बनते ही छत्तीसगढ़ के किसानों का धान बोनस रोक दिया था और अब दाल भात सेंटर को खाद्यान्न देने से मना कर दिया है। छत्तीसगढ़िया भोला जरूर होता है, पर कमजोर नहीं। छग विरोधी मानसिकता वाले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी का प्रदेश की जनता ईंट से ईंट बजा देगी।

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