मिली जानकारी के अनुसार शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रतिवेदन और 20 याचिकाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत होगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से 5 संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें नगर निगम राजस्व और GST विभाग के संसोधन विधेयक प्रमुख है। बता दें कि पहले दिन प्रश्नकाल में बिलासपुर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और पेड़ों की अवैध कटाई का मुद्दा गूंजा था। वहीं शून्यकाल और ध्यानाकर्षण में धान खरीदी और बारदान के वजन को लेकर मुद्दा गरमाया था। 

सदन सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार ने 805 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), नगरीय निकायों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा बजट मांगा है। इसमें 250 करोड़ रुपए एनआरएलएम के लिए, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 200 करोड़, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ और पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 97.50 करोड़ मांगा गया है। इसके अलावा कामर्शियल विमानों के सुचारू संचालन और उड़ान व्यय लागत घाटे की भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 करोड़ रुपए का अनुपूरक पेश किया। इस अनुपूरक बजट को लेकर आज सदन में चर्चा होगी। 

आज कौन से प्रमुख मुद्दे उठेंगे? 

आज के सत्र में आयुष्मान योजना, अवैध प्लाटिंग, जल जीवन मिशन, PWD विभाग और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। भाजपा विधायक अनुज शर्मा अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाएंगे, जबकि विधायक विक्रम मंडावी आयुष्मान योजना की राशि न मिलने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे।

 

 panchayattantra24.-रायपुर: नगर निगम की एमआईसी में सोमवार को भाठागांव का नाम बदलकर अरिहंतपुरम करने पर बड़ा बवाल मचा। महापौर एजाज ढेबर के साथ कांग्रेस के सभी एमआईसी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने नगर निगम को पत्र लिखकर भाठागांव का नाम बदलकर अरिहंतपुरम करने का निर्देश दिया था। उनके पत्र के आधार पर निगम ने यह प्रस्ताव एमआईसी में लाया गया था। इसके साथ ही चौपाटी और निगम में प्लेसमेंट के कर्मचारियों की चल रही हड़ताल को लेकर भी चर्चा हुई। निगम की एमआईसी का पहले एजेंडे पर ही जमकर विवाद हुआ।

दरअसल, रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक मिश्रा ने निगम को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि अरिहंत जैन के कर्मक्षेत्र भाठागांव का नाम उन्हीं के नाम पर करने के निर्देश दिए थे। उनके पत्र के आधार पर निगम ने प्रस्ताव लाया था। इसे स्वीकृत कर राज्य शासन को भेजा जाना है, क्योंकि किसी क्षेत्र या मोहल्ले का नाम बदलने का अधिकार शासन को है। इस प्रस्ताव पर निगम के सदस्यों श्रीकुमार मेनन, ज्ञानेश शर्मा, जितेंद्र अग्रवाल समेत सभी सीनियर एमआईसी सदस्यों ने विरोध किया।

उनका कहना है कि भाठागांव शहर का पुराना क्षेत्र है। इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। महापौर एजाज ढेबर ने भी एमआईसी सदस्यों के विरोध को सही ठहराते हुए प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। इसके बाद बूढ़ातालाब में बन रही चौपाटी को लेकर भी एमआईसी में चर्चा हुई। सदस्यों ने मांग की कि पर्यटन विभाग यहां पर चौपाटी तैयार कर रहा है। इस वजह से पीछे दानी स्कूल और डिग्री गर्ल्स कालेज की बच्चियों की प्राइवेसी खतरे में है। इस संबंध में पर्यटन विभाग के अफसरों को बुलाकर उनसे चर्चा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में ये प्रस्ताव पास स्वच्छ भारत मिशन में 13 शौचालय फुंडहर में इंडोर स्टेडियम निर्माण एम्यूजमेंट पार्क के पास लाइब्रेरी

 

 panchayattantra24.-रायपुर. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन (16 दिसंबर 2024) को रायपुर में राज्य में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CRPF, ITBP, BSF) के प्रमुख भी उपस्थित थे. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी सुरक्षाबलों और एजेंसियों से मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की अपील की.

इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद, विशेषकर नक्सलवाद, को मार्च 2026 तक समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक साल में सुरक्षाबलों की कार्रवाई के कारण नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जो एक महत्वपूर्ण सफलता है. गृह मंत्री ने बताया कि CRPF, ITBP, BSF, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है और निश्चित रूप से मार्च 2026 से पहले ही नक्सलवाद का समापन कर दिया जाएगा. 

अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, और उनका मानना है कि सभी सुरक्षाबल और राज्य एजेंसियां एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करेंगी. गृह मंत्री ने कहा, “छत्तीसगढ़ पुलिस और अन्य सुरक्षाबलों ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर समन्वय के साथ काम किया है और आने वाले वर्षों में इस दिशा में और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे.” अपनी छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान अमित शाह ने बीजापुर जिले स्थित गुण्डम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा भी किया. इस बेस का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों की उपस्थिति बढ़ाना और ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करना है. गृह मंत्री ने इस दौरान सुरक्षाबलों की तैयारियों की सराहना की और उन्हें अगले साल नक्सलवाद के खिलाफ मिली अप्रत्याशित सफलता के लिए बधाई दी. साथ ही, उन्होंने जवानों को उत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें इसी जोश के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए, ताकि मार्च 2026 तक देश को इस समस्या से पूरी तरह मुक्ति मिल सके. 

 अमित शाह ने अपने संबोधन में सुरक्षाबलों की साहसिक कार्यवाही और राज्य की पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पिछले एक साल में नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने विशेष रूप से CRPF, BSF, ITBP और छत्तीसगढ़ पुलिस की समन्वित कार्रवाई को सराहा, जो नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदम साबित हो रही है. गृह मंत्री का कहना था कि इन बलों ने मिलकर एक बड़े लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से हर संभव कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक इस समस्या से पूरी तरह छुटकारा दिलाने के लिए सुरक्षाबलों के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.