छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को विश्व बैंक के साथ एक करार किया है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार विश्व बैंक से 25.2 मिलियन डॉलर यानि कि करीब 180 करोड़ रुपए कर्ज लेगी।
इस ऋण समझौते के तहत मिली राशि से छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के लिए एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित करेगी, साथ ही बेहतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म भी विकसित किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट एंड अकॉउंटीबिलिटी प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक के बीच यह समझौता हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित अत्याधुनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लाना है, जिसमें वर्तमान ट्रेजरी सॉफ्टवेयर के स्थान पर नए और आधुनिक आईएफएमआईएस (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली) प्रणाली स्थापित होगी एवं प्रशिक्षण के माध्यम से वित्त विभाग के अधिकारियों की क्षमता विकसित करके राजकोषीय सेल स्थापित किए जाएंगे।
यह कार्यक्रम पांच साल की अवधि के लिए है और इसमें भाग लेने वाले महत्वपूर्ण विभागों में वित्त विभाग और इसके संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अलावा राज्य सरकार के अन्य राजस्व अर्जित करने वाले विभाग शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव (वित्त) अमिताभ जैन द्वारा कार्यक्रम की सुनयोजित रूपरेखा तैयार करने में उल्लेखनीय मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव वित्त, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि समीर कुमार खरे, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार और हिशम अब्दो, विश्व बैंक के एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर ने भारत सरकार और विश्व बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में बने शौचालयों का अब सरकार वेरिफिकेशन कराएगी। पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि जहां भी शौचालय में गड़बड़ी की शिकायत मिली है, वहां कार्रवाई होगी। जहां से शिकायत नहीं आई है, वहां भी संबंधित अधिकारी वेरिफिकेशन करेंगे। परीक्षण के बाद निर्णय लिया जाएगा।
सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले पेंशनरों के लिए राज्य सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। बैंक की अनुपलब्धता की वजह होने पेंशनरों को कैश देने का फैसला लिया गया है। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में अब पेंशन की राशि कैश में भी दी जाएगी। इससे हर महीने उनके हाथ में पेंशन पहुंच जाएगी।
सिंहदेव ने बताया कि पंचायत विभाग के पेंडिंग काम की जानकारी मंगाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मनरेगा की मजदूरी का भी शत-प्रतिशत भुगतान किया जाए। हर महीने वरिष्ठ अधिकारी भुगतान का ब्यौरा देंगे। रोजगार नहीं मिलने पर पलायन की स्थिति को लेकर सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार से साढ़े 5 सौ करोड़ की राशि जल्द से जल्द आ जाए, यही पलायन की बड़ी वजह बनती है। इसके मिलते ही मनरेगा मजदूरों का भुगतान कर दिया जाएगा।
तीन दिन चुनावी दौरे पर रहेंगे सिंहदेव
टीएस सिंहदेव बुधवार को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। वे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है, इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है। सात मार्च को दिल्ली में बैठक है और आठ मार्च को फिर ओडिशा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ सभा है।

मरवाही । मंगलवार को सीएम भूपेश बघेल पूर्व सीएम अजीत जोगी के गढ़ मरवाही जा रहे हैं। मरवाही आगमन पर अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत करते हुए लिखा है.कि जनघोषणा पत्र और जनभावना के अनुरूप आज मरवाही-पेंड्रा-गौरेला पृथक ज़िला बनाने की घोषणा करने की कृपा करें। बता दें कि इसके पहले भी अजीत जोगी और उनके परिवार ने मरवाही-पेंड्रा-गौरेला को अलग जिला बनाने की मांग की थी। इसके साथ ही अमित जोगी ने एक पत्र भी ट्विटर पर शेयर किया गया है।