लोरमी  । जूनापारा धान खरीदी केंद्र की पोल बेमौसम बारिश ने खोलकर रख दी है. इसका खामियाजा मासूम किसानों को भुगतना पड़ा है, जिनका बिना तौलाई के खुले में रखा धान बारिश में भीग गया है ।
बता दें कि खरीदी केंद्र में दर्जनभर किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने के लिए टोकन कटाने के बाद सप्ताह भर पहले ही केंद्र में आ गए थे, लेकिन धान खरीदी केंद्र प्रभारी के द्वारा बारदाने की कमी होने का हवाला देते हुए धान की तौलाई नहीं की गई. अब बेमौसम बारिश से उनका सैकड़ों क्विंटल धान पानी में डूब गया है. इससे परेशान किसानों के चेहरे में बिक्री को लेकर पशोपेश में पड़ गए हैं ।
किसानों का आरोप है कि धान खरीदी केंद्र में लगातार बारदाने की कमी का हवाला देते हुए उन्हें प्रभारी चक्कर लगवाया रहे हैं, शुक्रवार को हुई बेमौसम बारिश से जहां खरीदी केंद्र परिसर पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया, और किसानों के खून-पसीने की मेहनत से पैदा हुआ सैकड़ों क्विंटल धान पानी में डूब गया. किसानों का आरोप है कि खरीदी केंद्र में बिचौलिए सक्रिय हैं, जिनका काम कमीशन के चक्कर में पहले किया जाता है. अगर व्यवस्था सही रहती तो उन्हें यह मुसीबत नहीं उठानी पड़ती ।
इस पूरे मामले को लेकर धान खरीदी प्रबंधक रामचंद्र जायसवाल ने धान खरीदी केंद्र, जूनापारा में बारदाने की कमी होने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया, वहीं धान खरीदी केंद्र में बदहाली को लेकर जब कोटा के एसडीएम कीर्तिमान राठौर से बात की गई तो उन्होंने खाद्य निरीक्षक को जांच करने निर्देश देने की बात कही है ।

अम्बिकापुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में इसी साल अक्टूबर के महीने से यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का लाभ प्रदेशवासियों को मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सितंबर महीने तक की राशि बीमा कंपनी के पास जमा है। उक्त अवधि तक छत्तीसगढ़ सरकार यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को व्यवस्थित तरीके से लागू करने उप स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर बड़े अस्पतालों तक सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेगी।
अंबिकापुर में चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में लगभग 500 प्रकार के बीमारियों के इलाज के लिए जो दर निर्धारित की गई है उससे चिकित्सक संतुष्ट नहीं है। यदि वे उक्त योजना के तहत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो यह उनका अपना आउटलुक है।
राज्य सरकार को जनता के हित का दायरा बढ़ाना है। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार दिलाना है। इसे एक दायरे तक बांध कर नहीं रखना है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड चलायमान हैं।
सरकार की मंशा यह है कि प्राथमिक स्तर पर ही लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें। यह बात निकलकर सामने आई है कि पचासी से 90 फीसद लोगों को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर साधारण बीमारियों की दवाइयां और डायग्नोस्टिक सुविधा मिलनी चाहिए।
इस व्यवस्था को सरकार मितानिन से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शेष गम्भीर मरीजों के लिए बड़े अस्पताल में व्यवस्था होगी। इसमें इलाज के खर्चे की कोई सीमा निर्धारित नहीं रहेगी। जिसे 10 रुपये की दवा की जरूरत होगी वह भी मिलेगी और जिनके इलाज में 20 लाख खर्च होगा उस खर्चे की भरपाई भी सरकार करेगी।
टीएस सिंहदेव ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कंपनी को 184 करोड़ से अधिक की राशि देनी पड़ रही है। इसके बावजूद चिकित्सक योजना की सफलता की दर को लेकर असंतुष्ट हैं।