रायपुर। नगर निगम ने मालवीय रोड पर तैयार शहर के पहले स्मार्ट मार्केट जवाहर बाजार के द्वितीय एवं तृतीय माले पर तैयार 16 हाल के लिए टेंडर जारी किया है। बाजार का एक हॉल 1.36 करोड़ रुपए का होगा। सोमवार को निगम के राजस्व विभाग ने इसका बेस प्राइज जारी कर दिया, यानी कंपीटिशन हुआ तो कीमत और बढ़ जाएगी। हॉल का 30 साल लीज रेंट अदा करने के साथ-साथ लोगों को इसका 2 प्रतिशत वार्षिक किराए के रूप में भी देना होगा। सभी हॉल दूसरे और तीसरे माले पर बन रहे हैं तथा इनका क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट है। इस बाजार को बनाने में निगम के 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अफसरों के मुताबिक हॉल बेचकर कांप्लेक्स की लागत निकाली जाएगी।
निगम ने इसके अलावा मोहबा बाजार की 14 दुकानों, नेताजी सुभाष स्टेडियम की19 दुकानों, डंगनिया की 8 दुकानों, डूमरतराई की 7 और अश्वनीनगर की 5 दुकानों के लिए भी इसी आधार पर निविदा जारी किया है। नगर निगम ने जवाहर बाजार के ग्राउंड फ्लोर पर 73 दुकानें पुराने कारोबारियों को आबंटित करने के लिए रखी हैं। कुछ बच गई हैं, जिनकी नीलामी के लिए सोमवार को टेंडर जारी किया गया। इसके ऊपर कामर्शियल स्पेस तैयार किया गया है। जहां तक हॉल का सवाल है, सबसे 1431 वर्गफीट और बड़ा 2673 वर्गफीट का है। छोटे साइज के चार और बड़े साइज के 12 हॉल निकाले गए हैं। अफसरों के अनुसार दो प्रतिशत वार्षिक किराए के अलावा लीज को लेकर भी कुछ शर्तें लागू की गई हैं। अगर इन सभी दुकानों और हालों की बिक्री हो जाती है तो निगम को बड़ा राजस्व प्राप्त होगा, हालाकि भारी किमतों को चलते इनके विक्रय पर संशय है क्योंकि पहले भी कई टेंडर जारी होने के बाद भी बड़ी संख्या में दुकाने बिक नहीं पाई हैं।
2 प्रतिशत किराए पर मिलेगी
पहले के नियमों के मुताबिक दुकानों के उच्चतम कीमतों पर 7 त्न से ज्यादा दर पर किराया लिया जाता था। लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक 2प्रतिशत की दर पर किराया लिया जाएगा। स्वरोजगार की मंशा रखने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अंतरण अधिनियम 1994 के मुताबिक महिलाओं, दिव्यांगों, बेरोजगारों, अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों आदि के लिए दुकानें आरक्षित की गई हैं। हाल ही में नई शहर सरकार ने डुमरतराई, अश्वनी नगर, हाट बाजार क्रिस्टल आर्केड के सामने मौजूद दुकानों के आफसेट दर की गणना को सर्वसम्मति से सही पाया गया था। जिन बाजारों की दुकानों की कीमतें का निर्धारण नई गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है उनके लिए ये कवायद की जा रही है।
लीज पर नहीं ले रहे थे दुकानदार
शहर में प्राइम लोकेशन पर मौजूद दुकानों को दुकानदार बीते दस सालों से लीज पर लेने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। पड़ताल में पता चला है कि ज्यादातर दुकानों का साइज बहुत कम है। उस वक्त निकाले गए टेंडर में ऐसी दुकानों के लिए निर्धारित मूल्य और लीज की राशि भी बहुत ज्यादा थी। कई पुरानी दुकानें जर्जर हो चुकी है। दुकानदारों का मानना था कि उनको फिर से सही करने में ही अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ जाएगी।
सुभाष स्टेडियम में घटाया रेट : पूरे शहर में अलग-अलग योजनाओं में निगम की करीब 147 दुकानें खाली हैं। ज्यादा रेट की वजह से ये बिक नहीं रही हैं। राज्य सरकार ने गाइडलाइन रेट 30 फीसदी घटा दी है। इससे इन दुकानों की कीमतें काफी घट गई हैं। निगम के राजस्व विभाग ने जवाहर बाजार के अलावा सुभाष स्टेडियम की 19 दुकानों का भी टेंडर जारी किया है।
आशंका, महंगी दुकानें-खरीदेगा कौन? : निगम के इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी पूरा कर रहा है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया जा रहा है। 16 हॉल की नीलामी से ही निगम को करीब 18 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर में बाजार के पुराने कारोबारियों को व्यवस्थापन दिया जा रहा है। उनके लिए 73 दुकानें बनाई गई हैं। इन दुकानों से ही निगम को दो करोड़ से ज्यादा मिल जाएगा। इस तरह बाजार की पूरी निर्माण लागत दुकानों और कामर्शियल हॉल बेचने से निकल जाएंगी। हालांकि इस बात पर आशंका जताई जा रही है कि इतनी महंगी दुकानें और हॉल के खरीदार शहर में मिलेंगे या नहीं।
