पंचायत तंत्र – रायपुर । कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अप्रैल को आर्थिक गतिविधियों में बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय गाइडलाइन के आधार पर सरकार की ओर से इन रियायतों को लेकर 32 पेज का एक आदेश जारी किया गया। धारा 144 लागू रहेगी। दफ्तर और कारोबार जाने की सशर्त छूट मिलेगी। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में छूट ज्यादा रहेगी। हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कलेक्टर को स्थिति बिगडऩे पर सख्ती से लॉकडाउन लगाने का अधिकार होगा। शादी और अंत्येष्टि के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, पर 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे ।
दुकानों व डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए टाइम लिमिट
समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक व खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों, गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और इ-कामर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति। किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें या ठेले, राशन दुकानें, साबुन, हाथ धोने, बॉडी वॉश, सैनिटाइजर, वाशिंग पाउडर, टूथ पेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैंपू, टिशू पेपर, सैनिटरी, नैपकिन व पेड, फल, सब्जी, दूध व डेयरी आइटम, पोल्ट्री, मीट, अंडे मछली, पशुचारा बेचने वाले ।
पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेस
आइल और गैस के काम जैसे रिफाइनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारन, एवं खुदरा बिक्री जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी।
केंद्रीय व राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन, पारेशन व सप्लाई।
डाक सेवाएं, डाक घर सहित।
पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं निकायों के जरिए।
टेलीकाम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन
वाणिज्यिक व निजी संस्थान
प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच, केबल टीवी सेवाएं।
आईटी व उस पर आधारित सेवाएं, 50 फीसदी उपस्थिति पर।
सरकारी गतिविधियों के लिए डाटा व काल सेंटर।
कुरियर सेवाएं।
कोल्ड स्टोरेज, भंडार गृह सेवाएं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, उत्पादन इकाईयां, या लाजिस्टिक चेन में अन्य स्थानों पर।
निजी सुरक्षा सेवाएं, दफ्तर व कालोनियों में सुरक्षा के इंतजाम।
होटल, होम स्टे, लॉज, मोटल में फंसे लोगों, पर्यटकों व मेडिकल व जरूरी सेवाओं वाला स्टाफ ।
इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई की सेवाएं।
सरकारी, निजी उद्योग व औद्योगिक संस्थान
गावों व नगरीय सीमा के बाहर संचालित कारखानों को अनुमति।
दवाइयां, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल बनाने वाली यूनिटों को अनुमति।
फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो गांवों में हैं या नगरीय सीमा के बाहर हैं।
उत्पादन इकाइयां जिनमें निरंतर उत्पादन होता है उनकी सप्लाई चेन को जारी रखने की अनुमति।
राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन को अनुमति
हर तरह के माल परिवहन की अनुमति।
रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी।
ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे। ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है। माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने की अनुमति।
ट्रक रिपेयर गैरेज तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे।
इस तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे
नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, , वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं।
राज्य सरकार एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा
पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं। जिला प्रशासन एवं कोषालय। नई दिल्ली स्थित आवासीय आयुक्त कार्यालय। वन कार्यालय- चिडिय़ाघर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, पेट्रोलिंग ।
हॉटस्पाट पर कड़ा नियंत्रण : हॉटस्पाट या ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्लस्टर जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण वृहद स्तर पर फैला हो, केंद्र के निर्देशों के मुताबिक पालन होंगे। इसके मुताबिक ही कंटेन्मेंट जोन सीमांकित किए जाएंगे। इनके भीतर गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। यहां पर लोगों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।
ये सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह बंद
घरेलू विमान सेवा, यात्री रेल, बस परिवहन, अंतरराज्यीय एवं अंतर्जिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर हास्पीटिलिटी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन। केवल अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी।
शराब बिक्री पर 3 मई तक रोक
हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार ने शराब बिक्री पर 3 मई तक रोक लगा दी है। इससे पहले कोर्ट ने शराब दुकानों को खोलने के लिए बनी बेवरेज कॉर्पोरेशन की कमेटी को भंग कर दिया था। सरकार ने शराब बिक्री पर पहले 20 अप्रैल तक रोक लगाई थी। इसके साथ ही जूम एप से सरकारी काम और कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है।
