पंचायत तंत्र – रायपुर । प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने लॉकडाउन के दौरान हाउसिंग बोर्ड स्टाफ अफसरशाही की शिकार होती रही। सरकार के आदेश कोरोना वायरस को रोकने लॉकडाउन की घोषणा कर सरकार ने सभी कार्यालयों में कर्मियों के आने पर रोक लगा दी। हाउसिंग बोर्ड के उच्च पदों पर पदस्थ अधिकारियों ने सरकार के इस आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई। हाउसिंग बोर्ड मेमं अपने चहेते स्टाफ को बुलाकर बिना काम के प्रताडि़त करते रहे। पूरे डेढ़ माह तक सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाने के साथ ड्राइवर, चौकीदार, लिपिक वर्ग, प्यून, संपदा अधिकारी, सफाई कर्मियों को कार्यालय बुलाया गया, जबकि आफिस में कोई काम ही नहीं था। यह आरोप हाउसिंग बोर्ड फेडरेशन द्वारा मुख्यमंत्री को लिखित में अवगत कराया गया है।
फेडरेशन ने की सीएम की सराहना : प्रदेश में कोरोना नियंत्रित करने पर हाउसिंग बोर्ड एम्पलाइज फेडरेशन ने कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपाय को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की जनता को महामारी से बचाने के लिए उठाए गए कदमों में अपनी संवेदनशीलता का परिचय मुक्यमंत्री ने दिया है। अगर कोरॉना संकट में हमारा राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहा है तो उसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है।
एक दिन के वेतन देंगे कर्मी : छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एम्पलाई फेडरेशन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में सभी कर्मी एक दिवस का वेतन एवं उसके ऊपर की राशि जमा करेंगे। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एम्पलॉइज फेडरेशन विक्रम सिंह यादव अध्यक्ष के समर्थन में मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के साथ साथ संचालनालय कर्मचारी संघ, स्टेनो ग्राफर संघ आदि द्वारा ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा करने का निर्णय लिया है।
सरकार बदलने के बाद भी नहीं बदला तरीका : हाउसिंग बोर्ड शुरू से ही लाल फीताशाही की शिकार रही है। वहां के अधिकारी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार बदल गई है। वे भूपेश सरकार को रमन सरकार ही माने बैठे है। इसलिए किसी भी सरकारी आदेश का पालन नहीं करते खुले आम मनमानी करते है। क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की ओर कोई सुध लेने वाला नहीं है। वे तो संबंधित विभाग के मंत्री मो. अकबर को राजेश मूणत और राव, सवन्नी मान कर काम कर रहे है। लॉकडाउन के दौरान हुए गैरकानूनी काम : दुर्ग में मुर्गी फार्म के 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, बस्तर में एनएमडीसी का प्रोजेक्ट 250 करोड़ का टेंडर और सरकारी आवासीय कालोनी शांति नगर के बहुमंजिला आवासीय प्रोजेक्ट पर काम किया गया जो पूरी तरह गैरकानूनी है। लॉकडाउन के दौरान स्वार्थवश अधिकारी अपने चहेतों को टेंडर देने की गरज से काम करते रहे जिससे आवास विभाग पूरी तरह अनभिज्ञ है।
अधिकारियों की वर्क , संपत्तित का विवरण, सर्विस पुस्तिका, सेवा के दौरान कार्रवाई की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जिसे अधिकारियों ने साजिश के तहत टाइम आऊट बताकर जानकारी देने के मना कर दिया ।
