रमन ने पूछा- सीएम रिलीफ फंड से गांवों को कितना दिया
पंचायत तंत्र – रायपुर । भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार से सीएम रिलीफ फंड में जमा हुई राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। रमन ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जो राशि मिली है, उससे गांव के क्वारेंटाइन सेंटर को कितनी राशि दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य में आर्थिक आपातकाल की स्थिति है। केंद्र सरकार पर असफलता का आरोप लगाकर कोसने वाली सरकार इस महामारी के समय असफल रही है। कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोक दी गई है। अब वेतन में 30त्न कटौती की बात आ रही है। मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गांवों के लिए 1500 करोड़ दिए हैं। यहां 9-10 करोड़ खर्च कर सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया है।
मोदी 2.0 का पहला साल पूरा होने पर रविवार को एकात्म परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किया है। रमन ने कहा है कि विपक्ष को विश्वास में लिए बगैर सरकार काम कर रही है। एक बार विपक्ष से सलाह नहीं लिया। सरकार सीधे बात नहीं करती तो टीवी के माध्यम से भी बात कर सकती है। रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने क्वारेंटाइन सेंटर को सरपंच के भरोसे छोड़ दिया है। सेंटर में गर्भवती मां-बच्चे की मौत हो रही है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं।
मरकाम ने कहा- 20 लाख
करोड़ में छग को कितना मिला
इधर, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पूर्व सीएम रमन से सवाल किया है कि वे बताएं मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज से छत्तीसगढ़ को कितना मिला। मरकाम ने कहा कि पीएम मोदी की घोषणा और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की पांच धारावाहिक पत्रकार वार्ताओं के बाद भी देश के किसी भी वर्ग को पता नहीं चल पाया है कि उसे मिला क्या है? मरकाम ने कहा कि रमन बताएं कि 20 लाख करोड़ में छत्तीसगढ़ के किस वर्ग को कितना मिला है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए राज्यों पर दोष मढऩे की कोशिश कर रही है। सच यह है कि 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होते ही केंद्र ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत सारे अधिकार अपने पास रख लिए थे। राज्य सरकार तो सिर्फ आदेशों का पालन करती रही। प्रधानमंत्री राहत कोष के रहते हुए पीएम मोदी ने पीएम केयर्स नाम की एक संस्था खड़ी करने का षड्यंत्र रचा और सारी राशि अपने पास रख ली।
आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति
को अदालत में चुनौती देगी भाजपा
भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला की पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति को नियमत: अवैध बताया है. कौशिक ने कहा कि यह संविदा नियुक्ति प्रदेश सरकार की गलत मंशा का अवैध विस्तार है। संविदा भर्ती नियम 9/2012 के मुताबिक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध यदि कोई विभागीय जांच लम्बित हो या उसके विरुद्ध कोई अभियोजन चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उक्त अधिकारी की पोस्ट रिटायरमेंट संविदा नियुक्ति अवैध है। नियम यह भी कहता है कि जिस पद पर संविदा नियुक्ति करनी हो, वह पद एक साल से रिक्त होना चाहिए। कौशिक ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि डॉ। शुक्ला की नियुक्ति इसलिए भी अवैध है क्योंकि नियमानुसार किसी नियुक्ति वाले पद के लिए जब तक सरकारी अधिकारी आवश्यक अर्हताएं रखते हैं तब सरकार कोई ऐसा तर्क नहीं दे सकती कि निर्धारित पद के लिए हमारे पास कोई काबिल अधिकारी मौजूद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा की गई ताजा संविदा नियुक्ति उसकी बदनीयती का उदाहरण है। डॉ. शुक्ला नान घोटाले में चार्जशीटेड हैं और उनके जिला अभियोजन चल रहा है।
