पंचायत तंत्र-रायपुर । हाउसिंग बोर्ड अपने कारनामों से ही सुर्खियों में बना रहता है। घटिया मकान होना अलग बात है, लेकिन क्रेता से पैसा लेकर मकान नहीं देने का एक और मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने उपभोक्ता की शिकायत पर हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ फैसला सुनाया है। रेरा ने अपने फैसले में कहा है कि दो माह के भीतर हाउसिंग बोर्ड उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि 850000 रुपये लौटाए। इसके साथ उसे ब्याज के 25000 रुपये भी देने होंगे। जानकारी के अनुसार सुंदर नगर निवासी वर्षा देवांगन ने रेरा में शिकायत में हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के नवा रायपुर स्थित प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एलआइजी फ्लैट 25 जून 2016 को लिया था। इसकी पंजीयन राशि के रूप में 30000 रुपये दिए थे। इसके बाद 31 अगस्त 2016 से 20 जनवरी 2018 के बीच छह किश्तों में सौदे की पूरी राशि 8,50,000 रुपये का भुगतान किया। इसके बाद भी उन्हें वह फ्लैट दिसंबर 2018 तक नहीं मिला। जांच में उपभोक्ता ने रेरा की शिकायत को सही पाई। रेरा अध्यक्ष विवेक ढांड, सदस्य राजीव कुमार टम्टा और नरेंद्र कुमार असवाल ने फैसला सुनाया कि हाउसिंग बोर्ड दो माह के भीतर उपभोक्ता को 25000 रुपये ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि लौटाए।
दो साल में 726 का हुआ निपटारा : रेरा प्राधिकरण ने बीते दो सालों में 726 मामलों का निपटारा कर लिया है। निजी बिल्डरों के साथ ही शासकीय एजेंसियों के खिलाफ भी रेरा ने फैसला सुनाया है। रेरा ने स्पष्ट कहा है कि बिल्डर को निर्धारित समय पर ही काम पूरा करना होगा, ताकि उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो।
रेरा ने उपभोक्ताओं को सतर्क किया : रेरा ने उपभोक्ताओं को सतर्क किया है कि वे केवल रेरा में रजिस्टर्ड कंपनियों से ही खरीदारी करें। सभी रियल इस्टेट कंपनियों के लिए रेरा में पंजीयन कराना अनिवार्य है। रेरा में पंजीयन नहीं कराने वाले बिल्डरों को बैंक भी लोन स्वीकृत नहीं करेंगे।
