पंचायत तंत्र – रायपुर/बिलासपुर । दो इंजीनियरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रायपुर नगर निगम द्वारा सुभाष स्टेडियम परिसर की नवनिर्मित दुकानों की नीलामी पर रोक लगा दी। निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए एक जुलाई की तिथि तय की है। आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्त्व और नीना श्रीवास्तव ने वकील संदीप दुबे के जरिये हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 1995 में रायपुर नगर निगम ने सुभाष स्टेडियम परिसर में बने पांच दुकानों को लीज पर लिया था। वर्ष 2014 में नगर निगम ने सुभाष स्टेडियम के पुनर्निर्माण के बाद नई दुकानों में पुराने किराएदारों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया था। इसके साथ ही लीज रेंट एग्रीमेंट निरस्त कर दिया गया। निगम की इस कार्रवाई को परिसर में स्थित अन्य दुकानदारों ने 2014 में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। निगम के वकील पंकज अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सहित सभी दुकानदारों को अन्य जगह दुकान दी जाएगी। लेकिन निगम ने दुकान आवंटन नहीं किया और स्टेडियम परिसर में 2017 में दुकानों का निर्माण कर उसकी बिक्री के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया था। इसके बाद पुराने दुकानदारों ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए निगम पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया था। नीलामी विवाद हाई कोर्ट पहुंचने के कारण नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। लिहाजा निगम ने नीलामी प्रक्रिया को निरस्त कर दी थी। 16 मार्च 2020 को नगर निगम रायपुर ने दुकानों की बिक्री के लिए एक बार फिर नोटिस जारी कर दी। अंतिम तिथि 25 जून 2020 तय की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि दुकानों की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले निगम ने दुकानों का आवंटन नहीं किया है। रायपुर नगर निगम के वकील ने कोर्ट से कहा कि दुकानों के आवंटन में याचिकाकर्ता को महत्व देंगे।
