panchayattantra24.com.रायपुर। छत्तीसगढ़ में आज भी धान खरीदी जारी है, लेकिन खरीदी केंद्रों में धाम के जमा होने से कभी भी खरीदी प्रभावित हो सकती है. इस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मंत्रियों की किसान प्रतिनिधियों से चर्चा हुई. किसान सरकार के हर कदम के साथ हैं, जरूरत पड़ी तो वे केंद्र सरकार से आग्रह करने दिल्ली जाने को भी तैयार हैं. यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राज्य सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच हुई चर्चा के बात मीडिया से कही।
मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. आज अगर देखेंगे तो 48-49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी लगभग हो चुकी है. राज्य सरकार के द्वारा केंद्र से एफसीआई द्वारा चावल के उठाव के लिए पत्र व्यवहार किया जाता रहा है. केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति सितंबर 2020 को हम को प्राप्त हो गई थी. हर साल नवंबर माह में चावल का उठाव शुरू हो जाता रहा है. इस साल आज तारीख तक मुख्यमंत्री के लगातार केंद्र सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी अनुमति नहीं मिल पाई है. कल भी मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रधानमंत्री से चर्चा की है. उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही इस मामले को हम देखेंगे।
मंत्री ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में और संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो गया है. उठाव नहीं होने के कारण राइस मिलर्स कस्टम मिलिंग के बाद एफसीआई में चावल जमा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अनुमति मिली नहीं है. इसके अलावा राइस मिल में भी अब कस्टम मिलिंग बंद हो गया है. बारदाने के संकट से यूं ही हम लोग पहले से जूझ रहे थे और राइस मिल कस्टम मिलिंग करेंगे और एफसीआई को चावल देंगे तो कुछ बारदाने का जो रिसाइकिल हो जाता है, उसका रोटेशन हो करके फिर से खरीदी केंद्रों में पहुंच जाता है. वह भी रुक गया है. भारी समस्या छत्तीसगढ़ के सामने और धान खरीदी की प्रभावित होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा होने की स्थिति है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज भी धान खरीदी जारी है, लेकिन खरीदी केंद्रों में धाम के जमा होने से कभी भी खरीदी प्रभावित हो सकती है. इस विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मंत्रियों की किसान प्रतिनिधियों से चर्चा हुई. बस्तर से लेकर सरगुजा तक के हर जिले के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की. किसानों को समझ है कि राज्य सरकार की ओर से लगातार धान खरीदी को लेकर उनका सपोर्ट किया जा रहा है, धान खरीदी के बाद अगर चावल का उठाव होता रहा तो हम लोग इसको कैसे निरंतरता बनाए रखेंगे और चावल तो उठाव में अगर देरी से धान खरीदी प्रभावित होगी, तो विकल्प के रूप में हम और क्या कुछ कर सकते हैं।
चौबे ने कहा कि चर्चा के दौरान किसान संगठनों से सुझाव लिए गए, किसान केंद्र सरकार से आग्रह करने के लिए भी तैयार हैं, अपने सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए भी तैयार है, राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए भी तैयार हैं, और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली जाकर अपनी बात कहने के लिए तैयार है. प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे है, किसानों के पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं, उन्होंने लगातार प्रयास किया. प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है तो हमें तो उम्मीद करना ही चाहिए कि मुख्यमंत्री के आग्रह को देश के प्रधानमंत्री जल्दी स्वीकार करेंगे।
