panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों और मौत के ग्राफ में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र और राज्य सरकार आमने- सामने आ गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन ने प्रदेश में संक्रमण के बेकाबू होने का जिम्मेदार राज्य सरकार को ठहराया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार लोगों की जान संकट में डाल रही है. वहीं पलटवार करते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य महकमे के मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 10% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जो कि राष्ट्रीय कवरेज से काफी ज़्यादा है. ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए।
बता दें कि राज्य में लगातार कोरोना और मौत के आंकड़ों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी पर केंद्रीय स्वास्थ्य ने भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिए जाने के बावजूद कोवैक्सीन का उपयोग करने से इनकार कर दिया. राज्य सरकार अपने कार्यों से लोगों की जान बस संकट में नहीं डाल रही बल्कि दुनिया में गलत संदेश भी दे रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर छिड़ी बहस
वहीं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ट्विट पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 10% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है जो कि राष्ट्रीय कवरेज से काफी ज़्यादा है. एक दिन में 3 लाख लोगों को, राज्य की 1% से अधिक जनसंख्या को वैक्सीन दी गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए. इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक के बाद एक 6 ट्वीट किया और प्रदेश में हो रहे वैक्सीनेशन को समझते हुए जमकर निशाना साधा।
गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री
इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में Cumulative Tests/Million 2,02,985 हैं जब की भारत के 1,93,415
हैं. प्रतिदिवस Tests/Million 1627 हैं. जबकी भारत के 929 हैं. डाॅ. हर्षवर्धन सभी तथ्य जानते हैं, उनके साथ मीटिंग में चर्चा होती रहती है. दुःख की बात है कि फिर भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं. टी एस सिंहदेव ने कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यह वक्तव्य ऐसे समय पर आना, जब सभी राज्यों और केंद्र ने पिछले दिन ही मिलकर महामारी से निपटने का निर्णय लिया था यह बहुत ही दुःखद है. क्या वह राज्य सरकारों के साथ इस प्रकार की सहकारिता की अपेक्षा कर रहे हैं।
