panchayattantra24.com,रायपुर। कोरोना से जुड़े आवश्यक सामानों पर कर से छूट को लेकर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल ने 8 सदस्यीय मंत्रियों के पैनल का गठन किया है. जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. CM भूपेश ने कहा कि गठित समिति में कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्य का शामिल ना होना, सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री जो जीएसटी परिषद का हिस्सा हैं, उन्हें कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी दरों पर चर्चा करने के लिए गठित जीओएम (मंत्रियों के समूह) में शामिल किया जाना चाहिए. कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है. सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।
CM भूपेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से हर स्तर पर कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से मुकाबले के लिए वैक्सीन, दवाइयों और अन्य उपकरणों पर जीएसटी की छूट के लिए लगातार मांग कर रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रियों ने इस संबंध में जीएसटी में छूट देते हुए 5 प्रतिशत के स्थान पर 0.1 प्रतिशत की दर रखने का प्रस्ताव रखा था. काउंसिल में इस पर सहमति नहीं बनने पर इस विषय पर विचार के लिए जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष ने 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है. बघेल ने कहा है कि इसमें जानबूझकर एक भी कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री को सदस्य नहीं बनाया गया है. ताकि इस मांग पर विचार ही न हो।
राज्य सरकार भेज सकती है अपनी अनुशंसा- रमन सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का रिकमंडेशन सिर्फ दिल्ली के लिए या किसी राज्य के लिए नहीं होगा. यह तो पूरे देश के लिए होगा. राज्य सरकार कोई अनुशंसा करना चाहती है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सुनने के लिये ही है. राज्य सरकार अपनी अनुशंसा भेज सकती है।
बता दें कि सोनिया गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है. वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ़्रेन्स में भी इस पर प्रमुखता से जोर दिया. कोरोना से जुड़े सामानों में जीएसटी में छूट देने का आग्रह किया था।
इस समिति में गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पावर, गोवा के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो, केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल, ओडिशा के निरंजन पुजारी, तेलंगाना टी हरीश राव और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को शामिल किया गया है।
