panchayattantra24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली ठेकेदारों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदारों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा है. बिजली ठेकेदारों ने ग्लोबल टेंडर का विरोध करते हुए नियम कानून में हस्तक्षेप कर परेशान करने का आरोप लगाया है।
छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिकल कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश वर्मा ने बताया कि प्रदेश के लोकल ठेकेदारों को समय-समय पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छोटे-छोटे कार्यों को जैसे 33 KV लाइन, 11 KV लाइन, LT लाइन, FOC, एडिशनल पॉवर ट्रांसफार्मर एडिशनल थे, Augmentation of Lune, कृषि पम्प कार्यों आदि को पैकेज बना कर डालने और छत्तीसगढ़ से बाहरी ठेकेदारों से मिलीभगत कर के अनावश्यक रूप से योग्यता मापदंड जोड़ कर छत्तीसगढ़ के स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर रख बेरोजगार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम करने के लिए सराहनीय सार्थक कदम उठाया गया है. जिसका विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा बार-बार टेंडर प्रक्रिया में मनमानी परिवर्तन करते हुए छत्तीसगढ़ के ठेकेदार को भाग लेने से वंचित किया जा रहा है।
सभी 33 KV, 11 KV, कृषि पंप लाइनों और Substation के कार्यों को समायोजित कर पूर्व में कभी भी इतना बड़ा लगभग 140 करोड़ के कार्यों का टेंडर नहीं निकाला गया है, फिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई जो इस प्रकार का बड़ा पैकेज निकाला गया ।
विगत कुछ माह पूर्व छत्तीसगढ़ के किसानों के हितो में 30000 कृषि पंप कनेक्शन का कार्य छत्तीसगढ़ के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा सामूहिक प्रयासों से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया गया. उक्त कार्य पूर्व में भी पैकेज में ही निकाला गया था, जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा संज्ञान लेते हुए उक्त कार्य को टुकड़ों में बांटकर छत्तीसगढ़ के स्थानीय ठेकेदारों से प्राथमिकता देकर कराया गया. फिर यह सब-स्टेशन का बड़ा पैकेज क्यों ।
जैसा कि निकाले गए निविदा के दस्तावेजों में उल्लेखित है कि सामग्री कि कीमतों में PV का नियम डाला गया है. जबकि CSPDCL के सामान्य निविदाओं में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं रहता है, जबकि CSPDCL का SOR (Schedule of Rates) का दर बाजार मुल्यों से काफी कम है।
जैसा कि निकाले गये निविदा में प्रावधान है कि ठेकेदारों द्वारा सामग्री साईट पर गिराते है. उसका भुगातान विभाग द्वारा तुरंत दिया जाएगा. जबकि अन्य कार्यों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
पूर्व में भी इसी प्रकार के कार्यों को पैकेज में बनाकर निविदा A to Z व Fedders lloyd नामक फर्मों को आवंटित किया गया था, जो कि बाहरी कंपनिया है जो कि आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया. उनके शेष कार्यों को भी उसके स्थानीय ठेकेदारों द्वारा किया गया।
आशा है कि हमारे परेशानियों का तत्काल निराकरण कर एक अच्छे वापतावरण से कार्य करने का अवसर देंगे.
