panchayattantra24.-रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और सुशासन के नए मानदंड स्थापित करने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संचालित विशेष डिजिटल पहल के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार कम करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को मुख्य माध्यम बनाया है। अब भूमि रिकॉर्ड, निर्माण परियोजनाओं के ट्रैकिंग सिस्टम, खरीदारी और ठेका प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। इससे न केवल प्रक्रियाओं में देरी कम होगी, बल्कि हर लेन-देन का रिकॉर्ड सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध रहेगा, जिससे गड़बड़ी करना लगभग असंभव होगा। राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को भी बढ़ावा दिया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि सरकारी धन समय पर और सही तरीके से लाभार्थियों तक पहुँच रहा है। इससे भ्रष्टाचार और धन का दुरुपयोग दोनों घटे हैं।
छत्तीसगढ़ सरकार ने JAM (Jan Dhan-Aadhaar-Mobile) पोर्टल का उपयोग करके सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है। अब धनराशि सीधे लाभार्थियों और विक्रेताओं के बैंक खातों में ट्रांसफर होती है, जिससे बिचौलियों और अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम हो गई है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी खरीदी में तेजी और विश्वसनीयता आई है, और योजनाओं का लाभ सीधे और सही तरीके से जनता तक पहुंच रहा है। JAM पोर्टल के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने से भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है। सरकारी धन का सीधा लाभार्थियों तक पहुँचने से धन के दुरुपयोग की संभावना कम हुई है। इससे सरकारी योजनाओं और सेवाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है।
ई-गवर्नेंस और मोबाइल एप्लिकेशन शुरू सरकार ने नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को तुरंत दर्ज करने के लिए ई-गवर्नेंस पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किए हैं। इन एप्लिकेशन के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार, विलंब और अन्य शिकायतों की सूचना सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचा सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद त्वरित कार्रवाई और नतीजों की जानकारी भी नागरिकों को मिलती है। ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाएं : राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे भ्रष्टाचार के अवसर कम हुए हैं, क्योंकि सेवाएं सीधे और पारदर्शी तरीके से प्रदान की जाती हैं।
डिजिटल भुगतान प्रणाली : ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और सरकारी धन सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। डेटा एनालिटिक्स और निगरानी : सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। इससे अनियमितताओं की पहचान जल्दी हो रही है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान : राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में आबकारी विभाग के 22 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किया गया है, जिससे यह संदेश गया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डेटा विश्लेषण और निगरानी छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागीय कामकाज पर निगरानी रखने के लिए डेटा एनालिटिक्स का सहारा लिया है। सरकारी खर्च, ठेका वितरण और परियोजना प्रगति की रिपोर्टिंग को डिजिटल रूप में ट्रैक किया जा रहा है। इससे भ्रष्टाचार की पहचान में तेजी आई है और अनियमितताओं का पता पहले ही चरण में चल जाता है। सफलताएँ और प्रभाव सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में डिजिटल निगरानी और ई-गवर्नेंस सिस्टम लागू होने के बाद भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों में लगभग 35% की गिरावट आई है। इसके अलावा, परियोजनाओं के समय पर पूर्ण होने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। भविष्य की योजना छत्तीसगढ़ सरकार आने वाले समय में ब्लॉक और पंचायत स्तर तक डिजिटल निगरानी प्रणाली को विस्तारित करने की योजना बना रही है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के हर नागरिक तक सुशासन और पारदर्शिता की गारंटी पहुँचाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए तकनीकी नवाचारों को लगातार और व्यापक रूप से लागू करेगी।
