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रायपुर। राज्य की विभिन्न तहसीलों में रिक्त पड़े पटवारी के पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने अधिसूचना जारी की है। भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 250 पद भरे जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 11 से 31 जनवरी के बीच ऑनलाइन आवेदन कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए विभिन्न जिला मुख्यालयों में 17 मार्च को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी सीजी व्यापमं की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पद का नाम- पटवारी (लेखपाल)

रायपुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर का बड़ा बया, पिछली सरकार की तरह यह सरकार भी नियुक्त करेगी संसदीय सचिव, वन मंत्री ने कहा वह तो केवल हाईकोर्ट के आदेश और निर्णय के अनुरूप ही कार्य करेंगे और इस सरकार में भी संसदीय सचिव नियुक्त होंगे|

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र सरकार के अनारक्षित श्रेेणी के सवर्णो के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि यह समाज के सभी वर्गों के सर्वतोमुखी विकास की दृष्टि से लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने सोमवार को जारी वक्तव्य में कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से सवर्ण श्रेणी के उन निर्धन परिवारों को अपने आर्थिक आधार पर विकास का अवसर प्राप्त होगा, जो अब तक आर्थिक मोर्चे पर काफी चुनौतियों से जूझ रहे थे। श्री कौशिक ने कहा कि भाजपा शुरू से समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर मुहैया कराने की नीति पर चलती रही है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर काम किया है। समाज के सर्वतोमुखी विकास और निम्न आय वर्ग के परिवारों के प्रति संवेदनशील नीतियों पर कार्य करना भाजपा की राजनीतिक विशेषता है। समाज के सभी वर्गों के समान विकास की इस अवधारणा से पं. दीनदयाल उपाध्याय के उस स्वप्न को साकार होते पूरा देश देखेगा, जो उन्होंने अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के रूप में देखा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशिक ने इस निर्णय के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी कैबिनेट को इसकी मंजूरी के लिए बधाई दी है।

रायपुर – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी सहित बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव के विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत ।  बता दें सीएम भूपेश बघेल के सघन दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह 10.30 बजे भिलाई तीन से हेलीकाप्टर से रवाना होकर 11 बजे बेमेतरा जिले के बेरला क्षेत्र में स्थित ग्राम रामपुर (भाड़) पहुंचेंगे और वहा कुर्मी समाज के राज्य अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां से दोपहर 12 बजे दुर्ग जिले के अमलेश्वर आएंगे और दोपहर 12.10 बजे राजधानी रायपुर के महादेव घाट पहुंचेंगे। बघेल वहां छत्तीसगढ़ सनातन दसनाम गोस्वामी समाज के कार्यक्रम में और दोपहर 12.45 बजे खारून पैलेस महादेव घाट में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद समाज के कार्यक्रम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री वहां से दोपहर 1.25 बजे राजधानी के साइंस कॉलेज सभागृह आकर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के बाद दोपहर 2.10 बजे न्यू राजेन्द्र नगर स्थित गुरू घासीदास सांस्कृतिक भवन में सतनामी समाज के सम्मान समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्यअतिथि के रूप में शामिल होंगे।

रायपुर. भूपेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। फ्री-होल्ड जमीन फैसले पर जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव डहरिया ने बताया कि 600 फ़ीट तक के भू-खण्डों की रजिस्ट्री निशुल्क होगी।उन्होंने बताया कि 600 फ़ीट तक के भू-खण्डों की रजिस्ट्री निशुल्क तो होगी ही, साथ ही 600 फ़ीट से अधिक की जमीन पर पर महज 1.1 फीसदी शुल्क देना होगा ।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेने के बाद कांग्रेस बिना देर किए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र को जन आवाज नाम देने जा रही है। घोषणा पत्र कैसा होना चाहिए पर राय मशविरा करने कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी पी.एल. पुनिया राजधानी रायपुर की एक होटल में बैठक ले रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र तैयार करने पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में मेनिफेस्टो समिति का गठन किया गया है। मेनिफेस्टो समिति के सदस्य पूरे देश का दौरा कर रहे हैं और यह जानने कि कोशिश कर रहे हैं कि कौन से बिन्दु घोषणा पत्र का हिस्सा होना चाहिए। इसी सिलसिले में सुश्री बिंदू कृष्ण, अमोद देशमुख एवं के राजु राय दिल्ली से रायपुर पहुंचे हुए हैं। बैठक में इन नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिया मौजूद हैं।

रायपुर। झीरम घाटी मामले की एसआईटी जांच का आदेश जारी । जांच टीम गठित
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रायपुर,  वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में शीर्ष विभागीय अधिकारियों की बैठक में विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली और विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा की। वन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ वन सम्पदा के मामले में समृद्व राज्य है। प्रदेश के साल और सागोन वनों की पूरे देश में एक पहचान है। वनोपज वनवासियों, खासकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आय का महत्वपूर्ण जरिया है। वनों तथा वनोपज के माध्यम से वनवासियों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इनसे वनवासियों को मौसमी रोजगार मिलता है। विभाग को वनों के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य करना चाहिए। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी हर संभव कोशिश होनी चाहिए। बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सी.के. खेतान ने कम्प्यूटर के जरिये वन विभाग और उससे जुड़ी संस्थाओं की गतिविधियों और योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।
बैठक में संरक्षित और आरक्षित वनों, छत्तीसगढ़ की वन सम्पदा, वनों के महत्व, वन सुरक्षा, वन प्रबंधन समिति व्यवस्था, वन क्षेत्रों के विकास, वृक्षारोपण, कैम्पा, हरियर छत्तीसगढ़ कोष, पर्यावरण एवं वानिकी, वन भूमि व्यवर्तन, वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन प्राधिकार पत्र वितरण, छत्तीसगढ़ एकीकृत पर्यावरण परियोजना, वन प्राणी प्रबंधन, गजराज परियोजना, जामवंत परियोजना, लघु वनोपज, वन अनुसंधान परियोजना के क्रियान्वयन और प्रगति के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा वन विकास निगम तथा औषधीय पादप बोर्ड की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गयी।
वन मंत्री श्री अकबर ने प्रदेश सरकार के जन घोषणा पत्र में शामिल विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अमल करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अमल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि वन प्राणियों से होने वाली जनहानि और फसल हानि के मामलों में मुआवजे की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई की जाए। लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 13 लाख वनोपज संग्रहक परिवारों को फायदा होगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री खेतान ने बताया कि प्रदेश में हर साल होने वाले वृक्षारोपण की सही-सही जानकारी रखने तथा वृक्षारोपण की नियमित मॉनिटरिंग करने केे उद्देश्य से सेटेलाईट आधारित डेस्कबोर्ड स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में साल के वृक्षारोपण के लिए विशेष अनुसंधान और प्रयोग का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि साल वन प्राकृतिक रूप से विकसित होते है। वन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में बांस के उत्पादन और आपूर्ति के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र में वन प्राधिकार पत्र वितरण की प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी जरूरी विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।
बैठक में वन विभाग के सचिव श्री जयसिंह म्हस्के, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री मुदित कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी प्रबंधन श्री कौशलेन्द्र सिंह, कैम्पा के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही.श्रीनिवास राव, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री शिरीषचन्द्र अग्रवाल, छत्त्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.के. द्विवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री राकेश चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वन  विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री के.सी. यादव भी उपस्थित थे।

जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण का नए सिरे से गठन किया जाएगा. नए बस्तर विकास प्राधिकरण में आदिवासी विधायक ही इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे. बस्तर दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेसवार्ता में इसकी घोषणा की है. इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि नए बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष लखेश्वर बघेल को बनाया जाएगा. लखेश्वर बघेल को मंत्री बनाए जाने की लगातार मांग क्षेत्र से उठ रही थी. उनके समर्थक मंत्री बनाए जाने को लेकर बस्तर में बड़ा प्रदर्शन तक कर चुके हैं. चूंकि बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है लिहाजा यह माना जा रहा है कि बस्तर विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन करके सीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और नाराज लखेश्वर व उनके समर्थकों को इससे मना लिया है. इस तरह बस्तर से मंत्री पद की उठ रही मांग भी शांत हो जाएगी.

जगदलपुर। अपने दो दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह सर्किट हाउस में आयोजित पत्रवार्ता में कहा कि बस्तर के पत्रकारों के साथ पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है।अब पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए बहुत जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें बस्तर के पत्रकारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा।

श्री बघेल ने आगे कहा कि पहले बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते थे। अब बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बस्तर के आदिवासी विधायकों में से कोई एक विधायक होगा। ताकि बस्तरवासियों के हित में उचित फैसले लिए जा सकें।