पंचायत तंत्र 24.com, रायपुर। कृषि बिल को लेकर बुलाई जा रहे विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस बिल पर चर्चा के बाद ही सभी चीजें स्पष्ट होंगी. उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में जिस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा बनी थी, उसी प्रकार से रूपरेखा बनाई जाएगी. एआईसीसी के मार्गदर्शन पर रणनीति तैयार की है. छत्तीसगढ़ में भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को भी रिक्वेस्ट भेजा है, हालांकि, अभी तक उन के आने की सहमति नहीं बनी है ।
दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी ने जवाबदारी दी है, मध्य प्रदेश और बिहार का चुनावी दौरा है. वहीं कृषि प्रस्ताव में एमएसपी की अनिवार्यता पर उन्होंने कहा कि हम पहले ही कहते रहे हैं कि एक राष्ट्र, एक बाजार. जब किया जा रहा है तो दर को भी एक ही रखा जाए. चाहे वह मंडी के भीतर हो, चाहे मंडी के बाहर. अनाज, दलहन, तिलहन व अन्य सामग्री का. भारत सरकार जिसका समर्थन मूल्य करती है, उसकी खरीदी की व्यवस्था भी सरकार को ही करनी चाहिए. किसानों और उत्पादक को वह मूल्य मिलना चाहिए, जो भारत सरकार घोषित करती है ।
वहीं बिहार चुनाव के नतीजे पर कहा कि बिहार में परिवर्तन की हवा चल रही है. 10 को जब रिजल्ट आएगा तब वहां यूपीए महागठबंधन की सरकार बनेगी. वहीं प्याज के बढ़ते दामों को लेकर का कहा कि दाम अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जब प्याज की दर बढ़ रही थी, तब लोग गोडाउन में इसे जमा करके रखते थे, इस दौरान कलेक्टर व राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि वे छापामार कार्रवाई कर मार्केट में प्याज उपलब्ध कराएं. लेकिन अब गोडाउन में कितने भी मात्रा में सामग्री रखने की छूट दे दी गई है, और इस पर सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, तो कीमत पर उछाल आएगी ।
उन्होंने कहा कि इसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं. 1955 में जो कानून बनाया गया था इसलिए कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर पर सामग्री मिल सके, लेकिन अब उस नियम को हटा लिया गया है इसलिए वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी. जमाखोरी पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को ही है इसलिए हमने पत्र भी लिखा है, यह नया बिल किसानों के हित में नहीं है पूंजीपतियों के हित को देखते हुए बनाया गया है ।
बेरोजगारी दर बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जाने पर कहा कि मनरेगा को बीजेपी के शीर्ष नेता कांग्रेस की असफलताओं के स्मारक बताते थे, पर अभी जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब करोड़ों मजदूरों के घर चूल्हा इसी मनरेगा योजना के तहत जला. यह योजना हमारी है जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर कार्य किया. राज्य सरकार की सभी योजनाओं में छत्तीसगढ़ शीर्ष नेतृत्व में रहे हैं. वहीं निगम मंडल की दूसरी सूची पर कहा कि दूसरी सूची आने की अभी संभावना नहीं है, हालांकि, कोरोना अब ढलान पर आया है तो अब इस पर विचार किया जाएगा. जल्द ही कांग्रेस प्रभारी भी स्वस्थ होकर आ जाएंगे जिसके बाद सूची पर फैसला लिया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ में एथेनॉल संयंत्र लगाने पर कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है. धान उत्पादन हम करते हैं. 83 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के बाद भी जो धान किसानों के पास बचा उसके लिए एक व्यवस्था की. इसका उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जाएगा. भारत सरकार ने एफसीआई से ही धान खरीदने की बाध्यता रख दी है, इसके लिए पत्र भी लिखा लिखा है कि इसकी अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए ।
