हमारी जनकल्याण की योजनाएं और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित हुई: मुख्यमंत्री
पंचायत तंत्र 24.com,रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में आज राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त 1500 करोड़ रूपए अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं मंत्रीगणों की विशेष मौजूदगी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल-सह-लैबोरेटरी का शुभारंभ भी हुआ। समारोह में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद पी.एल. पुनिया एवं विधायक मोहन मरकाम सहित अन्य विधायकगण, जनप्रतिनिधि एवं जिलों से अन्य लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसान और मजदूर देश की नींव है। इनके कमजोर होने से देश कमजोर होगा। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में जो कमजोर हैं, उन्हें ज्यादा कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की हालत किसी से छुपी नही है। किसानों के आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। हमें किसानों और मजदूरों की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की नींव गांव है और गांव की नींव किसान और मजदूर है। यदि किसान और मजदूर कमजोर होंगेे, तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। किसानों और मजदूरों की रक्षा का मतलब देश की रक्षा के साथ-साथ देश की नींव को मजबूत करना और भविष्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इसी तरह देश के भविष्य की नींव बच्चे और युवा हैं। युवाओं को यदि बेहतर अवसर और भविष्य नहीं मिलेगा तो इससे देश कमजोर होगा।
सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों और गरीबों की भलाई के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये तीनों योजनाएं नींव को मजबूत बनाने और उसकी रक्षा करने वाली है। इससे पूरे देश को मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। चाहे वो किसानों की मदद और जमीन की रक्षा का मामला हो, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण और युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंत्रि-मंडल एवं सहयोगियों की टीम पूरे विजन के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ एक नया मॉडल राज्य बन रहा है। किसानों, आदिवासियों के हितों की रक्षा और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करके युवाओं के भविष्य को गढ़ने का काम छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करके आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों एवं युवाओं को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सुलभ कराई है।
सांसद राहुल गांधी ने देश में किसानों की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज किसान परेशान है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में पारित तीन नये कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि उपज मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्वपूर्ण रोल है। इससे किसानों के हितों की रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम में कमियां हो सकती है। इसका ये मतलब नही है कि उसको खत्म कर दिया जाए। सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में 2006 में मंडियों को खत्म करने के बाद से लगातार किसानों की स्थिति कमजोर हुई है। केन्द्र सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से इन तीनों कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने और मंडी सिस्टम को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस पर पुर्नविचार जरूर करेंगे।
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक यूनिक स्टेट है। यहां जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक सम्पदा भरपूर है। छत्तीसगढ़ गरीब नही है, जनता गरीब है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राशि यहां के लोगों की बेहतरी और छत्तीसगढ़ को नये विजन के साथ आगे ले जाने के लिए खर्च की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की दिशा में सरकार और उसकी पूरी टीम एक साथ मिलकर काम कर रही है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के 21 वें स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बघेल ने कहा कि हमें खुशी हैं कि पिछड़ेपन और असंतुलित विकास को दूर कर छत्तीसगढ़ के आम लोगों की भावना के अनुरूप विकास करने के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माताओं की सोच के अनुरूप काम करने में हम सफल हुए हैं । हमने पिछले 22 महीनों में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया हैं जिसके मूल में छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान, वनाश्रित, अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों का उत्थान है। इन योजनाओं के सफल परिणाम सभी क्षेत्रों में अब साफ तौर पर दिखने भी लगे हैं। रोजगार उपलब्धता, कृषि उत्पादन, भू-जल स्तर में वृद्धि, स्वच्छता, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र, जीएसटी के आंकड़े, बिजली उत्पादन आदि में हमारी सफलता राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित हो रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में संचालित पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की योजनाओं की सफलता की प्रशंसा नीति आयोग और अन्य नीति निर्माता संस्थाओं ने की है।
बघेल ने कहा कि बीते एक साल में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बदौलत 67 हजार कुपोषित बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गये हैं । राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या में 13.79 प्रतिशत की गिरावट आयी है । उन्होंने कहा श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी ने जो विजन दिया था, उस विजन को हम जमीन पर मूर्तरूप देने में कामयाब हो रहे हैं। राहुल गांधी के न्याय के विजन को हमने जिस तरह से कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से मूर्तरूप दिया है। इससे छत्तीसगढ़ के सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी बदलाव आये है । हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि सही सोच और नीयत के साथ शुरू की गई कोई योजना लोगों के जीवन में किस तरह सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसका विलक्षण उदाहरण हैं ।
गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा कि हमने गोबर संग्राहकों से गोबर खरीद कर उन्हें अभी तक 39 करोड़ रूपये का भुगतान किया है । इससे छत्तीसगढ़ के गांवो में ग्रामीणों को रोजगार और आय का अतिरिक्त जरिया मिला हैं। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना गरीब गोपालकों के जीवन स्तर को उंचा उठाने, उन्हें रोजगार और आय के नये साधन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गयी हैं। मुझे यह बताने में आज गर्व महसूस हो रहा हैं कि हम अपने उददेश्य में सफल हुए हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपकी नीयत साफ हो और आपके मन में वास्तव में गरीबों का उत्थान करने की इच्छा हो, तो इस तरह की अनूठी योजना बनती है और सफल भी होती है ।
बघेल ने कहा कि हमने केन्द्र सरकार के किसान विरोधी कानून से अपने राज्य के किसानों के साथ होने वाले अन्याय को रोकने का पुख्ता उपाय कर दिया हैं। मंडी एक्ट में संशोधन किया है अब हमारे राज्य के किसानों को कोई हानि नहीं होगी। राज्य के अधोसंरचना और औद्योगिक विकास की दिशा में भी हमने महत्वपूर्ण कदम उठाये है। हमने उद्योगों की स्थापना के लिए 25 एम.ओ.यू. किये है और 22 नवीन एम.ओ.यू. प्रस्तावित हैं। इससे राज्य में लगभग 20 हजार करोड़ का पूंजी निवेश होगा और लगभग 36 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे अथक प्रयासांे के बाद केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को धान से इथेनाल बनाने की योजना को अनुमति प्रदान की है। इससे हमारे किसानों की आय में अतिरिक्त इजाफा होगा। राज्य में इथेनाल बनाने के उद्योग लगने पर लगभग 10 हजार करोड़ का निवेश आने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अधोसरंचना को सुदृढ़ करने का काम भी तेज गति से जारी हैं। धरसा विकास योजना के तहत गांव के कच्चे रास्तों को पक्का करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा हैं । इससे ग्रामीणों और मवेशियों को बरसात सहित सभी मौसम में सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी । उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 13 हजार 230 करोड़ रूपये की लागत से सड़क और पुल-पुलिया के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमने ई-श्रेणी में पंजीयन आरंभ किया हैं। उच्च गुणवत्ता की विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। हम आज आदिवासी बहुल बस्तर के बीजापुर जिले में 132/33 के.व्ही. के उपकेन्द्र एवं 87.5 कि.मी. 132 के.व्ही. बारसूर बीजापुर लाईन का भी उदघाटन कर रहे है ।
बघेल ने कहा कि आज सांसद राहुल गांधी अपनी वर्चुअल मौजूदगी में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 19 लाख से अधिक किसानों को 1500 करोड़ रूपये की राशि उनके खाते में अंतरित कर रहे हैं। इसके पहले हम 21 मई और 20 अगस्त को 1500-1500 करोड़ रूपए की दो किस्त किसानों दी थी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना अंतर्गत हम 52 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू कर रहे हैं। यहां शिक्षा निशुल्क होगी। इन स्कूलों में अभी तक 27 हजार 741 बच्चे प्रवेश ले चुके हैं। बघेल ने कहा कि स्लम में रहने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना की भी शुरूआत कर रहे है। इससे स्लम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और श्रमिकों को स्वस्थ्य रखने के लिए सुबह-शाम चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।
राज्योत्सव के वर्चुअल कार्यक्रम का संचालन कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे एवं अंत में आभार प्रदर्शन, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, डॉ. प्रेमसाय सिंह, डॉ. शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, कवासी लखमा, अनिला भेंड़िया, गुरू रूद्र कुमार, उमेश पटेल, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग, मुख्यसचिव आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
