रायपुर। छत्तीसगढ़ के उद्यमियों के लिए इनाम जीतने का मौका है। आंत्रप्रोन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ के मूलत: वे उद्यमी जो अपने स्वयं का बिजनेस करते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नाम आमंत्रित करने की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरु हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 31 मार्च तक चलेगी। बता दें कि रायपुर में लगातार दूसरी बार यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुरस्कार वितरण समारोह 4 मई को होगा। पुरस्कार का चयन एक्सपर्ट द्वारा किया जाएगा।

रायपुर । छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फेसबुक पर एक खुला पत्र लिखा है। सीएम ने यह पत्र छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए लिखा है। सीएम ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 60 दिन से अधिक हो चुके हैं. इन 60 दिनों में मैंने अपना हर एक पल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उपलब्ध रहने और 'नवा छत्तीसगढ़' गढ़ने के संकल्प को पूरा करने की प्रक्रिया में समर्पित करने का प्रयास किया है.मैं भी आप सभी की तरह एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखता हूं
छत्तीसगढ़ के युवा साथियो
आज आप सबसे अपनी दिल की बात साझा कर रहा हूं. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 60 दिन से अधिक हो चुके हैं. इन 60 दिनों में मैंने अपना हर एक पल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए उपलब्ध रहने और 'नवा छत्तीसगढ़' गढ़ने के संकल्प को पूरा करने की प्रक्रिया में समर्पित करने का प्रयास किया है.मैं भी आप सभी की तरह एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखता हूं. एक किसान का बेटा होने के कारण मैंने भी युवा अवस्था में कई तरह की चुनौतियों का सामना किया है. कॉलेज में दाखिले से लेकर अच्छे अंक प्राप्त करने तक, किसी भी प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर उसमें सफलता प्राप्ति के प्रयास तक एवं अध्ययन उपरांत अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष से लेकर, पारिवारिक जिम्मेदारी को सम्भालने तक, लगभग हर स्तर पर संघर्ष से मेरी मुलाकात होती रही है. इसलिए आप सबके दर्द और संघर्ष को मैं बखूबी समझता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बदलते सामाजिक परिवेश के चलते आपका संघर्ष और समर्पण मेरी उस समय की परिस्थितियों की तुलना में और भी कठिन होगा.
साथियो, हमारे महान छत्तीसगढ़ प्रदेश का जन्म वर्ष 2000 में हुआ. यह छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद ही था जिसने कि नवजात शिशु रुपी प्रदेश को प्रारम्भिक 3 साल के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसके पालन-पोषण की जिम्मेदारी को पूरा किया जाना आदेशित किया. उसके उपरांत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप प्रदेश में 15 साल तक भाजपा की सरकार रही है. उनके कार्यकाल में जिस तरह से आप सबके अधिकारों का दोहन हुआ है, उससे न केवल मैं वाकिफ हूं, बल्कि आप सब भी भली भांति जानते एवं समझते हैं.
वर्ष 2018 प्रदेश में बदलाव की एक नई उम्मीद लेकर आया. यह वो वक्त था जब हमारा नवजात शिशु रुपी प्रदेश 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर वयस्क अवस्था में आ रहा था. वयस्क होने के साथ साथ जिस प्रकार से हर मनुष्य की नई आशाएं, नये सपने, नई आकांक्षाएं होतीं हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को भी नये बदलाव की आवश्यकता थी.
इस बार पुनः उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने वयस्क छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के कन्धों पर दी. जनादेश इतना प्रचंड था कि मानों छत्तीसगढ़ महतारी का संदेश स्पष्ट हो कि इस नये छत्तीसगढ़ की आकांक्षाएं, आशाएं एवं सपने केवल कांग्रेस पार्टी ही पूरा कर सकती है.
नवा छत्तीसगढ़ की नयी सरकार अपने प्रथम दिन से ही युवाओं के सशक्तिकरण हेतु गंभीरता से दिन-रात काम कर रही है. हम जल्द ही प्रोफेसर,चिकित्सक, शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं. युवा खिलाड़ियों को भी उत्तम सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमने नयी नीति पर काम करना शुरू किया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रवेश परीक्षा में सुधार हेतु आपसे लिए गए सुझावों का हमने क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है. इतना ही नहीं देश एवं विश्व पटल पर हमारा नवा छत्तीसगढ़ चिकित्सा, कृषि एवं तकनीकी क्षेत्र में सफलता के नये आयाम स्थापित कर सके, इसके लिए भी हमने प्रदेश में सॉफ्टवेयर पार्क, औषधि प्लांट एवं फूड पार्कों को स्थापित करने का निर्णय लिया है. मेरा आप सभी से वादा है कि देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख नींव किसान एवं प्रकृति के रक्षक आदिवासियों की मजबूरी भरे जीवन को मजबूती भरे जीवन में बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के बाद अब आगे का पूरा समय प्रदेश के युवाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने की दिशा में समर्पित होगा.
लेकिन इन सबके बीच मेरी आपसे अपील है कि आप उनलोगों की राजनीति में ना फंसे जिन्होंने आपके हक़ एवं अधिकार पर पिछले 15 सालों तक डाका मारा है. जिन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं को मजदूर बनाने का काम किया हो, वो किस मुंह से आज हम पर सवाल उठा रहे हैं? क्या वे योगेश साहू को भूल गये??
और जहां तक आदिवासियों के हक़ की लड़ाई लड़ते-लड़ते नक्सलियों की गोली से शहीद हुए महेन्द्र कर्मा के पुत्र आशीष कर्मा की बात है तो मैं आप सभी को यह बताता चलूं कि हमने किसी भी सामान्य युवा का अधिकार छीनकर उन्हें नहीं दिया है. शहीद पुत्र को अनुकंपा पर नौकरी देने का वादा भाजपा की सरकार ने ही किया था. हमने बस उसे पूरा किया है. इसके कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की आगामी प्रवेश परीक्षा में सीटों में कोई कटौती नहीं होने वाली है.
अंत में यही कहना चाहूंगा कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने की चुनौती बहुत बड़ी है और यह मैं अकेले आप सबके सहयोग के बिना नहीं कर सकता. मेरा सपना है कि नवा छत्तीसगढ़ में किसान कर्जमुक्त रहें, आदिवासी आत्मनिर्भर बनें ताकि वे अपनी जरूरत के सामान चप्पल, टिफिन, साड़ी खुद खरीद सकें और युवाओं को कोई भी सरकार मोबाइल देकर उन्हें अपमानित करने की जुर्रत न कर सके. मैं छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं से आह्वाहन करता हूं कि वे आरोप-प्रत्यारोप छोड़ कर आगे आएं और नवा छत्तीसगढ़ के सपने को हम सब मिलकर साकार करें. किसी भी प्रदेश के विकास के लिए वहां के युवाओं में एक फौलादी जिगर, दृढ इच्छा शक्ति, पराक्रम, धैर्य और संयम की सख्त जरूरत होती है. कृपया आप मुझे अपना धैर्य और संयम प्रदान करें.मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार संविधान के अनुरूप सबको समान अधिकार देकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की दिशा में कार्य करना जारी रखेगी.
जय जोहार
जय छत्तीसगढ़
आपका अपना
भूपेश बघेल

रायपुर । झीरम कांड में मारे गए कांग्रेसी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का मामले में मचे बवाल के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली सरकार में शहादत को अपमानित करने का काम हुआ था. महेंद्र कर्मा और नद कुमार पटेल के परिवार को पिछली सरकार ने चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का पत्र डाक से भेजा था.
सीएम भूपेश ने कहा कि सिर्फ आशीष कर्मा को ही नहीं, नक्सल हमले में शहीद पूर्व आईजी मरावी के परिजनों को भी हमने अनुकम्पा राज्य प्रशासन में दिया है. ये दूसरी नियुक्ति है. उन्होंने इस मामले में भाजपा द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर कहा कि शहीदों की वर्दी को कूड़ा में फेंकने वाले शहीदों का सम्मान क्या जाने.
आपको बता दें महेन्द्र कर्मा के बेटे आशीष कर्मा को डिप्टी कलेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला कैबिनेट की बैठक में भूपेश सरकार ने लिया था. इस मामले को लेकर भाजपा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था. पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी ने भी सरकार के इस निर्णय पर कई सवाल उठाए थे.