Wednesday, 05 February 2025

पंचायत तंत्र- नई दिल्ली । देश में कोरोना वायरस की वजह से सभी कामकाज ठप पड़े हैं, बहुत सारी बातें पहली बार हो रही है, उनमें से एक तथ्य यह भी है कि 167 साल के इतिहास में पहली बार भारतीय सवारी ट्रेनों के पहिए थमे हैं. जी हां, आज ही के दिन सन 1853 को पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच सवारी ट्रेन सेवा शुरू हुई थी ।
इतिहास के पन्नों को पलटे तो बता चलता है कि 16 अप्रैल 1853 को चलने वाली पहली सवारी ट्रेन ने बंबई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की लंबी यात्रा की थी. इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से लाए गए तीन भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था. ट्रेन के 20 डिब्बों की में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था ।
यह ट्रेन दोपहर 3.30 बजे बोरीबंदर (आज का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल) से शुरू हुई थी, और शाम 4.45 बजे ठाणे पहुंची. यह ट्रेन भले ही 1953 में चली हो, लेकिन इसके लिए काम 1845 में शुरू हो गया था, जब कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई थी. 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया था ।

पंचायत तंत्र - नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है. बुधवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इसमें सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर समेकित संशोधित दिशानिर्देश जारी किया गया है।
3 मई तक बंद
जारी गाइडलाइन के अनुसार बस, रेल, हवाई सफर पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, फैक्ट्रियां और मॉल सभी बंद रहेंगे. सभी मंदिर और पूजा स्थल और सार्वजनिक धार्मिक स्तल भी बंद कर दिए गए हैं. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है. औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी. सभी तरह के परिवहन पर रोक जारी रहेगी. जरूरी सेवाओं को छोड़कर यातायात पर रोक लगा दी गई है. एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों के आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे ।
इन्हें मिली है छूट
गाइडलाइन के अनुसार खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है. कृषि, मनरेगा और खेती किसानी से जुड़े कामों को इजाजत दी गई है. जिसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें. आवश्यक सेवाओं के लिए वाहनों के आने-जाने की इजाजत दी गई है. 20 अप्रैल के बाद ग्रामीण इलाकों में सड़क और मकान बनाने में छूट, वो भी जहां कोरोना का केस न हो ।
थूकने पर जुर्माना
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों में पान और गुटका खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी. मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है यानी अब सभी को मास्क लगाना जरूरी है ।

 
पंचायत तंत्र-  नई दिल्ली । कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को सरकार से निजी लैब में मुफ्त जांच का अंतरित आदेश पारित किया था. इस आदेश में अब सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करते हुए केवल आयुष्मान योजना में शामिल लोगों के मुफ्त जांच की बात कही है ।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने 8 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए कोविड-19 से जुड़े टेस्ट सरकारी और निजी लैंब में बिना किसी शुल्क के लिए किए जाने की बात कहते हुए इस संबंध में सरकार से तुरंत इस दिशा–निर्देश जारी करने को कहा था. वहीं इस तरह के तमाम टेस्ट एनएबीएल अनुशंसित या डब्ल्यूएचओ या आईसीएमआर द्वारा अनुशंसित किसी अन्य एजेंसी द्वारा टेस्ट की बात कही थी ।
इस आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि जो लोग रु. 4500 तक देने में सक्षम हैं, उनसे 4500 रुपए तक लिया जा सकता है. वहीं जो लोग आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आते हैं, सिर्फ उनकी जांच ही मुफ्त में होगी ।

 
पंचायत तंत्र -  दिल्ली। देशभर में कोरोना के संकट से निपटने में सरकार और सरकारी अमला जुटा हुआ है। इस बीच मोदी सरकार ने देश की बीस करोड़ महिलाओं को गिफ्ट दिया है। जिससे इस संकटकाल में महिलाओं को खासी मदद मिलेगी ।
मोदी सरकार ने अफनी महत्वपूर्ण जनधन योजना का लाभ भारत की 20 करोड़ महिलाओं को दिया। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 500-500 रुपये की पहली क़िस्त ट्रांसफर कर दी है। दरअसल, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने इस योजना का ऐलान किया था। जिसके तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का सरकार ने एलान किया था ।
दरअसल, लॉकडाउन के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। कोरोना के इस कहर से लोगों को राहत देने की कड़ी में केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं लागू कर रही है। इसके मद्देनजर पहले लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों, गरीबों के लिए राहत पैकेज। वहीं इसी कड़ी में अब जन धन योजना के तहत महिलाओं को भी बड़ी राहत सरकार ने दी है। इससे देश की करोड़ों महिलाओं को खासी राहत मिलेगी ।

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