Wednesday, 05 February 2025

 
 
पंचायत तंत्र - दिल्ली । कोरोना वायरस से लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। कुछ लोग सरकार को मदद तो दे रहे हैं लेकिन उसका जमकर प्रचार करने से बाज नहीं आते वहीं एक्टर आमिर खान ने चुपचाप प्रधानमंत्री राहत कोष में सहायता राशि दे दी।
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने कोरोना वायरस से लड़ाई मेें अपना योगदान बिना किसी शोर शराबे और प्रचार के किया। इतना ही नहीं उन्होंने कोरोना से लड़ाई में जुटी कई संस्थाओं को भी काफी रकम ट्रांसफर की है। आमिर खान से जुड़े एक बेहद करीबी सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित पीएम केयर्स फंड, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राहत कोष के अलावा आमिर खान ने फिल्म वर्कर्स एसोसिएशन और कुछ अन्य संस्थाओं को काफी मात्रा में मदद की है लेकिन उन्होंने ये सब बेहद खामोशी से किया ताकि उनकी मदद के बारे में किसी को पता न चले।
दरअसल, कोरोना से लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। ऐसे में लोग यथासंभव मदद भी कर रहे हैं। कुछ जहां अपनी मदद का भरपूर प्रचार कर रहे हैं वहीं आमिर खान जैसे लोग बेहद खामोशी से इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। आमिर के इस काम की काफी तारीफ हो रही है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी आगामी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के जूनियर आर्टिस्ट और टीम मेंबर को भी आर्थिक सहायता दी है ताकि लॉकडाउन में उनका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे।

 
 
पंचायत तंत्र - कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि जांच फ्री में होनी चाहिए. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक प्रक्रिया बनानी चाहिए, जिससे जो लोग प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराएं, उनका पैसा रिइम्बर्स किया जा सके. कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ाई में योद्धा हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- प्राइवेट लैब को कोरोना जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। हम इस मसले पर आदेश पारित करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में निजी लैब को जांच के लिए 4500 रुपए तक लेने कि इजाज़त देने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि निजी लैब कोरोना टेस्ट के पैसे मरीज की बजाय सरकार से ले सकें, ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है।
कोरोना टेस्ट और उसके रोकथाम में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग योद्धा हैं और उनकी और उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा बेहद जरूरी है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कंसर्न जाहिर किया कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए ।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अभी 118 लैब प्रति दिन 15000 टेस्ट क्षमता के साथ काम कर रहे हैं. अब हम 47 प्राइवेट लैब को भी टेस्ट की इजाजत देने वाले हैं. यह एक विकासशील स्थिति है. हमें नहीं पता कि कितने लैब की जरूरत होगी और कब तक लॉकडाउन जारी रहेगा ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. टेस्ट के रिइम्बर्स के लिए सरकार की ओर से तंत्र बनाया जाना चाहिए. इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि इन सभी सुझावों पर विचार करेंगे. वहीं, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस और सरकारों की ओर से हर बंदोबस्त किए गए हैं ।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने बताया कि पीपीई किट समेत सभी मेडिकल उपकरण का तेजी से इंतजाम किया जा रहा है. साथ ही पॉजिटिव लोग किसी को प्रभावित न करें, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है. इसके अलावा सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि डॉक्टरों के वेतन से पैसे काटने की बात में कोई सच्चाई नहीं है ।

 
 

पंचायत तंत्र  -  नई दिल्ली  । कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह ने 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने और लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाने की सिफारिश की है, चाहे सरकार 21 दिनों के लॉकडाउन को आगे बढ़ाए या नहीं ।
  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले इस बैठक में ने यह तय किया कि धार्मिक केंद्रों, शापिंग मॉल और शौक्षणिक संस्थानों को 14 अप्रैल के बाद कम से कम चार सप्ताह तक सामान्य गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. 14 अप्रैल वर्तमान लॉकडाउन की अंतिम तारीख है. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आदि शामिल हुए ।
सूत्रों ने बताया कि इसमें चिकित्सा प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस की जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की गई. इससे पहले, सूत्रों ने बताया कि कुछ राज्य सरकारों और विशेषज्ञों द्वारा कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल के बाद बढ़ाए जाने के लिए दिए गए सुझाव पर केंद्र सरकार विचार कर रही है. हालांकि सूत्रों ने यह नहीं बताया कि इस बारे में अंतिम फैसला हुआ है या नहीं ।
इसके अलावा आने वाले दिनों में रोजाना एक लाख टेस्ट कराने की तैयारी है.  बुधवार से देशभर के हॉटस्पॉट पर रैपिड एंटी बॉडी टेस्ट शुरू होंगे. इसके लिए 7 लाख टेस्टिंग किट पहुंच चुकी हैं. सरकार का मानना है कि रैपिड टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि संक्रमण सामुदायिक स्तर पर फैल चुका है या नहीं ।

 
पंचायत तंत्र - नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश और अपने दोस्त मोदी को धमकी दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण दवा का निर्यात नहीं करता है तो उसे अमेरिका का बदला झेलना पड़ेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब इस घातक वायरस से यूएस में 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीमारी का वैक्सीन बनाने के लिए दुनियाभर के देश जुटे हुए हैं लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार सुबह इस मुद्दे पर बात की थी. अगर वे दवा की सप्लाई को अनुमति देते है तो हम उनके इस कदम की सराहना करेंगे. अगर वे सहयोग नहीं करते तो कोई बात नहीं. वे भी हमसे इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद रखे।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, हालांकि मलेरिया के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कुछ बेहतर परिणाम सामने आए हैं. हालांकि इस दवा की भारत में हो रही कमी के बाद भारत सरकार द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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