Wednesday, 05 February 2025

 
 
 
दिल्ली । आखिरकार भाजपा और शिवसेना की दोस्ती का खात्मा बड़े कड़वाहट भरे अंदाज में हो गया. पार्टी के इकलौते मंत्री ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया । 
महाराष्ट्र में शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं. एनसीपी ने शिवसेना के सामने शर्त रखी थी कि वो भाजपा मंत्रीमंडल से अलग हो जाय. जिसको मानते हुए शिवसेना ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया. मोदी कैबिनेट में शिवसेना के मंत्री अरविंद सावंत ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है । 
मंत्री अरविंद सावंत ने ट्वीट के जरिये अपने फैसले की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ‘शिवसेना सच के साथ खड़ी है. मैं भाजपा के साथ झूठे माहौल में दिल्ली सरकार में नहीं रह सकता. इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं । 

 
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में आज अपना  फैसला सुनायेगी. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ यह ऐतिहासिक फैसला सुबह साढ़े दस बजे सुनायेगी.संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एसए बोबडे,जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर भी शामिल हैं. फैसले के बाद अयोध्‍या समेत पूरे देश में हालात दुरुस्‍त रहे इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है ।
अयोध्‍या में धारा 144 लागू कर दी गयी है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है. इसके मद्देनजर अयोध्या में चप्पे-चप्पे पर आरएएफ व अन्य पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है। केन्‍द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है. वहीं फैसला आने पर देश में अमन शांति बनी रहे ।
1950 में दायर हुआ था पहला मुकदमा
अयोध्या मामले को लेकर शुरूआत में निचली अदालत में 5 वाद दायर किए गए थे. पहला मुकदमा ‘राम लला’ के भक्त गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में दायर किया था. गोपाल सिंह विशारद ने विवादित स्थल पर हिन्दुओं के पूजा अर्चना का अधिकार लागू करने की मांग की थी ।
वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस की बैठक में अयोध्या मामले में आने वाले फैसले को लेकर आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए हैं. सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. शहर को जोन में बांटा गया. अपने-अपने इलाके में थानेदार सहित स्टाफ सक्रिय रहेंगे. शहर में कही भी धारा 144 लागू नहीं किया गया है. व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाह या गलत मैसेज भेजे जाने पर सीधे ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई होगी ।
आईजी छाबड़ा ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है. हमारे जवान हर समय चौकन्ने रहेंगे. पेट्रोलिंग भी शहर में घूमती रहेगी. सभी से शांति बनाए रखने की अपील हमने की है. सभी पुलिस अधिकारियों को ब्रीफिंग कर दी गई है. पूरी तैयारी के साथ हमारी व्यवस्था रहेगी ।
शांति व्यवस्था के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे- कलेक्टर अलंग
अयोध्या के फैसले के मद्देनजर बिलासपुर कलेक्टर संजय अलंग, एसपी प्रशान्त अग्रवाल ने राजनीतिक दल के लोगों और शहर के नागरिक संगठन, गणमान्य लोगों के साथ बैठक की. लोगों से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया के अफवाह में न आने की अपील की.कलेक्टर संजय अलंग ने लोगो से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नही देने की अपील लोगों से की है. धारा 144 और शराब दुकान बंद किये जाने को लेकर कलेक्टर ने कहा कि शांति कायम रहे इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे ।

 
 
नई दिल्ली । सोनिया गांधी के साथ राहुल और प्रियंका गांधी की सुरक्षा से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) को हटाते हुए अब सीआरपीएफ के कमांडों की जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी ।
जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय की उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है. इसमें गांधी परिवार के तीनों सदस्यों की सुरक्षा से एसपीजी को हटाने का निर्णय लिया गया है. सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस की त्वरित प्रतिक्रिया भी आ गई है, जिसमें गांधी परिवार परिवार की सुरक्षा हटाए जाने को साजिश करार दिया है. कांग्रेस नेता नाना पटोले ने इसके पीछे संघ के छिपे एजेंडे को जिम्मेदार बताया है.उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरे के बारे में सबको पता है ।

 
 दिल्ली  । प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की जमानत रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. ED ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है । 
प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि मामले की जांच अभी भी चल रही है. ED ने कहा कि डीके शिवकुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. साथ ही वो गवाहों को भी प्रभावित कर सकते है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिवकुमार को जमानत दी थी । 
कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश न जाने का भी निर्देश दिया है. शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था. ईडी मामले की जांच कर रहा है । 

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