रायपुर । सरकारी नीतियों की मीडिया में आलोचना करने वालों की अब खैर नहीं। डीजीपी डीएम अवस्थी ने अपने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए इस संबंध में आदेश जारी किया है। बता दें यह आदेश सुकमा एसपी जितेंद्र शुक्ला और मंत्री विवाद के बाद जारी किया गया है।
डीजीपी अवस्थी ने विभाग के तमाम अधिकारियों और इकाई प्रमुखों को आदेश जारी करते हुए कहा कि मीडिया-सोशल मीडिया में किसी प्रकार का प्रशासनिक पत्राचार व जनप्रतिनिधियों से कोई भी पत्राचार करते समये निर्धारित प्रशासनिक व्यवस्था का खास ध्यान रखें।
परिपत्र जारी करते हुए डीजीपी ने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र या राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत करना प्रतिबंधित है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से वर्ष 2017 में जारी किेए गए पत्र का हवाला देते हुए प्रावधान का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
