धान विक्रय के बाद शेष रकबा का अनिवार्य समर्पण सुनिश्चित करें : कलेक्टर विनय कुमार लंगेह

panchayattantra24.-महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित कर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों एवं आगामी आयोजनों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर लंगेह ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि धान खरीदी निरंतर जारी है और कुछ ही दिन शेष हैं। उन्होनें नोडल अधिकारियों को लगातार उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी के लिए अब केवल 3 दिन ही शेष रह गए हैं, जिन किसानों ने धान विक्रय कर लिया है और यदि रकबा शेष है तो उसे समर्पित कराएं। अंतर्राज्यीय एवं सभी जांच चौकियों में सतर्कता बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी से संबंधित कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित पर सीधे एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। कोचियों और राईस मिलर्स के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करते रहें। किसी भी तरह अवैध धान की खरीद बिक्री न हो। शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा गढ़पुलझर, झलप, खल्लारी, सलखण्ड एवं दुर्गापाली में की गई घोषणाओं के समय-सीमा में तथा गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों को नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया। बैठक में आधार बेस्ड उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी-कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित रहें। उपस्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई-ऑफिस प्रणाली को लेकर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी फाइलों का मूवमेंट ई-फाइल के माध्यम से ही किया जाए, यह अनिवार्य है। इससे कार्यों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित होगी।
जिले में अवैध खनिज उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्खनन के मामलों पर कड़ी कार्रवाई करें। जब्त वाहनों को किसी के दबाव में न छोड़े और थाना में सुपुर्दगी दें। उन्होंने आवास प्लस की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन आवासों को सर्वेक्षण के दौरान निरस्त किया गया है, उनका जल्द से जल्द सत्यापन करें तथा स्वीकृत आवासों का निर्माण प्रारम्भ करें। इसके अतिरिक्त बैठक में अन्य शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनहित के कार्यों में तेजी, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, तथा समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।