panchayattantra24.-रायपुर। स्वामित्व योजना ड्रोन तकनीक और आधुनिक मैपिंग के जरिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। इसके तहत छत्तीसगढ़ समेत देशभर के गांवों में आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का सटीक सर्वेक्षण कर ग्रामीणों को कानूनी मालिकाना हक वाला प्रॉपर्टी कार्ड दिया जा रहा है, जिससे भूमि विवाद कम हो रहे हैं और बैंक ऋण मिलना आसान हुआ है।
राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व योजना 10 लाख के कार्ड वितरण का लक्ष्य
राज्य के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सारंगढ़ स्थित मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में श्स्वामित्व योजनाश् के अंतर्गत नागरिकों को अधिकार अभिलेख (स्वामित्व कार्ड) प्रदान किए। इस अवसर पर मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक स्वामित्व योजना के तहत 4 लाख अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने 10 लाख कार्ड वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे आगामी वर्ष तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवगठित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अब तक 15 हजार स्वामित्व कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। मंत्री वर्मा ने नागरिकों से अपने स्वामित्व कार्ड को सुरक्षित रखने का आग्रह किया।
वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने प्रतिबद्ध
मंत्री वर्मा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास के ध्येय वाक्य पर निरंतर कार्य कर रही है। पदभार संभालते ही सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा महतारी वंदन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन से राज्य में प्रगति के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने की दिशा में ऐतिहासिक सफलता मिली है। सरकार विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य,पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मनहर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व ग्रामीण उपस्थित थे।
गांवों की जमीन का होगा डिजिटल हिसाब, ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना हक: स्वामित्व योजना से बदलेगी तस्वीर
