K.W.N.S.-केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर तक सभी राज्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक सामान्य मूल्यांकन ढांचा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न स्कूल बोर्डों द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों में व्यापक असमानता के कारण यह कदम उठाया गया है; एक ही राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भीतर भी विभिन्न बोर्डों से संबद्ध स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन में बड़े विचलन देखे गए हैं। नतीजतन, छात्रों को न केवल एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाने पर बल्कि सीयूईटी, जेईई और एनईईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
विभिन्न बोर्डों में निरंतरता के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप के महत्व पर पर्याप्त बल नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) मंत्रालय के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, पारख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना की परिकल्पना करती है। पारख के मुख्य कार्य स्कूल बोर्डों को समकालीन रूप से प्रासंगिक कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए प्रोत्साहित करना और सहायता करना है।
सीबीएसई और राज्य बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आश्चर्यजनक रूप से 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के आश्चर्यजनक उच्च अनुपात के साथ असाधारण परिणाम देने पर जुनूनी ध्यान ने मौजूदा मूल्यांकन प्रणालियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सभी छात्र भविष्य के लिए तैयार हैं या नहीं, इस बारे में भी संदेह जताया गया है। निस्संदेह केंद्रीय मूल्यांकन निकाय के लिए विभिन्न राज्य बोर्डों को एक ही पृष्ठ पर लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, खासकर उन राज्यों में जहां विपक्षी दल सत्ता में हैं। राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर, केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा में इस महत्वपूर्ण सुधार की सफलता के लिए निकट समन्वय में काम करना चाहिए। ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा में छात्रों की प्राथमिकताओं के लिए विषम विज्ञान-कला अनुपात एक और मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
