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रायपुर,  वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में शीर्ष विभागीय अधिकारियों की बैठक में विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली और विभागीय योजनाओं की प्रगति समीक्षा की। वन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ वन सम्पदा के मामले में समृद्व राज्य है। प्रदेश के साल और सागोन वनों की पूरे देश में एक पहचान है। वनोपज वनवासियों, खासकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आय का महत्वपूर्ण जरिया है। वनों तथा वनोपज के माध्यम से वनवासियों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इनसे वनवासियों को मौसमी रोजगार मिलता है। विभाग को वनों के माध्यम से वनवासियों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्य करना चाहिए। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी हर संभव कोशिश होनी चाहिए। बैठक में वन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सी.के. खेतान ने कम्प्यूटर के जरिये वन विभाग और उससे जुड़ी संस्थाओं की गतिविधियों और योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने भविष्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।
बैठक में संरक्षित और आरक्षित वनों, छत्तीसगढ़ की वन सम्पदा, वनों के महत्व, वन सुरक्षा, वन प्रबंधन समिति व्यवस्था, वन क्षेत्रों के विकास, वृक्षारोपण, कैम्पा, हरियर छत्तीसगढ़ कोष, पर्यावरण एवं वानिकी, वन भूमि व्यवर्तन, वन संरक्षण 1980 के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन प्राधिकार पत्र वितरण, छत्तीसगढ़ एकीकृत पर्यावरण परियोजना, वन प्राणी प्रबंधन, गजराज परियोजना, जामवंत परियोजना, लघु वनोपज, वन अनुसंधान परियोजना के क्रियान्वयन और प्रगति के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा वन विकास निगम तथा औषधीय पादप बोर्ड की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गयी।
वन मंत्री श्री अकबर ने प्रदेश सरकार के जन घोषणा पत्र में शामिल विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अमल करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र के बिन्दुओं पर अमल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि वन प्राणियों से होने वाली जनहानि और फसल हानि के मामलों में मुआवजे की राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई की जाए। लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 13 लाख वनोपज संग्रहक परिवारों को फायदा होगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री खेतान ने बताया कि प्रदेश में हर साल होने वाले वृक्षारोपण की सही-सही जानकारी रखने तथा वृक्षारोपण की नियमित मॉनिटरिंग करने केे उद्देश्य से सेटेलाईट आधारित डेस्कबोर्ड स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रदेश में साल के वृक्षारोपण के लिए विशेष अनुसंधान और प्रयोग का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि साल वन प्राकृतिक रूप से विकसित होते है। वन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में बांस के उत्पादन और आपूर्ति के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने घोषणा पत्र में वन प्राधिकार पत्र वितरण की प्रक्रिया की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी जरूरी विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए।
बैठक में वन विभाग के सचिव श्री जयसिंह म्हस्के, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री मुदित कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी प्रबंधन श्री कौशलेन्द्र सिंह, कैम्पा के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही.श्रीनिवास राव, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक श्री शिरीषचन्द्र अग्रवाल, छत्त्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.के. द्विवेदी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री राकेश चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राज्य वन  विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री के.सी. यादव भी उपस्थित थे।

जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए बस्तर विकास प्राधिकरण का नए सिरे से गठन किया जाएगा. नए बस्तर विकास प्राधिकरण में आदिवासी विधायक ही इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे. बस्तर दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेसवार्ता में इसकी घोषणा की है. इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि नए बस्तर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष लखेश्वर बघेल को बनाया जाएगा. लखेश्वर बघेल को मंत्री बनाए जाने की लगातार मांग क्षेत्र से उठ रही थी. उनके समर्थक मंत्री बनाए जाने को लेकर बस्तर में बड़ा प्रदर्शन तक कर चुके हैं. चूंकि बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है लिहाजा यह माना जा रहा है कि बस्तर विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन करके सीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और नाराज लखेश्वर व उनके समर्थकों को इससे मना लिया है. इस तरह बस्तर से मंत्री पद की उठ रही मांग भी शांत हो जाएगी.

जगदलपुर। अपने दो दिवसीय बस्तर प्रवास पर जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह सर्किट हाउस में आयोजित पत्रवार्ता में कहा कि बस्तर के पत्रकारों के साथ पहले ही बहुत अन्याय हो चुका है।अब पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए बहुत जल्द ही कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें बस्तर के पत्रकारों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा।

श्री बघेल ने आगे कहा कि पहले बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते थे। अब बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बस्तर के आदिवासी विधायकों में से कोई एक विधायक होगा। ताकि बस्तरवासियों के हित में उचित फैसले लिए जा सकें।

रायपुर। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कल महानदी भवन (मंत्रालय) अपने कक्ष में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

बुलंदशहर। बुलंदशहर में हुई हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस पर आरोप है कि इसने सुबोध कुमार पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। खबरों के अनुसार बुलंदशहर के स्याना हिंसा के मामले की जांच पर रही एसआइटी ने इंस्पेक्टर पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले कलुवा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने इंस्पेक्टर की हत्या मामले में प्रशांत नट को गिरफ्तार करने के बाद एक अन्य आरोपी कलुआ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि हिंसा वाले दिन कलुआ ने कुल्हाड़ी से इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से घायल किया था। जिसके बाद प्रशांत नट ने उन्हें गोली मारी थी।
पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने बताया कि मामले के प्रमुख अभियुक्त कलुआ की बुलंदशहर के एक दूर-दराज के गांव में मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिला संयोजक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
बुलंदशहर के स्याना हिंसा मामले में एसआईटी ने कल देर रात एक और आरोपी कलुवा को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार हत्या मामले में कलुवा ने हिंसा वाले दिन इंस्पेक्टर को कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
पुलिस टीम ने सूचना पर बुलंदशहर क्षेत्र में ही किसी स्थान पर दबिश देकर आरोपी कलुआ को पकड़ लिया और उसे स्याना कोतवाली ले जाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का प्रयास है कि कलुआ से पूछताछ कर इंस्पेक्टर की हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली जाए।
तीन दिसंबर को हुई हिंसा में आरोपी कलुआ निवासी चिंगरावठी ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह पर कुल्हाड़ी से पहला वार कर घायल कर दिया था। इसके बाद ही आरोपी प्रशांत नट एवं अन्य आरोपियों ने इंस्पेक्टर को घेर लिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी प्रशांत नट और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कलुआ फरार चल रहा था।
एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी। कल देर रात को कलुआ को पकड़ लिया गया। अभी अधिकारी उसकी गिरफ्तारी वाले स्थान की जानकारी नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने दबिश देकर कलुआ को पकड़ा है, जिससे इस मामले में पूछताछ की जा रही है।

रायगढ़। शराब पीकर स्कूल में बार-बार हो हंगामा मचाकर नौटंकी करने वाले शिक्षक को आखिरकार सस्पेंड करना पड़ा है। रायगढ़ ब्लाक के ग्राम पंचायत छिरवानी के प्राइमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक हरीश एस भगत को पूर्व में भी नोटिस देकर सजग किया गया था लेकिन स्कूल में अनुपस्थित रहकर शिक्षा का माहौल खराब करने पर लापरवाह शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है।
संविलयन के बाद से जिले में शिक्षकों की शिकायतें बढ़ गई हैं। शिक्षाकर्मी से शिक्षक बनने के बाद स्कूलों में अनुशासन हीनता एवं शराबखोरी जैसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। दो दिन पहले ही घरघोड़ा में सहायक कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थल पर शराब पी रहे शिक्षक को सस्पेंड किया था और अब रायगढ़ के छिरवानी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है।
रायगढ़ बीइओ अंतर्गत ग्राम छिरवानी प्राइमरी स्कूल में पदस्थ हरीश एस भगत जो कि शिक्षा संवर्ग से एलबी है। उसकी लगातार शिकायतें आ रही थी। स्कूल परिसर में ही शिक्षक द्वारा शराब के नशे में हंगामा मचाकर अपनी मर्यादा की सीमा लांघी थी। इससे पूर्व भी शिक्षक द्वारा शराब के नशे में स्कूल आने की शिकायतें भी मिली थी।
सितंबर महीने में भी शिक्षक को नोटिस दिया गया था लेकिन अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक ने उसका भी जवाब नहीं दिया है। शिक्षक हरीश द्वारा लंबे समय तक बिना किसी अवकाश के स्कूल से गायब रहने, शराब सेवन कर शिक्षण व्यवस्था का माहौल खराब करने एवं छात्रों की शैक्षणिक व्यवस्था के लिए विपरीत काम करने पर डीइओ ने कार्रवाई की है और सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत इसे अनुशासन हीनता बताया है और तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर बीइओ कार्यालय रायगढ़ में अटैच कर दिया गया है।

K.W.N.S.- मुंगेली । हथनिकला में आर्ट ऑफ लिविंग के 6 दिवसीय आनंद की अनुभूति शिविर का समापन आज इतवार को हुआ । इस शिविर में गांव के लोगो ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा दी हुई ध्यान प्रणाली सुदर्शन क्रिया का अनुभव किया । साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान और गांव को नशामुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का प्रशिक्षण विशेष उप्पल के द्वारा दिया गया।
कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हथनिकला के सरपंच, इंद्रजीत ठाकुर, मुंगेली से बबिता कश्यप, सत्यम सिंह, और गांव के युवाओं का बहुत योगदान रहा।

K.W.N.S.- रायपुर। प्रदेश के एलडब्ल्यूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रेमिसम) वाम चरमपंथ प्रभावित इलाकों में संचार सेवा को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ डाक विभाग को एक अहम जिम्मेदारी मिली है। इससे नववर्ष में छत्तीसगढ़ में डाक सेवा का नया आयाम स्थापित होगा।
छग डाक सेवाएं सहायक निदेशक आरके साहू ने बताया कि 2018-19 के लक्ष्य के मुताबिक बस्तर के सात व दुर्ग के एक जिले में 755 डाक घर शुरू करना है। पिछले वर्ष 20 नए डाक घर शुरू कर दिए गए। शेष 735 डाक घर खोल लिए जाएंगे। इसके लिए डाक कर्मचारियों की नियक्ति प्रक्रिया भी विभाग से पूरी हो चुकी है। जल्दी ही नियुक्ति मिल जाएगी।
तीन करोड़ का फंड स्वीकृत
डाक सेवा शुरू करने की लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। डाक घर खोलने की यह योजना विकास और बदलाव का माध्यम बनेगी। साथ ही बैंकिंग, इंश्योरेंस यहां तक कि पोस्ट शॉपी से रोजमर्रा की जरूरतों के छोटे-बड़े सामान भी मिलेंगे। सभी नए डाक घर घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में संचालित होंगे। इसके लिए विभाग को तीन करोड़ रुपये का फंड भी स्वीकृत कर दिया गया है।
डाक विभाग में मिलेगा कम बिजली खपत वाला बल्ब
प्रदेश के डाक घरों में अब सिर्फ चिट्ठी या बैंकिंग की ही सेवा नहीं मिलेगी, बल्कि विभाग कम बिजली खपत वाले एलईडी बल्ब और पंखा भी कम दर पर उपलब्ध कराने जा रहा है। योजना को लेकर विभाग में तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी पांच संभागों में यह सुविधा शुरू होगी। गंगाजल, आधार कार्ड की तरह ही डाक विभाग में अलग से काउंटर तैयार होगा, जहां पर नियुक्त कर्मचारी योजना से संबंधित लोगों को जानकारी देने के साथ वितरण करेंगे।
ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) उजाला योजना के लिए डाक विभाग के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें बिजली कम खपत वाले एलईडी बल्ब का वितरण किया जाता है। कंपनी के मुताबिक उन्नत ज्योति बाय अफर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उज्ज्वला) के तहत ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरणों के वितरण के लक्ष्य के साथ यह समझौता किया गया है। जिसे प्रदेश के रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बलौदाबाजार समेत संभागों में शुरू हो जाएगा।
250 रुपये में खाता खुलवाकर बिटिया को बनाएं सुखी-समृद्ध
डाक विभाग की सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में नव वर्ष से बदलाव किया गया है। पहले इस योजना में एक हजार रुपये से खाता खुलता था, अब सिर्फ 250 रुपए में खोलवा सकेंगे। इसी तरह इस खाते में पूर्व में प्रति वर्ष न्यूनतम एक हजार रुपये जमा कराना अनिवार्य था। इसे भी घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है।
राशि घटने से अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लेकर बिटिया को सुखी-समृद्ध बना सकेंगे। योजना का खाता किसी भी बैंक व पोस्ट ऑफिस में खोलवाया जा सकता है। इस खाते में प्रति वर्ष अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा किया जा सकता है। एक माह या वित्त वर्ष में कितनी बार भी इस खाते में राशि जमा कराई जा सकती है।
डाक विभाग जारी करेगा पोस्टल एटीएम कार्ड
डाक विभाग नव वर्ष में ग्राहकों की सुविधा के लिए जल्द पोस्टल एटीएम कार्ड जारी करेगा। इसमें चिप होगी और उपभोक्ता का नाम नेम प्रिंट रहेगा। जिससे ग्राहकों को बार-बार कार्ड रिजेक्ट होने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए लगभग दो वर्ष पूर्व जारी एटीएम कार्ड को विभाग में जमा करना होगा। इससे नए पोस्टल एटीएम बैंकिंग प्रणाली का सरलीकरण होगा, वहीं ग्रामीण स्तर तक लोगों के पास पेमेंट बैंक की सुविधा होगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
बैंकिंग सेवा के चलते बदलाव
पोस्टल डिपार्टमेंट को बैंकिंग का लाइसेंस मिलने के बाद एटीएम कार्ड पर कार्ड होल्डर का पूरा नाम रहेगा। इससे दूसरे बैंकों के एटीएम में कैश ट्रांजेक्शन करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसी तरह से पोस्टल एटीएम बूथों की संख्या में बढोतरी करने की चर्चा चल रही है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
माय स्टांप स्कीम पांच नई जगहों में होगी शुरू
बर्थडे से लेकर शादी या सालगिरह को यादगार बनाने के लिए डाक विभाग में संचालित हो रही माय स्टांप स्कीम की सुविधा नववर्ष में पांच नए जगहों पर शुरू होगा। विभाग प्रभारी व डाक सेवाएं के सहायक निदेशक की मानें तो प्रदेशभर के कूल छह नए केंद्रों पर योजना शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसमें दुर्ग, बम्लेश्वरी मंदिर, डोगरगढ़, बस्तर दंतेश्वरी देवी, राजिम, चित्रकूट प्रमुख हैं।
विभाग के अनुसार पांच रुपए के डाक टिकट पर विवाहित नवयुगल की खूबसूरत तस्वीर प्रकाशित हो सकेगी। वह टिकट देश भर में कहीं भी भेजा जा सकता है। विभाग द्वारा इस डाक टिकट पर बाकायदा शुभ विवाह भी लिखा होगा। इसी तरह से जन्मदिन से लेकर शादी की सालगिरह तक को इस अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट किया जा सकता है। वहीं अब योजना प्रदेश के छह नए केंद्रों पर शुरू होने जा रही है, जिसमें से राजिम में खुल चुका है।

रायपुर 31 दिसम्बर 2018. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर नये वर्ष 2019 की शुभकामनाएं दी है। साथ ही कलेक्टरों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के नागरिकों को जनोपयोगी सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों द्वारा 200 से अधिक नागरिक सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में जनसामान्य को उपलब्ध कराने के लिए चिन्हांकित की गई है। इन सेवाओं को समय-सीमा में नागरिकों को उपलब्ध करायी जाए।

मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में कलेक्टरों से कहा है कि यह देखा जा रहा है कि आम-नागरिकों को छोटे-छोटे काम कराने के लिए शासकीय कार्यालयों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन्हें अनावश्यक परेशानी होती है और निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः सभी कलेक्टर 15 दिसम्बर 2018 की स्थिति में जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों , उनके निराकरण की स्थिति तथा निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध नहीं करायी गई सेवाओं की संख्या, विलम्ब का कारण एवं समय पर आवेदनों के निराकरण नहीं करने पर समक्ष अधिकारी द्वारा की गई दण्डात्मक कार्रवाही की सम्पूर्ण जानकारी 7 जनवरी 2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी लंबित आवेदनों का 15 जनवरी 2019 तक निराकरण कर दिया जाए और भविष्य में सभी आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बघेल ने कहा है कि वे स्वयं दिन-प्रतिदिन के आधार पर आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे और आवेदनों के निराकरण में विलम्ब होता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्क कार्यवाही की जाएगी।

रायपुर. स्वास्थ्य विभाग ने 9 में से 7 सीपीएस कोर्स बंद कर दिए हैं. हालांकि हाईकोर्ट पहले ही इन्हें बंद करने का आदेश दे चुका था लेकिन ये कोर्स फिर भी चलाए जा रहे थे. अब आईएमए ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की धमकी दी तब जाकर स्वास्थ्य विभाग ने डिप्लोमा स्त्री रोग विशेषज्ञ और डिप्लोमा पैथालॉजी को छोड़कर बाकी कोर्स बंद करने का आदेश जारी किया है.