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नई दिल्ली। रियल इस्टेट कंपनियों का संगठन क्रेडाई पुलवामा हमले में मारे गए सभी सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को टू-बीएचके का फ्लैट देगा। वहीं स्टेट बैंक आफ इंडिया ने उन सभी 23 जवानों के बकाया लोन को तत्काल प्रभाव से माफ करने का एलान किया है, जिन्होंने उसके यहां से कर्ज लिया था।
रियल इस्टेट की शीर्ष संस्था द कन्फेडरेशन ऑफ रियल इस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के अध्यक्ष जैक्स शाह ने सोमवार को एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, “हमले में मारे गए जवानों के दुखी परिवारों की सहायता के तौर पर क्रेडाई उनके राज्य के शहर या कस्बे में एक टू-बीएचके का फ्लैट देने का प्रस्ताव करता है।”
उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के सभी 12,500 सदस्य दुख की इस घड़ी और असमय हुए नुकसान के लिए प्रार्थना करते हैं। बता दें कि क्रेडाई भारत में निजी रियल इस्टेट डेवलपर्स की शीर्ष संस्था है। 23 राज्यों और 203 चैप्टरों के माध्यम से यह 12,000 से अधिक डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करता है।
जल्द मिलेगी 30 लाख रुपये बीमे की राशि
स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, “23 सीआरपीएफ जवानों ने हमारे यहां से लोन लिया था। बैंक ने तत्काल प्रभाव से उनके सभी बकाया माफ करने का फैसला किया है।” बयान में कहा गया है कि रक्षा वेतन पैकेज के तहत सभी सीआरपीएफ जवानों का वेतन बैंक में आता था इसलिए बैंक प्रत्येक जवान को 30 लाख रुपये का बीमा प्रदान करता है।
बैंक ने कहा कि शहीदों के परिजनों को बीमे की राशि जल्द मिल सके, इसके लिए भी वह कदम उठा रहा है। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, “हमले में मारे गए शहीदों के परिजनों के लिए यह अपूरणीय क्षति है। उम्मीद है कि बैंक द्वारा की गई इस पहल से उन्हें राहत मिलेगी।” बैंक ने “भारत के वीर” नामक एक यूपीआइ बनाया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति शहीदों के परिजनों को आर्थिक मदद दे सकता है।

दिल्ली | पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। लेह में एक सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, ‘सबका साथ- सबका विकास’ के मूल मंत्र पर काम कर रही है। देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कोना विकास से अछूता ना रहे इसके लिए पिछले साढ़े चार साल से हम लगातार काम कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट (Ladakh Autonomous Hill Development Council Act) में बदलाव किया गया है और काउंसिल को खर्च से जुड़े मामलों में अब ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब क्षेत्र के विकास के लिए आने वाले पैसे यहां की ऑटोनॉमस काउंसिल ही जारी करती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘पीएम किसान सम्मान निधि योजना’ का लाभ लेह-लद्दाख के अनेक किसान परिवारों को भी होने वाला है। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, उनके बैंक खाते में सीधे 6 हज़ार रुपए हर वर्ष केंद्र सरकार ट्रांसफर करेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि बजट में ST वेलफेयर के लिए लगभग 30% की बढ़ोतरी की गई है और दलितों के विकास के लिए लगभग 35% अधिक बजट का आवंटन इस बार किया गया है।
पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देशभर में विकास की पंचधारा, यानि बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन-जन की सुनवाई, सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। लेह-लद्दाख और कारगिल में भी इन सभी सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास चल रहा है।

फीरोजाबाद । इस साल हज पर जाने वाले भारतीय यात्रियों का छाता ही उनकी राष्ट्रीयता की पहचान कराएगा। धूप से बचाने को सऊदी सरकार द्वारा उन्हें मीना (सऊदी अरब का पवित्र शहर) में छाता दिया जाएगा, जो भारतीय ध्वज तिरंगा के रंगों वाला होगा। हज यात्रा पांच जुलाई से शुरू होगी। उप्र से 30,836 लोगों ने हज के लिए आवेदन किया है।
मुंबई में सोमवार से हज कमेटी ऑफ इंडिया की दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है। फीरोजाबाद निवासी मौलाना याकूबी हज सेवा समिति के प्रदेश महासचिव हैं और वह प्रदेश के चीफ मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्यशाला में शामिल होने गए हैं। मौलाना याकूबी ने ‘जागरण’ को बताया कि हज के लिए सऊदी अरब में दुनियाभर से यात्री पहुंचते हैं।
ऐसे में भारतीय यात्रियों की पहचान मुश्किल हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सऊदी सरकार ने तय किया है कि मीना पहुंचने वाले सभी भारतीय यात्रियों को तिरंगे झंडे के रंगों वाला छाता दिया जाएगा। बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पूर्व निर्देश जारी किए थे कि प्रत्येक हज यात्री को अब एक्स-रे और खून की जांच करानी होगी, लेकिन विरोध के कारण इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

नई दिल्ली। देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। भारत में इस बार गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि होंगे। रामफोसा परिवार सहित दिल्ली पहुंच चुके हैं।
बता दें कि ये दूसरी बार है जब गणतंत्र दिवस में किसी अफ्रीकी नेता को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जा रहा है।इससे पहले साल 1995 के गणतंत्र दिवस समाहोर में अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था।
राजपथ पर सुबह 9.50 से परेड की शुरुआत हुई। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उनके पीछे तीनों सेनाओं के प्रमुख खड़े हैं।
कैप्टन देवांश भूटानी के नेतृत्व में के-9 वज्र टैंक का दस्ता
लांस नायक शहीद नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी मां और पत्नी मंच पर पहुंचीं
आकाश से लेकर जमीन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐंटी एयरक्राफ्ट गन, स्वाट महिला कमांडो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में दिल्ली पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, एनएसजी और आर्मी के 50 हजार से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है।

नई दिल्ली, जेएनएन। भारत में इस बार गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा मुख्य अतिथि होंगे। रामफोसा परिवार सहित दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनका स्वागत किया।राष्ट्रपति रामफोसा ने दिल्‍ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है।
बता दें कि ये दूसरी बार है जब गणतंत्र दिवस में किसी अफ्रीकी नेता को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जा रहा है।इससे पहले साल 1995 के गणतंत्र दिवस समाहोर में अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था।
गार्ड ऑफ ऑनर
दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को यहां पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद रामफोसा राजघाट पर पहुंचे। जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे।
पिछले साल ही बने हैं राष्ट्रपति
बता दें कि 75 वर्षीय जैकब जुमा के इस्तीफे के बाद 65 वर्षीय नेता सिरिल रामफोसा को पिछले साल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) का नया अध्यक्ष चुना गया था और फरवरी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
ट्रंप के आने की थी चर्चा
वहीं, इस बार रामफोसा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने की चर्चा थी। बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के विकल्प के तौर पर सरकार तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम पर विचार कर रही थी। इसमें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा का नाम सबसे ऊपर था और अंत में उनके नाम पर ही सहमति बनी।
हर साल खास मेहमानों को बुलाने की परंपरा
गौरतलब है कि भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर खास मेहमानों को बुलाने की परंपरा चलती आई है। साल 2015 में बराक ओबामा (तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति), 2016 में फ्रांस्वा ओलांद (फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति), 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और 2018 में आसियान के सभी 10 नेता गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे।

जम्मू। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिह ने कहा कि जितने आतंकियों को मारो, पाकिस्तान उतने और भेज देता है। कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और पाकिस्तान ही आतंकियों को भेजता है। हमारा बल उन आतंकियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कश्मीर में 260 से 300 आतंकी सक्रिय हैं। 2018 में सुरक्षाबलों ने 260 आतंकियों को मौत के घाट उतार कर कश्मीर में पनप रहे आतंकवाद को करारी चोट पहुंचाई है। वहीं इस दौरान 91 सुरक्षाकर्मी भी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए।
पुलिस मुख्यालय जम्मू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के रास्ते पर चल रहे युवकों को भी मुख्यधारा से जोड़ने में पुलिस काफी हद तक सफल रही है। पुलिस व अन्य सुरक्षा बल आतंकियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने में लगे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सीमाओं को इस तरह से सील किया जाए कि आतंकी घुसपैठ ही न कर पाएं।
पुलिस पूछताछ नहीं करेगी तो जांच कैसे होगी
पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि अगर पुलिस पूछताछ नहीं करेगी तो जांच कैसे होगी। महबूबा ने रविवार को आतंकियों के परिवार से मुलाकात के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस उनके परिवारों को बिना वजह तंग करती है। डीजीपी ने कहा कि कई बार परिवार के सदस्यों से पूछताछ करना जरूरी होता है, लेकिन पूछताछ का मतलब किसी को प्रताड़ित करना नहीं है।
उन्होंने पूछताछ को जांच का हिस्सा बताया। एक आतंकी की बहन के उन आरोपों को भी डीजीपी ने नकार दिया जिसमें आतंकी की बहन ने उसके साथ पुलिस द्वारा मारपीट का आरोप लगाया था। डीजीपी ने कश्मीर के युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में आकर आतंकवाद का साथ ने दें।
उन्होंने कश्मीर को फिर जन्नत बनाने के लिए युवाओं से शांति का मार्ग अपनाने की अपील की। डीजीपी ने कहा कि आतंकवाद के साथ लोहा लेने के अलावा बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली जम्मू-कश्मीर पुलिस की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं।

नई दिल्ली। नए साल की शुरुआत आम लोगों के बजट के लिहाज से बेहद ही शानदार रही है। जहां आज से घरेलु एलपीजी सिलेंडर 120 रुपए तक सस्ते हो गए हैं वहीं सरकार द्वारा घटाई गईं जीएसटी की दरें भी आज से लागू हो रहीं हैं। सोमवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई।
इन दरों के कम होने के बाद आज से टीवी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चार्ज करने वाले पावर बैंक, टायर और सिनेमा टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इनके अलावा मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, दिव्यागों को ले जाने वाले वाहनों के कलपुर्जे और एसेसरीज, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक समेत 23 चीजें सस्ती हो रही हैं।
जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 फीसद की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 फीसद किया गया है, जबकि कुछ सेवाओं पर 18 फीसद की दर को कम कर 12 फीसद किया गया है। जीएसटी की 28 फीसद की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामान, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन और एयरकंडीशनरों पर ही रह गई है।
नई दरों के लागू होने के बाद अब 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सौ रुपए से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी का अनुपालन सरल बनाने के लिए सेवा क्षेत्र के व्यवसायियों को भी कंपोजीशन स्कीम का लाभ देने का फैसला किया।
इसके साथ ही सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई क्षेत्र की मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों और व्यापारियों के लिए जीएसटी से छूट की सीमा को बढ़ाकर 75 लाख रुपये सालाना टर्नओवर करने का प्रस्ताव रखा। जीएसटी से छूट के लिए वर्तमान सालाना टर्नओवर सीमा 20 लाख रुपये है।
इन पर कम हुआ जीएसटी
1. 28 से घटाकर 18 फीसद – पुली, ट्रांसमीशन शाफ्ट व क्रैंक, गियर बॉक्स, मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, सौ रुपए से अधिक वाली सिनेमा टिकट
2. 28 से घटाकर 5 फीसद- दिव्यागों को ले जाने वाले कैरिएज के कलपुर्जे और एसेसरीज
3. 18 से घटाकर 12 फीसद- प्राकृतिक कॉर्क के सामान, 100 रुपए तक के फिल्म के टिकट, माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम
4. 18 से पांच फीसद- संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें
5. 12 से घटाकर पांच फीसद- प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक
6. 12 फीसद से घटाकर शून्य- म्यूजिक बुक्स
7. पांच फीसद से घटाकर शून्य- संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकायी गयी सब्जियों और फ्रोजेन, ब्रांडेड और प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों

बंद हवाई सेवा का श्रेय भाजपा को दिया प्रधानमंत्री ने
हवाई अड्डे के रखरखाव पर लाखों हो रहे खर्च, लेकिन बस्तरवासी को हवाई सुविधा नही मिल रही
जगदलपुर। बस्तर में हवाई सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जून को किया था, लेकिन उद्घाटन के बाद ही उड़ान योजना के तहत संचालित एयर ओछिशा की सेवाएं बस्तरवासियों को नियमित नही मिल सकी, धीरे धीरे लोगों की यह उम्मीद भी बेमानी हो गयी कि उसमें सुधार आयेगा, समय के बार सेवाएं और खराब ही होती गयी, वर्तमान यह जगदलपुर से एयर ओडिशा की सेवाएं पूरी तरह से बंद होने के बाद भी आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालबाग में उपस्थित जनता को हवाई सेवा से जोडऩे का श्रेय भाजपा नेताओं को देखकर सभी को आश्चर्य चकित कर दिया कि बस्तर में हवाई सेवा लम्बे समय से बंद है लेकिन इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को नही होने के कारण वह हवाई सेवा का श्रेय लेने की चुक कर बैठे/

पांच महिने की हां न के बाद बस्तर से रायपुर विशाखापट्टनम विमान सेवा ठप्प हो गई । अब बस्तर वासियों का हवाई सफर फिर सपना ही रह गया । एयर आडिसा से किये गय करार के मुताबिक एयर ओडिसा को कम से कम 70 प्रतिशत उड़ान भरना था। मगर इन पंाच महिनों में 30 उड़ान भी नहीं भर पाने की सूरत में ये सवा एयर पोर्ट आथारिटी ने बंद कर दिया । अब देखना ये है कि अगला करार कब होगा । आपको याद होगा 14 जून को प्रधानमंत्री ने भिलाई से इस सेवा का उद्घटन किया । और 15 जून से बकायदा एक दो उड़ान भरने के बाद से ही यह सेवा ढुलमुल तरीके से बस्तरियों को लुभा रही थी । डीजीसीए को काफी समय तक एयर ओडिसा यह कह कर गुमराह कर रहा था कि तकनीकि खराबी के कारण उड़ान सम्भव नहीं हो पा रहा है मगर जब असलियत सामने आयी तो डीजीसीए ने कार्यवाही करते हुए यह सेवा अगल करार होने तक के लिए रद्द कर दी ।