पंचायत तंत्र- रायपुर । प्रदेश में लॉकडाउन के 19वें दिन राज्य सरकार की अहम बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। सीएम ने मीटिंग की फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा- कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम और लॉकडाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कृषि से जुड़ी तैयारियों, पेयजल की स्थिति की समीक्षा की जाए। इसके अलावा राज्य में सड़क, पुल-पुलियों के काम शुरू किए जाएं।
लॉकडाउन अवधि में विभागीय सचिव -विभागाध्यक्ष निवास से करेंगे काम
राज्य शासन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लागू लॉकडाउन अवधि में विभागीय सचिवों और विभागध्यक्षों के द्वारा निवास से ही शासकीय कार्य संपादन के संबंध में सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए सभी संबंधितों को आवश्यक तैयारी तत्काल करने और 13 अप्रैल से निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निवास में कार्य संपादन के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाए। गौरतलब है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मंत्रीगणों और विभागीय सचिवों की बैठक में ये निर्देश दिए थे। जिसके बाद राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज मंत्रालय से जारी आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के दृष्टिगत शासकीय कार्य के संपादन के विषय में समय-समय पर निर्देश दिए गए है। आदेश में सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को 13 अप्रैल से निवास से कार्य संपादन के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निवास पर शासकीय कार्य के लिए आवश्यक व्यवस्था सहित कार्य संपादन करें। विभाग और विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारीगण को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप निवास में समायोजित किया जाए। निवास पर शासकीय कार्य के लिए मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालय से प्राप्त सभी नस्तीयों, डाक की ट्रेकिंग एवं सुरक्षित संधारित करने की व्यवस्था की जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि समस्त विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष निवास से सदैव मोबाईल, टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहें। अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन वीडियों कांफ्रेंस के लिए उपलब्ध एप, ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी चिप्स से आवश्यक तकनीकी सलाह एवं सहयोग लिया जाए। निवास में विभागीय कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया पूर्व से प्रभावी मंत्रालय नियमावली और संबंधित कार्यालय मैन्युअल एवं शासकीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी। निवास से पत्राचार के बारे में आवश्यक जानकारी नाम, पदनाम, निवास स्थान, टेलीफोन नंबर इत्यादि सहित अन्य सर्वसंबंधितों को प्रसारित की जाए ।
उद्योग खोलने के लिए उद्योगपतियों को देना होगा शपथ-पत्र
उद्योग खोलने के लिए सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के साथ उद्योगपतियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शर्तों का पालन करने पर ही सरकार उद्योग खोलने की अनुमति देगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को भेजे निर्देश में सरकार ने कहा है कि 14 अप्रैल के बाद उत्पादन प्रारंभ करने के संबंध में आपके जिले में स्थापित समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों से संलग्न प्रारूप में जानकारी प्राप्त कर आवेदन पत्र की पावती इकाई को उपलब्ध कराते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची उद्योग संचालनालय को 14 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक भेजना सुनिश्चित करें. औद्योगिक इकाईयों से प्रारूप में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में, स्थानीय औद्योगिक संघों को अवगत कराते हुए उनका भी सहयोग प्राप्त करें ।
शपथ पत्र देकर इन शर्तों का करना होगा पालन
कार्य स्थल पर साफ-सफाई की उचित व्यवस्था.
कार्य स्थल पर निरंतर सैनेटाइजेशन की व्यवस्था.
(कार्य पर पहुंचने के पूर्व एवं कार्यावधि समाप्त होने के बाद श्रमिकों के शरीर के ताप का माप की सहायता से).
कार्य के दौरान श्रमिकों के लिए साबुन/हैण्ड सैनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
किसी भी श्रमिक में कोरोना के संक्रमण की आशंका होने पर तत्काल कार्यस्थल से दूर कर कोरोना कन्ट्रोल रूम (104) में तत्काल सूचित किया जाना होगा।
आवश्यकता पडऩे पर कार्यस्थल पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना.
कार्य के दौरान सुनिश्चित करना।
उपरोक्त सभी कार्यो की व्यवस्था सुनिश्चित करने प्रभावशाली पर्यवेक्षण.
इकाई में केवल स्थानीय श्रमिकों को ही कार्य पर लिया जायेगा एवं इकाई में
उत्पादन प्रमाण पत्र में दर्शाये श्रमिकों की संख्या का 40 प्रतिशत से अधिक
कार्यरत नहीं होंगे।
श्रमिकों के कार्यस्थल पर आवागमन के लिए सामूहिक परिवहन की
व्यवस्था नहीं की जायेगी।
