पंचायत तंत्र – रायपुर। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को लेकर विभागीय जांच में दोषी पाए गए हाउसिंग बोर्ड के पूर्व मुख्य लेखाधिकारी को बचाने के लिए पूर्व कमिश्नर पर दबाव बनाने वाले बोर्ड के कुछ अधिकारी और बिचौलिए एक बार फिर सक्रिय हो गए है, वजह है कि बोर्ड का नया कमिश्नर आज से अपना पदभार संभाल रहे हैं। इसे देखते हुए उक्त मुख्य लेखाधिकारी के हितचिंतक अधिकारी और बोर्ड के बाहर का ही एक सोशल एक्टीविस्ट शुरू से ही नया कमिश्नर पर मामले में फैसले को लेकर उनपर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कमिश्नर को समझा-बूझाकर उसे इस बात के लिए तैयार किया जा सके कि उक्त दोषी लेखाधिकारी पर बड़ी कार्रवाई के बजाय एकात इंक्रीमेंट रोकने जैसी नाममात्र की कार्रवाई कर मामले को खत्म कर दिया जाए।
उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्य लेखाधिकारी पीके सोनवानी के खिलाफ जेएडी क्वार्टर को ओवर रेट में बेचने, ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान करने जैसे आरोपों को लेकर विभागीय जांच चल रही थी जिसमें वे दोषी पाए गए हैं उन्हें शोकाज नोटिस भी दिया गया है जिसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। उक्त अधिकारी के करीबी और बोर्ड में अपनी मनमानी चलाने वाले कुछ बड़े अधिकारी और एक सोशल एक्टीविस्ट पूर्व कमिश्नर पर कार्रवाई की जगह उसकी बहाली के लिए लगातार दबाव बना रहे थे, तभी उनको बोर्ड से हटाकर नई जवाबदारी दे गई। अब ये अधिकारी नए कमिश्नर पर भी दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। जनता से रिश्ता ने पिछले एक वर्ष के दौरान बोर्ड के बड़े-बड़े भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर किया है, जिस पर जांच व अन्य कार्रवाई को लेकर पूर्व कमिश्नर लगातार दबाव में रहे लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव के चलते वह निर्णय लेने में नाकाम रहे, अब भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई और अनियमितताओं की जांच नए कमिश्नर के लिए भी चुनौती है। डॉ. तंबोली आज कोंडागांव बस्तर में बैठक लेने के बाद रायपुर आकर पदभार ग्रहण करेंगे।
नए कमिश्नर को हाउसिंग बोर्ड को पटरी पर लाने करनी पड़ेगी बड़ी सर्जरी
नए कमिश्नर आयाज तंबोली के लिए हाउसिंग बोर्ड बस्तर की नक्सल समस्या से भी जटिल और चुनौती भरा होगा। क्योंकि नक्सलवाद तो खत्म हो सकता है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड से भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ऐसा 20 साल का इतिहास कहता है। इसलिए कमिश्नर को पदभार ग्रहण करने के साथ पिछले 20 सालों की प्रोजेक्ट फाइल को नए सिरे से खंगालना होगा, जो संस्था के लिए हानिकारक रहे है। लगातार जन आवाज को उठाकर आवास विभाग के सचिव, कमिश्नर और सरकार के संज्ञान में लाते रहा है। हाउसिंग बोर्ड कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नूरा कुश्ती होते रहा है, या फिर विभागीय ट्रांसफर कर दिया जाता रहा जिससे मामला ठंड़ा पड़ जाए लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन जब पूर्व कमिश्नर ने कार्रवाई के लिए कदम उठाया तो उनका स्थानांतरण हो गया। अब तक जितने भी कमिश्नर हुए उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका ही नहीं मिला। ईमानदार कमिश्नरों ने जब-जब कोई कठोर निर्णय लेने का कदम उठाया, सरकार ने उनका स्थानांतरण ही कर दिया। यह दुर्भाग्य हाउसिंग बोर्ड के सात जुड़ा है जो वहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सौभाग्य बन गया है।
पिछले 21 सालों से गठित सरकार की सहयोगी संस्था हाउसिंग बोर्ड की महिमा को आज तक कोई भी कमिश्नर नहीं समझ पाया है। स्व वित्त पोषित संस्था होने के नाते यहां के भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा जाल बुना है कि उस जाल को तोडऩे की हिम्मत न तो भाजपा सरकार में थी और न ही कांग्रेस सरकार में दिखाई दे रही। तत्कालीन भाजपा सरकार में हाउसिंग बोर्ड को डेपुटेसशन के अधिकारी कर्मचारी चलाते रहे है। जबकि मूल विभाग के अधिकारियों को काम करने का मौका ही नहीं मिला। न ही स्थानीय लोगों को वरीयता के हिसाब से पदोन्नति का लाभ मिला। सारा खेल दूसरे विभाग से अटेचमेंट वाले अधिकारी साल दर साल लाभ उठाते रहे। सहायक श्रेणी का बाबू आज ब्रांच आफिसर बन गया, तो कोई संपदा अधिकारी बन गया। 20 सालों से अंगद की तरह जमे भ्रष्ट अधिकारियों की मंडली की वजह से मूल छत्तीगढिय़ा लोगों को हाउसिंग बोर्ड में नौकरी ही नहंीं मिली। अधिकारी दूसरे राज्य से अपने रिश्तेदारों को बुला-बुलाकर थोक में नौकरी दे दी। हाउसिंग बोर्ड को अधिकारी अपने घर का राज समझ कर ला रहे है। उन्हें नियम कानून की कोई परवाह ही नहीं है। न सालाना बजट समय पर बनता है, न ही खर्चों की आडिट होती है। अधिकारियों की भर्राशाही वाली सरकार का सफेद हाथी हाउसिंग बोर्ड बना हुआ है। जिसके कारण आज तक हाउसिंग बोर्ड का कोई भी प्रोजेक्ट सरकार को फायदा पहुंचाया न ही जनता को फायदा पहुंचा सका है। आम जनता को सर्वसुलभ सस्ता मकान देने में हाउसिंग बोर्ड कबी सफल नहीं हो सका है। उल्टा जिन लोगों ने हाउसिंग बोर्ड से मकान खरीदा है वे मेंटनेंस के साथ लीजरेंट के दंश से पीडि़त होकर लहूलुहान हो चुके है। जनता की समस्या का हाउसिंग बोर्ड ने आज तक समाधान नहीं किया है। जिन लोगों ने मकान लिया है वे खून के आंसू रो रहे है। जबकि वहां के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ उनके रिश्तेदार प्राइम लोकेशन का मकान दुकान लेकर मालामाल हो चुके है। आज हाउसिंग बोर्ड का हर अधिकारी कर्मचारी करोड़ों की संपत्ति बनाकर हाउसिंग बोर्ड को करोड़ों की कर्ज में डूबा दिया है। जिसके उबरने की कोई गुंजाइश कहीं भी नजर नहीं आ रहा है।
हाउसिंग बोर्ड को डूबाने वाले तथ्य
सभी बड़े प्रोजेक्ट फेल, मकान-दुकान नहीं बिकने का रहस्य बरकरार
सालाना बजट की कोई नियंत्रण रेखा नहीं
हर साल सीए से आडिट कराने के बहाने करोड़ों रुपया बहाया, फर्जी नकली टेंडर पर हर साल 55 लाख खर्च
भ्रष्ट कर्मचारियोंं की मंडली बिना योग्यता के पदोन्नत होकर बन गए अफसर
अधिकारी कर्मचारियों की संपत्ति का सत्यापन आज तक नहीं हुआ
हाउसिंग बोर्ड में हुए भ्रष्टचार पर सीएजी के आदेश की उड़ाई धज्जियां
मूल विभाग को अंधेरे में रखकर लोन के नाम पर करोड़ों का गोलमाल
आडिट में आए आपत्ति की आज तक नहीं हुआ समाधान
हर अधिकारी करता है मंत्री के खास होने का ढोंग
हाउसिंग बोर्र्ड के बड़े प्रोजेक्ट जिनमें हुए घोटाले
तालपुरी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट
चिल्हाटी, बिलासपुर
खारून ग्रीन्स कुम्हारी
परसदा प्रोजेक्ट
हिमालयन हाइट्स, बोरियाकला
अभिलाषा परिसर बिलासपुर
विशेष :- हाउसिंग बोर्ड ने 19-20 के लिए सीए का फीस तय नहीं किया है विगत सालों में हर साल सीए को 55 से 60 लाख बतौर फीस दिए जाते रहे है।
