रायपुर. विधानसभा सत्र के आज आठवें दिन स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार पर कई आरोप लगाये. कौशिक ने कहा कि स्वास्थ विभाग के बजट में ही कटौती कर दी गई है. इससे विभाग के प्रति गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. हजारों की संख्या में पद रिक्त है. उसे भरने की दिशा में कोई कारगर पहल नजर नहीं आता.
आप भवन बना सकते हैं पर बगैर डाक्टरों की उसकी कोई उपयोगिता नहीं है. सभी को त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के भरोसे छोड़ दिया गया है. एक ब्लाॅक में 8-10 स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है. उपकरणों को भी बढ़ाने की भी जरूरत है.
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे ब्लड टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए. अस्पतालों के परिसरों में ही जांच की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है. इससे मरीजों को राहत मिलेगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को हम जितना मदद करेंगे उससे मरीजों को समुचित उपचार मिलेगा. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करने की आवश्यकता है इस से आने वाले समय में जिला और बड़े अस्पतालों को राहत मिलेगी.
आयुष्मान योजना को बंद करने के बात हो रही है और छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में ऐसे गरीब परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन कराना पड़े ऐसे गरीब लोगों को इसमें शामिल किया गया था. इस प्रदेश में भी 4000000 परिवार समाहित होने की संभावना रखते थे. जिन्हें इस योजना का लाभ मिलता पर इसको बंद करना चाहते हैं. उससे बेहतर योजना उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. इसे बंद करने को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है स्मार्ट कार्ड में ₹50000 तक जो इलाज कराते थे वह अब प्रभावित हो रहे हैं.
बता दें कि इससे पहले विधानसभा में स्वास्थ्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की चर्चा के दौरान कोई भी मंत्री मौजूद नहीं था. इसलिए विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष से सदन स्थगित करने का आग्रह किया. जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 5 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की. विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्तापक्ष के सदस्य विधानसभा को लेकर गंभीर नहीं हैं. सदन की कार्रवाई 5 मिनट बाद फिर प्रारंभ हुई. आधा दर्जन मंत्री सदन में पहुंचे.

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाओं में अब पांच के स्थान पर चार विकल्प दिए जांएगे। इसके लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। यह बदलाव आगामी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा लागू होगा।
CGPSC स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 17 फरवरी 2019 को आयोजित होगा। मेन परीक्षा जून 2019 में आयोजित होगी। इसके लिए आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 दिसंबर से शुरु हुआ था। गौरतलब है कि प्रश्न के विकल्प में दिया जाने वाला पांचवां विकल्प इसमें से कोई नहीं का होता था। सभी प्रश्नों में यह वकल्प अनिवार्य रूप से होता था।
अब इसे समाप्त किया गया है। यदि इसे किसी प्रश्न के विकल्प में जगह दिया जाना है, तो चार विकल्पों में यह एक विकल्प होगा। इस बदलाव से कैंडिडेट्स को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उन्हें अब पांच की जगह सिर्फ चार विकल्प से ही सही उत्तर का चुनाव करना होगा।
कोई औचित्य नहीं
पांचवे विकल्प का कोई औचित्य नहीं था। परीक्षार्थियों  को इसक बारे में पहले ही होता था। बेहतरी के लिए यह बदलाव किया गया है।
- पुष्पा साहू, सचिव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
मेंस के सिलेबस में बदलाव
प्रारंभिक परीक्षा में इसके अतिरिक्त कोई अन्य बदलाव नहीं किए गए हैैं। वहीं मेंस परीक्षा में बड़ी बदलाव की तैयारी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसका सिलेबस अब बदला जा रहा है। हालांकि यह बदलाव अधिक बड़े पैमाने पर नहीं होगा। बदलाव के लिए पीएससीने अभ्यर्थियों से सुझाव भी मांगे थे।
दो हजार से अधिक सुझाव पीएससी को प्राप्त हुए थे। सीजी पीएससी को यूपीएससी तर्ज पर करने और चयन प्रक्रिया मजबूत बनाने के लिए यह बदलाव हो रहा है। इस संदर्भ में जल्द ही सूचना जारी कर दी जाएगी। इस वर्ष होने वाली परीक्षा में ही इस बदलाव को लागू करने की तैयारी है। 

रायपुर । विधानसभा बजट सत्र के आज चौथे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम, अजीत जोगी और विनोद चंद्राकर ने दनादन सवाल दागने शुरू कर दिए. कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम ने पूछा कि क्या एनएच 30 में कोंडा नगर में बाईपास सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त बाय पास के निर्माण में 99 के कृषकों की 13.249 हेक्टेयर भूमि और 6 वन अधिकार पट्टा की 2.049 हेक्टेयर भूमि कुल 105 किसानों की 15.298 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है. बाईपास सड़क एनएच- 30 के कई गांवों से होकर गुजरेगी. अब तक इसे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं दी गई है और न राशि खर्च की गई है ।
अजीत जोगी ने पूछा कि वर्ष 2016 17 के बजट में शामिल मरवाही के किन किन पहुंच मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी और किन-किन पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया ।
मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी. इनमें 2 कार्य प्रगति पर है. 2 निविदा के स्तर पर है. अजीत जोगी ने पुनः पूछा कि क्षेत्र के लिए 9 कार्य स्वीकृत किए गए थे. उसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा.
ताम्रध्वज साहू बोले कि वित्तीय उपलब्धता के आधार पर प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. समयसीमा बताना संभव नहीं है। विनोद चंद्राकर ने पूछा कि महासमुंद के थानों में 2014 से 2018 तक कितने प्रकरण दर्ज किए गए? कितने प्रकरण में चालान पेश किए गए? ताम्रध्वज साहू ने जानकारी दी कि महासमुंद के थानों में कुल 16727 प्रकरण दर्ज किए गए हैं. 15343 प्रकरणों में चालान पेश किया गया. 1758 प्रकरणों में खात्मा, 189 प्रकरणों में खारजी भेजी गई है ।