संविधान बचाव रैली में ष्ट्र्र पर बोले सीएम भूपेश बघेल
रायपुर । नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का विरोध छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया है। इसके तहत ही सोमवार को दुर्ग जिले के भिलाई में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया. भिलाई के सिविक सेंटर में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी व अन्य समाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए. इस रैली में सीएम भूपेश बघेल ने केन्द्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. संविधान बचाओ रैली में सीएम भूपेश बघेल ने कहा- ‘ये काला कानून है जो देश को बांटने का काम कर रहा है. झूठ पे झूठ प्रधानमंत्री जी बोले जा रहे हैं. देश में जो आग लगी हुई है, उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह हैं, बीजेपी है, प्रधानमंत्री हैं. केन्द्र सरकार कहती है कि भारतीय नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है तो किसके माथे पर लिखा है कि वो बांग्लादेशी है, या पाकिस्तानी है ।
सबको साबित करना पड़ेगा: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आपके पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई प्रमाण हैं, जिनके आधार पर आप भारतीय हैं, लेकिन केंद्र सरकार आधार को भी नहीं मान रही. इन दस्तावेजों के होने के बाद भी आपको साबित करना होगा कि आप भारतीय नागरिक हैं. असम में ही मुख्यमंत्री के साथ उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है. प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रामलीला मैदान में कितना झूठ कहा कितना सच कहा ये सबके सामने है. सीएम बघेल ने कहा कि 1906 में साउथ अफ्रीका में एशियन सिटीजन रजिस्ट्रेशन लागू किया गया था और महात्मा गांधी ने 1907 में इसका विरोध किया था कि मैं अपना फिंगर प्रिंट नहीं दूंगा. इस काले कानून का हम भी विरोध कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में सीएए और एनआरसी नहीं होने देंगे लागू: सिंहदेव
नई दिल्ली में आज कांग्रेस ने राजघाट में सीएए और एनआरसी के खिलाफ सत्याग्रह का आयोजन किया. सत्याग्रह में सोनिया और राहुल गाँधी के साथ ही कांग्रेस वरिष्ठ नेता और कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. छत्तीसगढ़ से पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव इस सत्याग्रह में मौजूद रहे। सत्याग्रह में सभा को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने कहा कि सीएए और एनआरसी को छत्तीसगढ़ में हम लागू नहीं करेंगे. कोई भी ऐसा कानून जो भारत की एकता के खिलाफ है उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुँचाने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है. यह कानून देशवासियों को परेशान करने के लिए है. भारतीय भाईचारा और सद्भावना के खिलाफ है. ऐसे कानून हम नहीं मानते जो संविधान के खिलाफ है. हमें संविधान को बचाने के लिए आगे आना ही होगा. हम इसका विरोध करते रहेंगे।
सीएए और एनआरसी पर कांग्रेस
भ्रम पैदा कर रही: रमन
दुर्ग में हुए संविधान बचाओ रैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए कांग्रेस लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है. इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. कांग्रेस के साथ-साथ टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई जैसे राजनीतिक दल अपनी खो चुकी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के इरादे से लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश इस साजिश को समझ चुका है. रमन ने कहा कि कि सिटीजन एमेंडमेंट एक्ट लाखों शरणार्थियों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा. यह कानून नागरिकता छिनने वाला नहीं, बल्कि नागरिकता देने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने कहा कि आंदोलन करने वाली भीड़ यदि सीएए को ढंग से पढ़ ले, तो विरोध खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि नागरिकता को लेकर महात्मा गांधी ने कहा था कि जो लोग अल्पसंख्यक बनकर पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन्हें कभी कोई तकलीफ हुई, तो हिन्दुस्तान में ऐसे पीड़ित लोगों को सहारा दिया जाएगा. उनकी वापसी कराई जाएगी. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ऐसे अल्पसंख्यकों के लिए कानून बनाया जाएगा. अब वहीं काम हो रहा है, तो विरोध क्यों होना चाहिए? रमन सिंह ने कहा कि नेहरू-लियाकत अली समझौता में भी स्पष्ट प्रावधान रखा गया था कि दोनों देश अपने अल्पसंख्यकों के हितों की चिंता करेंगे, लेकिन हिन्दू अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं की गई. उन्होंने कहा कि इस समझौते के दौरान उस समय पाकिस्तान के कानून मंत्री रहे मंडल को बंगाल में शरणार्थी कैम्प आकर शरण लेना पड़ा था, उनकी मौत कैम्प में हुई थी. इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के कानून मंत्री को शरण लेने की नौबत आई हो।
एनआरसी को लेकर डाक्टर रमन सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे सिर्फ असम में लागू किया गया था. देश में इसे लागू करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है. इसे लेकर हव्वा खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 1945 में राजीव गांधी और 1995 में मनमोहन सिंह ने एनआरसी को लेकर ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया था. आसू, असम सरकार और केंद्र के बीच यह एग्रीमेंट किया गया था. यह वादा तो राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने किया था कि इसे लागू करेंगे. बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया. अब प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर लोगों के सामने लाया जा रहा है. कांग्रेस इसका केवल राजनीतिक उपयोग कर रही है।
