पंचायत तंत्र – रायपुर । प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से किसानों को अपनी घोषणा के अनुरूप धान के समर्थन मूल्य की राशि किस्तों में देनी शुरू की है. इस पर भाजपा के नेताओं ने सवाल उठाए हैं ।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इनका चुनाव घोषणा पत्र ही पर्याप्त था. जनता से इन्होंने 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का वादा किया था. इसे पूरा करने के लिए जिस तरह से किसान न्याय योजना का नाम दिया है, राजीव गांधी की शहादत पर बड़ा शो कर रहे हैं, इनकी घोषणा के नाम पर मिल जाना चाहिए था, उसे भी टुकड़ो में दे रहे हैं ।
उन्होंने सवाल किया कि एक चौथाई अभी दे रहे है, फिर एक चौथाई बाद में देंगे, फिर दो और किस्तों देंगे. किसानों को पूरी राशि कब मिलेगी? किसानों को अभी जरूरत है. बीज खाद लेना है. किसानी करनी है. अच्छा होता कि उन्हें एकमुश्त पैसा दे दिया जाता. टुकड़ों में राशि देने से किसान उसका पूरा उपयोग नहीं कर पायेगा. किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा ।
डॉ. सिंह ने कहा कि बीजेपी को इस योजना से तकलीफ नहीं है. बीजेपी को तकलीफ इस बात को लेकर है कि सार्वजनिक रूप से नेताओं ने कसम खाकर कहा था कि किसानों को पूरी राशि दी जाएगी. कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि अप्रैल तक राशि किसानों को दे दी जाएगी. अब उसमें से 25 फीसदी ही राशि देकर बड़ा शो कर रहे है. बीजेपी की एक ही मांग है कि किसानों को एक किस्त में राशि दी जाए ।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 लाख 76 हजार करोड़ का पैकेज किसानों को दिया है. गंगाजल लेकर कांग्रेसी नेताओं ने कसम खाई थी. योजना का स्वरूप बदलने से किसान नुकसान में रहेगा. न्याय योजना के लिए टोटल राशि 5 हजार 700 करोड़ है. 25 फीसदी की राशि 15 सौ करोड़ दे रहे हैं. किसानो को अब जब सबसे ज्यादा राशि की जरूरत है तो उसके हिस्से केवल एक चौथाई ही आ रहा है ।
ये राजीव गांधी का अपमान है- बृजमोहन अग्रवाल
इसके साथ पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजीव गांधी का ये अपमान है. राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा था कि 2500 रुपए धान खरीदी में दी जाएगी. छह महीने बाद भी किसानों को अंतर की राशि नहीं दी गई और अब कहा जा रहा है कि किस्तों में दी जाएगी ।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के नाम पर ये योजना महज छलावा है. ये किसानों के साथ न्याय नहीं अन्याय है. किसानों को इससे फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा. अंतर की राशि देने में हुई देरी की वजह से किसानों को ब्याज भी दिया जाना चाहिए ।
