Author: admin

 

panchayattantra24.-रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट राहत के तहत जिला प्रशासन ने ग्राम राटाकाट, तहसील आरंग, जिला रायपुर के स्वर्गीय शंकरलाल निषाद के परिवार को आरबीसी 6-4 के तहत 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। प्रतिवेदन के अनुसार 7 अप्रैल 2025 को शंकरलाल निषाद की खेत में दवाई छिड़कते समय मधुमक्खियों के काटने से मृत्यु हो गई थी। इस घटना पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं आरंग तहसीलदार आरंग द्वारा शासन को प्रतिवेदन भेजा गया था।

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मृतक की पत्नी दशमत निषाद को चार लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि स्वीकृत की गई है। प्रोजेक्ट राहत के साथ इस प्रकरण का निराकरण 15 दिनों के अंदर किया गया और पीड़ित किसान के परिवार को आर्थिक सहायता की राशि स्वीकृत की गई | यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग के समक्ष 16 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की गई थी जिसके बाद आज 30 सितंबर 2025 को अपर कलेक्टर नम्रता जैन (आईएएस) द्वारा किसान की धर्मपत्नी श्रीमती दशमत निषाद को स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया | यह राशि “प्राकृतिक आपदाओं से राहत मद” से प्रदान की जाएगी। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने इस सहायता राशि को मृतक के परिवार की आर्थिक मदद और संबल प्रदान करने के उद्देश्य से स्वीकृत किया ।

 

panchayattantra24.-रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की कार मंगलवार सुबह एक ट्रक से टकरा गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मंत्री किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कार में मंत्री स्वयं मौजूद थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। कार को मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन मंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसे की खास बात यह रही कि आज मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जन्मदिन भी है। जन्मदिन के दिन हुए इस हादसे की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता फैल गई, हालांकि मंत्री के सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद सबने राहत की सांस ली। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है।

 

 

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। कवासी लखमा 16 जनवरी 2025 से जेल में बंद हैं। ED का आरोप है कि, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी।

 

 

 

 

panchayattantra24.-अंबिकापुर। नवरात्रि के मौके पर गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने शिरकत की. वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग गोविंदा को देखने पहुंचे थे. इससे अफरा-तफरी मच गई है, और भगदड़ में 7 साल की बच्ची का पैर टूट गया. इसके अलावा दो महिलाएं भी चोटिल हो गई है. नवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अम्बिकापुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. गोविंदा शहर के एक निजी होटल में आयोजित गरबा कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी. इस दौरान वो अपने ही फिल्मों के गानों पर ठुमके लगाए. वहीं गोविंदा के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंह देव भी स्टेज पर नजर आएं. वहीं कार्यक्रम के दौरान गोविंदा को देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई. 7 साल की लड़की का पैर फ्रैक्चर हुआ. दो महिलाएं भी चोटिल हो गई है. वहीं हादसे के बाद सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है.

 

panchayattantra24.-रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 अगस्त 2024 को शुरू किए गए “बाल विवाह मुक्त भारत” राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। राज्य का बालोद जिला पूरे देश का पहला जिला बन गया है, जिसे आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा सकता है। बालोद जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 09 नगरीय निकायों को विधिवत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। बालोद बना राष्ट्रीय उदाहरण 

 विगत दो वर्षों में बालोद जिले से बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया। दस्तावेजों के सत्यापन और विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जिले के सभी पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त का दर्जा मिल गया है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ बालोद जिला पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन गया है। बालोद जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय की सामूहिक भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने सभी पंचायतों और नगरीय निकायों को इस प्रयास में सक्रिय सहयोग देने के लिए धन्यवाद भी दिया। 

 सूरजपुर की 75 ग्राम पंचायतें भी बाल विवाह मुक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। विगत दो वर्षों में इन पंचायतों से भी बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इसे राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। बाल विवाह उन्मूलन केवल सरकारी अभियान नहीं, सामाजिक परिवर्तन का संकल्प – मुख्यमंत्री साय 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बाल विवाह उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारा लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2028-29 तक पूरे राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाए। यह केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अन्य जिलों में भी पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिन जिलों में पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, वहां शीघ्र ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। 

समाज और सरकार की साझेदारी से संभव हुआ बाल विवाह उन्मूलन: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि बालोद की यह उपलब्धि साबित करती है कि यदि समाज और सरकार मिलकर कार्य करें तो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। सूरजपुर की उपलब्धि भी इस दिशा में एक मजबूत कदम है। इस अभियान में यूनिसेफ का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। संगठन ने तकनीकी सहयोग, जागरूकता कार्यक्रम और निगरानी तंत्र को मजबूत करने में मदद की। छत्तीसगढ़ की इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर एक मील का पत्थर माना जा रहा है। “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” को गति देने में यह उपलब्धि अन्य राज्यों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर सामुदायिक भागीदारी और शिक्षा को केंद्र में रखकर काम किया जाए तो देश से बाल विवाह जैसी कुप्रथा का पूर्ण उन्मूलन संभव है। राज्य सरकार अब चरणबद्ध तरीके से अन्य जिलों को भी बाल विवाह मुक्त बनाने की तैयारी कर रही है। 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य न केवल राज्य, बल्कि देश को बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प के और निकट ले जाएगा।

 

 

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जो पंजीयन शुल्क साधारण रजिस्ट्री कार्यालय में लिया जाता है, उतना ही इसमें भी लिया जाएगा. पंजीयन के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. 15 से 20 मिनिट में रजिस्ट्री पूरी होगी. वहीं सीजीपीएससी गड़बड़ी पर ओपी चौधरी ने कहा कि दोषियों को जेल भेजा जा रहा है. युवाओं को न्याय मिल रहा है. मोदी की गारंटी में सीबीआई जांच का वादा था, वो हमसे हमारी सरकार ने निभाया है.

 

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रायोजित है। इसके अंतर्गत नकारात्मक उद्योगों को छोड़कर किसी भी ग्रामोद्योग इकाई की स्थापना हेतु बैंक ऋण स्वीकृत किया जाता है। योजना के तहत सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलता है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए यह दर क्रमशः 25 और 15 प्रतिशत है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुषों को 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों एवं महिलाओं को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना अनिवार्य है। ऋण राशि को सात वर्षों में ब्याज सहित आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए आवेदकों को www.kviconline.gov.in/pmegp पोर्टल पर पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, अंकसूची, निवास प्रमाणपत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। 

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की पहल है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्रामीण हितग्राहियों के लिए सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपये तक तथा विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है। योजना के तहत 35 प्रतिशत तक अनुदान और मात्र 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान निर्धारित है। ऋण राशि को अधिकतम तीन वर्षों में ब्याज सहित किस्तों में चुकाना होगा। यह योजना पूरी तरह ऑफलाइन है और इसके लिए इच्छुक आवेदक संबंधित जिला के छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में आवेदन जमा कर सकते हैं। दोनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना और हितग्राहियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है। • जयन्त देवांगन संयुक्त संचालक • सुनील त्रिपाठी सहायक संचालक

 

 

 राज्य के स्कूलों में 9 हजार स्मार्ट क्लास और 22 हजार कंप्यूटर लगाए जाएंगे स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने 25वीं राज्य स्तरीय शाला क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन अवसर पर राज्य के स्कूलों में 9 हजार स्मार्ट क्लास और 22 हजार कंप्यूटर लगाने की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। विद्यार्थियों को मिलेगा आधुनिक तकनीक का लाभ 

स्मार्ट क्लास के माध्यम से विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट, ई-लर्निंग मॉड्यूल, वीडियो लेक्चर और इंटरैक्टिव पढ़ाई का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इससे कठिन विषयों को सरल और रोचक तरीके से समझना आसान होगा। वहीं 22 हजार कंप्यूटरों की उपलब्धता से विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट से जुड़ाव और डिजिटल स्किल विकसित करने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण और वनांचल अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण और वनांचल अनुसूचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ होगा। अब उन्हें भी शहरों जैसी आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर से पढ़ाई में समान अवसर मिलेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। 

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट, प्रश्नपत्र और अध्ययन सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था को भी लाभ स्मार्ट क्लास से केवल विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि शिक्षक भी लाभान्वित होंगे। शिक्षक डिजिटल साधनों का उपयोग करके विषयों को और बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे। ऑनलाइन संसाधनों की मदद से अध्यापन का स्तर ऊँचा होगा और कक्षाओं में सहभागिता बढ़ेगी। 

भविष्य की ओर मजबूत कदम गजेंद्र यादव ने कहा कि यह पहल राज्य को डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में नई ऊँचाई पर ले जाएगी। आने वाले समय में विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि तकनीक, नवाचार और कौशल विकास में भी आगे बढ़ पाएंगे। यह कदम राज्य के शिक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने और विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 

चार दिवसीय आयोजन में खेलों का रोमांच इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 सितम्बर से 30 सितम्बर तक किया गया। राज्य के सभी संभागों के विभिन्न जोनों से आए खिलाड़ियों ने हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्ट टेनिस, रोलर स्केटिंग और साइक्लिंग जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। पूरे आयोजन के दौरान मैदान पर खिलाड़ियों का संघर्ष, अनुशासन और जीतने का जज़्बा दर्शकों के लिए प्रेरणादायी रहा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर सभी खेलों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह और अधिक बढ़ा।

 शिक्षा मंत्री का प्रेरक संदेश समारोह को संबोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि जीवन स्वयं एक खेल है जिसमें जीत और हार दोनों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हारने वाले खिलाड़ी को कभी निराश नहीं होना चाहिए और जीतने वाले को अहंकार से दूर रहना चाहिए। मंत्री ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी समान रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि खेल हमें जीवन जीने का उत्साह और अनुशासन सिखाते हैं। 

खेल और शिक्षा का गहरा रिश्ता कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब उसमें खेल, कला और संस्कृति का समावेश हो। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, परिश्रम और सामूहिकता की भावना विकसित करते हैं। वहीं विधायक सुनील सोनी ने विद्यार्थियों को संस्कारों के महत्व से अवगत कराते हुए कहा कि संस्कारवान विद्यार्थी ही आदर्श नागरिक बन सकते हैं और संस्कारों के बल पर ही जीवन की कठिनाइयों का सामना संभव है। कलेक्टर गौरव सिंह ने परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और विद्यार्थियों को उनमें सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। 

विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश का भविष्य है और विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राज्य और देश का नाम रोशन करना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियों को नई प्रेरणा और आत्मविश्वास मिलेगा, जो उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा।

 

 

मोबाइल पाकर नागरिकों ने पुलिस के प्रति आभार जताया और इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की। गुम मोबाइल वापसी अभियान – जनता के लिए बड़ी राहत मोबाइल फोन आज आम जीवन का अहम हिस्सा है। इसके गुम हो जाने या चोरी हो जाने पर न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि महत्वपूर्ण डाटा व दस्तावेज भी जोखिम में पड़ जाते हैं। धमतरी पुलिस ने इसे समझते हुए विशेष अभियान चलाया और नागरिकों को राहत पहुँचाई। एसपी श्री सूरज सिंह परिहार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा “किसी भी प्रकार के लालच में न आएँ और हमेशा जागरूक रहें। जब आप सतर्क होंगे तो न केवल स्वयं सुरक्षित रहेंगे बल्कि साइबर अपराध जैसी घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। ना हम शिकार होंगे और ना ही किसी को शिकार बनने देंगे।” उन्होंने बताया कि इस वर्ष सायबर सुरक्षा, यातायात नियम एवं नशा मुक्ति पर आधारित 100 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों नागरिकों को जागरूक किया जा चुका है।